ईडीच्या अधिकार्यांनी देशभर मांडलेल्या उच्छादाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने चांगलंच उताणं पाडलंय. सत्ताधार्यांची मर्जी राखण्यासाठी लोकशाहीची उघड थट्टा उडवणार्या या विभागातल्या अधिकार्यांना आणि सत्तेसाठी निरपराधांवर खोटे गुन्हे लादणार्या सत्ताधार्यांच्या मस्तीला जमिनीवर आणणार्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मानावेत तितके आभार कमी आहेत. असे निवाडे देताना संबंधितांच्या कृतीची चिकित्सा करण्याचं फर्मान न्यायालय काढतं. मात्र यावेळी ते निघाले नाहीत. ते निघाले असते तर गब्बर झालेल्या ईडी अधिकार्यांच्या लुटीचे सारे फेरे बाहेर आले असते. या विभागात आल्यापासून कोण किती श्रीमंत झाला ते जगापुढे आलं असतं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याला धरून आला असल्याने व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणार्यांनी किती कमाई केली, याचा लेखाजोखा बाहेर आणला असता तर सत्ताधार्यांच्या दावणीत स्वत:ची किती कमाई करणारे ईडीचे अधिकारी उघडे पडले असते. दुर्देवाने तसं झालं नाही. न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाच्या या निर्णयाचं स्वागत देशभरातील तमाम लोकशाही प्रेमींनी केलं आहे. चौकशी करणार्या एखाद्या विभागाला दिलेले अधिकार न्यायालय जेव्हा रोखून धरतं, वा ते काढून घेतं तेव्हा विभाग अधिकार्यांना काम करणं अवघड जातं.
ज्याच्यावर आरोप लावले अशांना ताब्यात घेण्याचे अधिकार न्यायालयाने का काढले याचा विचार आता ईडीच्या संबंधितांनी स्वत:च करायला हवेत. आपल्याला हव्या त्या व्यक्तींवर या विभागातल्या अधिकार्यांनी निव्वळ अत्याचारच केले असं नाही तर या देशात जगण्याचं घटनेने दिलेलं स्वातंत्र्यही या मुर्खांनी हिरावून घेतलं होतं. केसेस लादायच्या आणि त्यांना आत टाकून सडवायचं पाप या विभागातल्या अधिकार्यांनी केलं. सत्तेत बसलेल्या मोदी, शहांसारख्यांना खुश करण्यासाठी ईडीने स्वत:चा बेमालूम वापर करू दिला. तो इतक्या पराकोटीला गेला की साधारण विचार करायचीही तयारी त्यांनी दाखवली नाही. पीएमएलए कायद्याच्या ४५ मधील तरतुदीचा आधार घेत नोटीस काढलेल्या व्यक्तीला अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार न्यायालयाने काढून घेताना यापुढे अशी मनमानी चालणार नाही, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ईडीला दिला. विशेष न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय कोणासही अटक करता येणार नाही, अशी समज खंडपीठाला ईडीला द्यावी लागली.
नखं नसलेल्या वाघासारखी अवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची केली आहे. याची लाज ईडीच्या प्रमुखांना आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणार्यांनी ठेवायला हवी. मोदी, शहांना वाटतं म्हणून आता मनमानी करता येणार नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावं. पीएमएलए अॅक्टच्या सेक्शन १९ नुसार संबंधितांना अटक करण्याचा अधिकार काढून घेत पनिशेबल अंडर सेक्शन ४ ईडीला कोणताही अधिकार नाही. अशा व्यक्तीला अटक करायची असल्यास विशेष न्यायालयाकडे रितसर परवानगीसाठी अर्ज करावा लागेल. तिथे संशयिताची बाजू ऐकूनच न्यायालयाला निर्णय द्यावा लागेल असं नमूद करत न्यायालयाने ईडीबरोबरच ईडीच्या पुढे माना डोलवणार्या विशेष न्यायालयातल्या न्यायाधिशांनाही धक्का दिला आहे. विशेष न्यायालय म्हणून असलेल्या अधिकाराचीही बूज त्या न्यायालयाला ठेवावी लागेल.
सत्तेच्या लाचारीचे तुकडे चघळणार्या अनेक अधिकार्यांनी सामान्य लोकांवर अन्याय आणि अत्याचार चालवले आहेत. हे अत्याचार करताना या माणसांनी कमाई करून घेतली. देवेंद्र फडणवीसांविरोधात याचिका दाखल करणारे नागपूरचे वकील सतीश उके यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी त्यांच्या अजनी येथील घरी गेले तेव्हा त्यांच्या पत्नी बाथरूममध्ये होत्या. हे अधिकारी याही स्थितीत बाथरूमपर्यंत पोहोचले. याविरोधात अजनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल होऊनही त्याची दखल पोलिसांनी घेतली नाही. उलट कर्तव्यात अडकाठी केल्याचा आरोप करत पोलिसांनी उके यांच्या कुटुंबियांविरोधात गुन्हा नोंदवला.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक करताना पोलिसांनी सार्या मर्यादा पार केल्या. अनुसुचित जाती अत्याचार विरोधी कायद्यान्वये गोव्यातील ताब्यात घेतलेल्या हॉटेलच्या माध्यमातून अनेक अधिकार्यांनी ते जणू आपलंच आहे, असं समजून कमाई केल्याच्या तक्रारी होत होत्या. मात्र एकाचे हात दुसर्या हातात गुंतल्याने या तक्रारींची कोणीही दखल घेत नव्हतं. सत्ता तर मनमौजी होती. त्यांना ज्यांच्या मुसक्या आवळायच्या होत्या त्या आपसुक आवळल्या जात होत्या. अरविंद केजरीवाल, संजय सिंग, मनिष शिसोदिया, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंस सोरेन, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अनील देशमुख, नवाब मलिक, खा. संजय राऊत अशा मान्यवरांना ताब्यात घेऊन ईडीने अतिरेक केला होता.
२०१५ पासून ईडीच्या कारवाईचा पोलखोल एका सर्व्हेत नुकताच झाला. गेल्या आठ वर्षात ईडीने १२१ जणांविरोधात कारवाई केली, त्यातील ११५ जण तर विरोधी पक्षांचे नेते आहेत. यात सेनेचे खासदार संजय राऊत असतील, राज्याचे गृहमंत्री अनील देशमुख, अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक करताना ईडीच्या अधिकार्यांनी सारासारही विचार केला नाही. यामुळेच तोंडावर आपटण्याची वेळ ईडीवर येऊन ठेपली. विविध राज्यांच्या मुख्यमत्री आणि मंत्र्यांविरोधी निर्दयीपणे कारवाई करताना ईडी अधिकार्यांना आभाळ ठेंगणं झालं होतं. अधिकाराच्या सार्या मर्यादा त्यांनी ओलांडल्या होत्या. या विभागात काम करणार्या साध्या शिपायाचाही माज इतका वाढला की तो ही व्यवसायिकांना उघड उघड धमक्या देत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. गुन्हेगारांना पुढे करत व्यवसायिकांकडून कमाई करण्याचा गोरख धंदा या विभागात सुरू झाला होता. महाराष्ट्र ही त्यांच्या लुटीची खाण बनली होती.
यापूर्वी दाऊद आणि गवळीच्या नावाने परस्पर व्हायची तशा वसुलीचे गुन्हे ईडीच्या नावाने होऊ लागले होते. अटकेच्या धमक्या देत अनेकांना लाखो रुपयांचा चुना लावण्याचे उद्योग सुरू होते. तक्रारी येऊनही ईडीच्या अधिकार्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. सत्तेचा वरदहस्त असल्याने ईडीचे अधिकारी मागतील त्याला अटक करण्याचे निर्णय ईडीची विशेष न्यायालयं आणि उच्च न्यायालयायंही देऊ लागली होती. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अटक होऊनही त्याती दखल उच्च न्यायालयाने घेतली नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तर यात आग ओतण्याचं काम केलं. सत्तेला जे पाहिजे ते केलं नाही तर जणू आपलं मोठं नुकसान होईल, अशा मानसिकतेतून संशयिताला अटक करण्याचे आदेश काढण्यात आले. आपण म्हणू तसा निर्णय येत असल्याने शेफारलेल्या ईडीच्या अधिकार्यांना माज आला होता. आरोपीला जामीन मिळणं हा त्याचा न्यायिक अधिकार असताना अडीच वर्षांपर्यंत केवळ संशयाच्या कारणास्तव एखाद्याला तुरूंगात डांबणं हा त्याच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगावं लागावं?
ज्यांनी असे निर्णय दिले त्यांना अक्कल नव्हती की असून ते तिचा वापर करत नव्हते? ज्यांना अटक झाली त्यांना आपल्याकडे या जामीन होईल, असं सांगणार्या भाजपच्या नेत्यांची एकाही न्यायालयाने दखल घेतली नाही. अगदी मनिष शिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांना देण्यात आलेल्या भाजप प्रवेशाच्या ऑफर लक्षात घेता या दोघांचे जामीन यापूर्वीच झाले असते. ते न होणं याचा अर्थ न्याय व्यवस्थेलाही जोखण्याचं काम भाजपकडून सुरू होतं हे उघड आहे. आता भाजपला वाटलं म्हणून कोणाला अटक होणार नाही, हे ईडीच्या अधिकार्यांनी लक्षात घ्यावं. केजरीवालांच्या अटकेसंबंधी तर ईडीच्या अधिकार्यांनी पुढचीच मजल घेतली. ज्या फर्मासिस्ट कंपनीकडून लाच मागितल्याचा आरोप केजरीवालांवर ठेवून त्यांना अटक केली. त्या फर्मासिस्ट कंपनीची सारी खाती सील करण्यात आली. तरीही याच फार्मास्युटीकल कंपनीच्या खात्यातील ३२ कोटींच्या इलेक्ट्रोलच्या रक्कमा बँक खात्यात वळत्या कशा झाल्या? याचं उत्तर अजून आलेलं नाही. न्यायालयाने याची दखल घेतली असती तर ईडीच्या नावाखाली सत्ताधार्यांनी, त्यांच्या नावाने अधिकार्यांनी केलेली कमाई बाहेर आली असती. महाराष्ट्रात सत्तेसाठी अनील देशमुख, नवाब मलिक यांना अटक करूनही त्यांच्यावरचे आरोप शाबित होऊ शकले नाहीत. केवळ दिल्लीतली सत्ता हे घडवून आणते असं नाही. महाराष्ट्रातल्या भाजपच्या अनेकांनी याचा फायदा घेत आपलं इप्सित साध्य करून घेतलं. आता हे सारं थांबेल अशी अपेक्षा आहे.
प्रवीण पुरो (लेखकाचा संपर्क क्रमांक – ८१६९१३५२५३)
