‘अच्छे दिन’ची विझणारी शेगडी!
संपादकीय:-
जागतिक घडामोडींचे कारण पुढे करत केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थ्यांना दिलेल्या अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या संख्येत ९ वरून थेट ४ वर कपात केली आहे. आधीच महागाईच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणाऱ्या सामान्य आणि गरीब कुटुंबांच्या जखमेवर हा निर्णय म्हणजे मीठ चोळण्यासारखाच आहे. निवडणुकीच्या काळात ‘अच्छे दिन’ आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या घोषणा देणाऱ्या सरकारच्या या धोरणामुळे सर्वसामान्यांच्या घरातली शेगडी पेटणार कशी, असा संतप्त सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे.
उज्ज्वला योजनेची सुरुवात २०१६ मध्ये झाली, तेव्हा वर्षाला १२ अनुदानित सिलिंडर दिले जात होते. गेल्या वर्षी हा कोटा ९ वर आणला गेला आणि आता तो थेट ४ वर मर्यादित करण्यात आला आहे. म्हणजेच एका गरीब कुटुंबाला वर्षातील केवळ ४ महिनेच हक्काचे अनुदानित इंधन मिळणार, उर्वरित ८ महिने त्यांना बाजारभावाने महागडे सिलिंडर खरेदी करावे लागणार. प्रति सिलिंडर ३०० रुपये अनुदानाची थेट बँक खात्यात जमा होणारी रक्कम आकर्षक वाटत असली, तरी सिलिंडरची संख्याच अर्ध्याहून अधिक कमी केल्यामुळे या सुविधेचा मूळ उद्देशच मोडीत निघाल्याचे स्पष्ट दिसते.
सरकारने या निर्णयामागे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आणि विस्कळीत झालेली जागतिक इंधन पुरवठा साखळी याचे कारण दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर भडकल्याने अनुदानाचा खर्च वाढला, हे आर्थिक गणिताच्या दृष्टीने पटणारे असले, तरी त्याचा संपूर्ण भार थेट गरिबांच्या खिशावर टाकणे कितपत न्याय्य आहे? नुकतेच ७ जून रोजी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात २९ रुपयांची वाढ झाली. तीन महिन्यात घरगुती गॅस सुमारे तब्बल शंभर रुपयांनी महागला. त्यातच व्यावसायिक गॅसच्या दरातही ४२ रुपयांची वाढ झाली असून, गेल्या पाच महिन्यांत १९ किलोच्या कमर्शियल सिलिंडरचे दर तब्बल दुप्पट म्हणजेच १५८० रुपयांवरून ३११३.५० रुपये झाले आहेत. याचा थेट फटका हॉटेलिंग आणि खाद्यपदार्थांना बसून सर्वसामान्यांचे जगणे असह्य झाले आहे.
धूरमुक्त भारताचे स्वप्न दाखवून गरिबांच्या हातात गॅस कनेक्शन तर दिले, पण आता तो गॅस भरण्याची ताकदच सामान्यांमध्ये उरलेली नाही. एका बाजूला ‘इंधनाचा जपून वापर करा’ असे आवाहन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला थेट अनुदानालाच कात्री लावायची, ही विरोधाभासी भूमिका आहे. गॅस सिलिंडरच्या या दरवाढीमुळे आणि अनुदानात झालेल्या प्रचंड कपातीमुळे ग्रामीण भागातील महिला पुन्हा एकदा पारंपरिक चुलीकडे आणि धुराकडे वळण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आर्थिक संकट आणि जागतिक तणावाचा मुकाबला करताना सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्राला सवलती देण्याऐवजी गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणे थांबवले पाहिजे. जर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षाला केवळ ४ सिलिंडर मिळणार असतील, तर सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने ‘अच्छे दिन’ संपून आता महागाईच्या ‘दुर्दिन’ची सुरुवात झाली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून गरिबांना दिलासा देणे गरजेचे आहे, अन्यथा हा धूर आगामी काळात राजकीय वातावरणातही पसरल्याशिवाय राहणार नाही.
अनंत पांगारकर 
