संडे स्पेशल!
पुण्यात झालेल्या ‘हिट अँड रन’ केसमध्ये एका बिल्डर व्यावसायिकाच्या अल्पवयीन मुलाने नशेत दीड ते दोन कोटी रुपयांच्या अतिशय महागड्या परदेशी बनावटीच्या कारने दोघांना चिरडले. त्यांचा अत्यंत दुर्दैवी पद्धतीने अंत झाला. घटनेतील दोषीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आरोप असलेल्या बालगुन्हेगाराला (विधी संघर्षित बालक) ताब्यात घेऊन पोलिसांनी जुव्हेनाईल जस्टीस बोर्डासमोर हजर केले. त्याला बोर्डाच्या सदस्यांनी तात्काळ जामीन पुढील अटीवर दिला, अट ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याची, मानसोपचार तज्ज्ञाचा सल्ला घेण्याची, १५ दिवस वाहतुकीचे धडे गिरवण्याची शिक्षा देऊन जामिनावर मोकळे केले.
आरोपीला पोलिसांनी तसेच स्थानिक आमदारांनी मदत केली, असे आरोप करण्यात आले. ज्याने दोघांना चिरडलं, दोन कुटुंब उद्ध्वस्त केली, अशा प्रवृत्तीला ताब्यात घेतल्यावर मागच्या दाराने बिर्याणी, पिझ्झा, बर्गर पोलिसांनी पुरवले. आपण दोन निरपराध लोकांचा बळी घेतला याचे थोडंही दुःख नसलेल्या श्रीमंत बापाच्या मुलाने ते खाल्लेसुद्धा. या गोष्टींचा जनसामान्यांना द्वेष येतो. खरंतर समानतेच्या राज्यामध्ये गरीब-श्रीमंत भेद करून मोठ्या धेंडांना पाठीशी घालणार्या व्यवस्थेवर लोकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याच अनुषंगाने व्यवस्थेकडून लोकांना न्याय मिळतो का याबाबत लेखात चर्चा केलेली आहे.
खरंतर गुन्ह्यातील आरोपी कोण आहे, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे याच्या बातम्या दिवसभर प्रसारमाध्यमांतून झळकल्या, पण जे अपघातात मरण पावले ते कोण? कुठले? घरची परिस्थिती काय? काय वेळ त्यांच्या कुटुंबीयांवर आली असेल त्याची दखलसुद्धा प्रसारमाध्यमांनी घेतली नाही. याच गुन्ह्यात श्रीमंताच्या मुलाऐवजी गरिबाचा मुलगा आरोपी असता तर त्याला काय वागणूक पोलिसांनी दिली असती. जुनाट कायद्यावर आधारित असलेल्या आरोपीला मदत करणार्या जामिनाचे व्यवस्थेवरसुद्धा लोकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
२००२ साली मुंबईत हिट अँड रन केसमध्ये अभिनेता सलमान खानने नशेत असताना भरधाव वेगाने कार चालवून फुटपाथवर झोपलेल्या ५ गरीब लोकांना चिरडले. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले होते. पुढे खटला चालून खालच्या कोर्टाने सलमान खानला सदोष मनुष्यवधाच्या खटल्यात दोषी धरण्यात आले व पाच वर्षांची शिक्षा देण्यात आली.
त्यानंतर अपिलात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला निर्दोष मुक्त केले. त्यावर राज्य सरकारने अपील केले. पुढे प्रकरणाचे काय झाले देव जाणो, प्रश्न इतकाच उपस्थित केला जातो की, जसा स्पिडी जस्टीस श्रीमंतांना मिळतो तसा इथल्या गरिबांना मिळायला हवा. श्रीमंतांसाठी व्यवस्था जशी पळते, परंतु गरिबांच्या बाबतीत तीच व्यवस्था इतकी सुस्त का होते, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो.
खरंतर अशा घटनेत ज्या कुटुंबातील सदस्य दगावल्याने कुटुंबाची किती राख रांगोळी होत असेल, त्यांच्यावर काय वेळ आली असेल हे फक्त त्या कुटुंबीयांनाच माहीत. खरंतर गरिबाच्या जीवाला काही किंमत असते का? दोन-पाच लाख नुकसानभरपाई देऊन त्याच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळतो का? कुटुंबाचा आधार, एकुलता एक कमावता व्यक्ती गेल्याची जागा पैशांनी भरून काढता येईल का? नुकसानभरपाई दिली म्हणजे न्याय झाला असे कुणी म्हणत असेल तर दुर्दैव आहे.
अनेक वेळा याच श्रीमंतांचे वकील कोर्टात युक्तिवाद करताना मयत गरीब होता. त्याला उत्पन्न नव्हते. त्यामुळे कमीत कमी नुकसानभरपाई दिली जावी असा युक्तिवाद करतात, परंतु तो माणूस होता, श्रीमंताच्या जीवाइतकीच त्याच्या जीवाचीही किंमत होती हे ते कधीच विचारात घेत नाहीत. प्रश्न अपघात होण्याचा नाही, परंतु श्रीमंत माणसाच्या अशा माजामुळे निरपराध माणसाचा नाहक बळी जातो.
खरंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये अरबी देशासारख्या जीवास जीव घेणे, खून करणार्याचा खून अशा स्वरूपाच्या जशास तशा शिक्षा होत नाहीत. तसे जोपर्यंत कठोर कायदे पारित होत नाहीत, तोपर्यंत इथल्या व्यवस्थेला दुसर्याच्या जीवाची किंमत कळणार नाही. तोपर्यंत पीडितांना न्याय मिळणार नाही. कठोर शिक्षा व त्याची तात्काळ अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत श्रीमंतीचा माज कमी होणार नाही. हिट अँड रनच्या केस थांबणार नाहीत.
खरंतर हजारो रुपयांची दारू ढोसून निरपराध लोकांना रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून निष्काळजीपणाने एखादा श्रीमंत सामान्य माणसाला गाडीखाली चिरडत असेल तर त्याची किंमत त्याला त्याच प्रमाणात मोजावी लागली पाहिजे. अशा तरतुदी असणारे कठोर कायदे अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. नाहीतर गुन्हेगारांना जखमी जिवंत आहे, मेले, त्याचे पुढे काय झाले माहीत नाही. त्याचा साधा विचारही त्यांच्या मनात येत नाही.
भारतीय संविधानाच्या कलम १४ मध्ये कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत, सर्वांना समान न्याय केला जाईल, अशी तरतूद असली तरी सर्वांना सरकार दरबारी समान न्याय दिला जातो, असे म्हणणे तरी हास्यास्पद आहे. प्रश्न न्यायाचा नाही, तर न्याय मिळवायला अंतिम टोकापर्यंत पोहचणार्या व्यवस्थेचा आहे. एरवी साधे लायसन्स, इन्शुरन्स नसले तरी टोळक्याने धाड टाकल्याप्रमाणे सामान्यांची गाडी जप्त करून घेणारे पोलीस श्रीमंतांच्या मुलाला पिझ्झा, बर्गरपर्यंत सुविधा पुरवताना दिसतात तेव्हा सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतो की खरंच आपण न्यायाच्या राज्यात राहतो का?
बाल मंडळाकडून तात्काळ आरोपी जामिनावर सुटल्यानंतर लोकांनी कायदा-व्यवस्थेबद्दलच प्रश्न निर्माण करायला सुरुवात केली. खरंतर अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये दिल्लीतील निर्भयाच्या खटल्यानंतर १६ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आरोपींना मेजर (मोठ्या गुन्हेगाराप्रमाणे) म्हणून वागवण्यात यावे अशी कायद्यामध्ये सुधारणा केली गेली असली तरी त्या दिवशी बाल मंडळाच्या पॅनलवरती असलेल्या सदस्यांनी पोलिसांनी दिलेला तो अर्ज मान्य न केल्याने आरोपी अल्पवयीन आहे असे गृहीत धरून त्याला जामिनावर मुक्त करण्यात आले.
त्यानंतर खरंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात स्वत: लक्ष घालून आरोपीविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलिसांना आदेश देण्यात आले. तसेच आरोपीच्या वडिलांना व इतर आरोपींना अटक करण्यात आली हा जरी भाग असला तरी पीडितांना जो न्याय मिळायला पाहिजे तो मिळत नाही. म्हणून कायदे बदलून नाही तर कठोरात कठोर शिक्षा तसेच त्याची अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे, अशी मागणी समाजातून होऊ लागली आहे.
कायदे बदलून जलद न्याय मिळणार का? कायद्यातील बदल करून नवीन कायदे लागू करून देण्याची लोकांची इच्छाशक्ती आहे का? समाजामध्ये अनेक दुतोंडी लोक आहेत. अनेकांना कायद्यात बदल हवा आहे, काहींना बदल फक्त राजकारणासाठी नको आहे. मागे आपण सहा महिन्यांपूर्वी केंद्र शासनाने नवीन मोटर वाहन कायदा मंजूर केला त्या कायद्यामध्ये आरोपीला सात ते दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
तसेच आरोपीने घटनेची माहिती पोलिसांना देणे टाळल्यास तसेच जखमीला दवाखान्यात न नेल्यास त्याबाबतही सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सात लाखांपर्यंत दंडाची रक्कम नमूद करण्यात आली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत घोषणा झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नवीन कायद्यांना विरोध करण्यात आला. त्यामुळे सदर कायद्यातील तरतुदी अमलात न आल्याने जुन्या कायद्याप्रमाणे असणार्या तरतुदीत गुन्ह्याला शिक्षा फक्त दोन वर्षांपर्यंत होते. त्यामुळे आरोपीला तात्काळ जामीन मिळू शकतो. त्यामुळे कायद्याचा वचक समाजावर राहिलेला नाही.
अयोध्या, राफेल खटला या प्रसिद्ध खटल्यांचे अंतिम निकाल देणारे सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन न्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल असेच खळबळजनक वक्तव्य केले होते. कोर्टाकडे जाते कोण? न्यायालयात जाऊन पश्चाताप करून घेण्यासारखे आहे, असे म्हटले होंते. याचाच अर्थ लोकांना झटपट न्याय मिळत नाही. मिळाला तर ते निकालपत्र असते त्यावर अपील होते. अपिलावर अपील तोपर्यंत एकतर फिर्यादी संपलेला असतो किंवा केसमधील तथ्य तरी.
उद्या घटनेतील आरोपींवर खटला चालला तर साक्षीदारांची गत सलमान खानच्या केसमधील साक्षीदाराप्रमाणे व्हायला नको. साक्षीदार फितूर होऊन आरोपी निर्दोष सुटायला नको. त्या दृष्टीने तसा तांत्रिक बाजूने तपास व्हायला हवा. जलद खटला चालवून आरोपींना शिक्षा होऊन पीडितांना न्याय मिळावा, अन्यथा वर्षानुवर्षे खटला चालून मयताच्या कुटुंबीयांना न्यायच मिळणार नाही हे खरे वास्तव आहे.
पुणे हिट अँड रन केसमध्ये मरण पावलेल्या दोघांना आपण ओळखत नसलो तरी उद्या समाजात पुन्हा अशा घटना घडू नयेत म्हणून निर्ढावलेल्या व्यवस्थेला जागे करण्यासाठी आपण सर्वांनी उभे राहिले पाहिजे. गुन्ह्यातील आरोपींना जलद कठोर शिक्षा होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तेव्हाच निकालपत्राऐवजी न्याय मिळाल्याचे सार्थक होईल इतकेच अपेक्षित आहे.
अॅड. गोरक्ष कापकर (लेखकाशी संपर्क – ९९२१३८६९८४)
