बुधवार, दि. २९ मे
संगमनेर तालुक्यात मागील काही वर्षात औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली खरेदी झालेल्या वन जमीनींच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, या जमीनींवर उद्योग उभारणी झाली नसल्यास या जमीनी तातडीने ताब्यात घ्याव्यात, जमीनी खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कामध्ये घेतलेल्या सवलतींची पायमल्ली झाली असल्यास त्याची भरपाई संबंधीतांकडून वसूल करण्यात यावी अशा मागण्या एका निवेदनाद्वारे भाजपच्यावतीने प्रांताधिकार्यांकडे बुधवारी करण्यात आल्या.
भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे वनजमीनींच्या खरेदीविक्री व्यवहारातील अनागोंदी कारभाराबाबत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. पंधरा दिवसांत या वनजमीनींच्या खरेदी विक्री व्यवहारांची चौकशी न झाल्यास प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही या शिष्टमंडळाने दिला.
शिष्टमंडळात ॲड. श्रीराम गणपुले, अमोल खताळ, हरीश चकोर, वैभव लांडगे, दिपक भगत, सिताराम मोहरीकर, शरद गोर्डे, सुयोग गुंजाळ, सुरेश लांडगे, घनशाम भारस्कर, सोमनाथ बढे, संजय वडगे, हरीष वलवे, शामसुंदर जोशी, बुवाजी खेमनर, संजय वाकचौरे, रोहिदास गुंजाळ, गोपीचंद गुंजाळ, सतिष गोपाळे, रणजीत गायकवाड, नवनाथ कानकाटे, घनशाम भोसले, राहुल भोईर, संयज वाकचौरे, वरद बागुल आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, तालुक्यातील कऱ्हे गावासह अन्य काही गावामध्ये औद्योगिकीकरणासाठी वनजमीनींची मोठ्या प्रमाणात खेरदी विक्री झाली. मात्र या जमीनींवर अद्यापही उद्योगाची उभारणी झालेली नाही. त्यामुळे शासन नियमांची मोठी पायमल्ली झाली असून, जमीन खरेदी करताना खरेदीदाराने जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रकल्प अहवालही जोडलेले दाखविण्यात आले. औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली जमीन खरेदी करताना काहींनी मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलतही मिळवली. मात्र आजपर्यंत या जमिनींचा विनीयोग औद्योगिकी करणासाठी न झाल्याने एकप्रकारे शासनाची फसवणूकच झाली आहे.
यांच्यामार्फत करा चौकशी … या सर्व वन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी. उद्योग उभारणी न झालेल्या जमीनी तातडीने ताब्यात घ्याव्यात. मुद्रांक शुल्कामध्ये मिळविलेल्या सवलतींची तपासणी करुन पुर्ण मुद्रांक शुल्क भरुन घेण्यात यावे. सदर वन जमीनींचे निर्वाणीकरण झाले अथवा नाही यासाठी कागदपत्रांची फेरतपासणी करावी आणि वन जमीनींच्या बेकायदेशीर व्यवहारांना मंजूरी देणाऱ्या तत्कालिन अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अश्या मागण्या शिष्टमंडळाने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रांताधिकारी यांच्याकडे केल्या आहे.
