शनिवार, दिनांक ८ जून २०२४
मनोज जरांगेंनी आजपासून पुन्हा आंतरवालीत उपोषण सुरू केले असून महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. जर आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही, तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व जातीधर्माचे २८८ उमेदवार उभे केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, तसेच विधानसभेला आम्ही नाव घेऊन पाडणार”, असा थेट इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला.
मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील शनिवार (दि. ८) पासून पुन्हा एकदा आंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, त्याआधी आंतरवालीतील काही ग्रामस्थांनी जरांगेंच्या उपोषणाला परवानगी देऊ नये, असे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी जरांगेंच्या आमरण उपोषणाला परवानगी नाकारली होती. मात्र, तरीही जरांगे उपोषणावर ठाम असून आजपासून त्यांनी आंतरवालीत उपोषण सुरु केले आहे.
मी मोदींनी शपथ घेऊ नये, असे निवदेन देऊ का?… “माझ्या उपोषणाला परवानगी मिळू नये हे राज्य सरकारचे षडयंत्र आहे. सरकारला गोरगरीब मराठ्यांचे आंदोलन दडपायचे आहे. मी निवेदन देणाऱ्या गावकऱ्यांना दोष देणार नाही. त्यांच्या निवेदनाच्या आधारावर माझ्या आमरण उपोषणाला परवानगी नाकारणार असाल तर उद्या मी मोदींनी शपथ घेऊ नये, असे निवदेन देऊ का? असा सवाल उपस्थित केला.
सगे सोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी … ”लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ४ जून रोजीच्या उपोषणाच्या तारखेत बदल करत ८ जून रोजी केली होती. त्यानुसार आजपासून उपोषण सुरू केले असून राज्य सरकारने सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी आमची मागणी आहे.
विधानसभेला आम्ही नाव घेऊन पाडणार … जर आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही, तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व जातीधर्माचे २८८ उमेदवार उभे केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, तसेच विधानसभेला आम्ही नाव घेऊन पाडणार”, असा थेट इशारा दिला.
आरक्षण दिले तर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना लोक डोक्यावर घेऊन नाचतील … आमचे ध्येय मराठा आरक्षण आहे. सरकारने ठरलेले मराठा आरक्षण आम्हाला द्यावे. लोक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना डोक्यावर घेऊन नाचतील. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आमची मागणी असलेल्या सगेसोयरे या अध्यादेशाची अंमलबजावणी तातडीने करावी एवढीच आमची मागणी आहे. या मागणीसाठीच मी आजपासून पुन्हा एकदा उपोषणाला बसत आहे. तर सरकारला हा कायदा करण्यासाठी काही पुराव्याची गरज लागत असेल तर तब्बल ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत”, असेही मनोज जरांगे म्हणाले.
