- मतदारांना गृहित धरणं किती घातक असतं हे भाजपच्या नेत्यांना कळलं असेल तर चांगलंच होय. कोणत्याही कर्तुत्वाशिवाय ‘अबकी बार चारसो पार..’चा नारा देताना आपण मतदारांनाही गृहित धरतो आहोत, याची जाण या पक्षाच्या नेत्यांनी ठेवली नाही. डोक्यात गेलेल्या हवेने ते बेफाम झाले होते. मागचा पुढचा विचार करण्याची त्यांची तयारीच नव्हती. सत्ता हे त्यांचं एकमेव साधन आहे. यासाठी संपत्तीचा आणि यंत्रणांचा वापर करत आपण कोणालाही विकत घेऊ शकतो, या मस्तीने त्यांच्या डोक्यात घर केलं होतं. याच मस्तीत भाजपच्या नेत्यांनी देशात नंगानाच सुरू केला होता. त्यांच्या पक्षाचा सामान्य कार्यकर्ताही नेत्यांच्या अशा वागण्याने हैराण झाला होता. जमीन सोडून वागणार्या नेत्यांना रस्त्यावर उतरवणं आवश्यक होतं, असं भाजपचे कार्यकर्तेही बोलून दाखवत होते.
नेत्यांनी काहीही आणि कितीही अपेक्षा व्यक्त केल्या तरी या निवडणुकीत अंतर्गत प्रवाह (अंडरकरंट) हा भाजपच्या विरोधात आहे, याची जाणीव कार्यकर्त्यांना होती. वाढत्या महागाईने, सतत्याने वाढत जाणार्या बेरोजगारीने आणि सत्तेच्या अरेरावीने जो तो हैराण झाला होता. प्रत्यक्षात मात्र तो काही बोलू शकत नव्हता. त्याला संधी हवी होती. त्याने ती या निवडणुकीत घेतली आणि भाजपच्या माजोरड्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांचा टेकू नसता तर सत्ताही मिळाली नसती हे मतदारांनी दाखवून दिलं.
भाजपने ही निवडणूक सहज घेतली होती. देशातील ३८ सहकारी पक्षांबरोबर ईडी, सीबीआय, आयकर, नाकोर्टिक, स्थानिक पोलीस या सरकारी यंत्रणाही मदतीला होत्या. या यंत्रणांच्या अनन्वित वापराने भाजपने विरोधी पक्षांची पुरती गोची करून टाकली. निवडणुकीच्या ऐनवेळी उमेदवारी मिळालेल्या अनेकांवर अचानक ईडी, सीबीआय आणि पोलिसांच्या धाडी पडत होत्या. येनकेन प्रकारे विरोधकांना संधीच मिळू नये, अशी खेळी या यंत्रणांमधल्या अधिकार्यांनी खेळली. कारवाई निमित्ताला होती. भाजपसाठी निवडणूक सोपी करून देण्याची खेळी यामागे होती. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात असा अत्याचार कधीच कोणावर झाला नव्हता. सत्तेचा माज इतक्या पराकोटीला गेला की जो तो हैराण होता. अक्कल नसलेला नेताही वाटेल तशी वक्तव्यं करत विरोधकांना धमक्या देत होता. औकात नसलेले टिचक्या वाजवत आणि कॉलर उडवत आव्हान देत होते.
ते गैर करत आहेत, असं ज्यांनी सांगायला हवं होतं ती माध्यमं कागदाची पुंगी बनवावी तसं या बदमाशांपुढे वाकूल्या घालत होती. माध्यमांमध्ये प्रामाणिक भूमिका घेणार्यांचं काही चालत नव्हतं. मालकांचीच थेट भेट होत असल्याने प्रामाणिक पत्रकाराचं भय मदमस्त सत्ताधार्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांना नव्हतं. असं सारं असताना विरोधकांना शंभरी गाठता येईल, यावर मतदारांशिवाय कोणाचाच भरोसा नव्हता. मतदारांचा प्रवाह लक्षात न घेताच ‘अबकी बार..’चा नारा पिटला जात असल्याने मतदारही अचंबित झाले होते. हे नेते कोणाच्या जिवावर हा नारा देत आहेत, हे मतदारांना लक्षात आलं होतं.
यंत्रणांचा बेमालूम वापर करत आपण यश पदरात पाडू शकतो हे या सत्तेने २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीतही दाखवून दिलं होतं. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी गोधरा हत्याकांड घडवण्यात आलं होतं. तर २०१९ च्या निवडणुकीवेळी पुलवामाचा हल्ला घडवण्यात आला होता. अशी निमित्तं घडवून आणायची आणि सत्ता ताब्यात घेण्याचं तंत्र भाजपच्या नेत्यांनी आत्मसात केलं होतं.
२०१४ मध्ये तसं काही घडवता आलं नाही. यामुळे सत्तेची गणितं चुकत गेली. असं सारं असताना चारशे पारचा नारा, कशाच्या आधारावर दिला जात होता, हे मात्र कळायला मार्ग नव्हता. तो साध्य व्हावा यासाठी ऐन निवडणुकीत कारवायांचा सपाटा लावण्यात आला.
आयकर खात्याने काँग्रेसची खाती गोठवली तेव्हाच निवडणुकीचं काही खरं नाही, असंच चित्र होतं. विरोधक भाजपच्या पासंगालाही उरणार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली. झारखंड आणि नवी दिल्ली राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यापर्यंत सत्तेची मजल गेली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे दिल्लीत आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेमुळे झारखंडमध्ये विरोधकांचं काही खरं नाही, हे स्पष्ट दिसू लागलं होतं. महाराष्ट्रात अनील देशमुख, नवाब मलिक, दिल्लीत मनिष शिसोदिया, सत्येंद्र जैन या मंत्र्यांबरोबरच संजय राऊत, संजय सिंग, के. कविता यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. निवडणुकीला सामोरं जाणार्या अमोल किर्तीकरांसारख्या तरुणांवर ईडीने धाडी घातल्या. यंत्रणांकरवी अत्याचाराचा हा कडेलोटच होता. सत्ताधार्यांसाठी सुरू असलेला हा खेळ सर्वोच्च न्यायालयालाही पहावला नाही.
खंडपीठाला अखेर ईडीचा संशयिताला अटक करण्याचा अधिकार काढून घेण्याची कारवाई करावी लागली. एका निवडणुकीने हे सारं घडवून आणलं. देशाचा निवडणूक आयोग तर लाचारीने बरबटला होता होता. नरेंद्र मोदी, अमित शहा, जे. पी. नड्डा आणि त्यांच्या पक्षातले राज्यातले नेते वाटेल ती वक्तव्यं करत असताना त्यांच्या विरोधात कारवाईचं नाव न घेणार्या आयोगाने विरोधकांना मात्र सळो की पळो करून सोडलं होतं. छत्रपती शिवरायांची आठवणही आयोगाला नकोशी झाली. अशा परिस्थितीत भाजपचा उधळता घोडा रोखणं सहज शक्य नव्हतं. २०१९ च्या निवडणुकीत ३०५ पर्यंत पोहोचलेल्या पक्षाला २४० वर रोखणं, ही सामान्य गोष्ट नव्हती.
माधवी लता, नवनीत राणा यांच्यासारख्या बोलघेवड्या महिला खासदारांना मतदारांनी हिसका दाखवलाच पण अर्जून मुंडा, आर. के. सिंग, राजीव चंद्रशेखर, अजय मिश्रा, कैलाश चौधरी, नितिश पटनाईक, रावसाहेब दानवे, भारती पवार अशा १३ मंत्र्यांना आणि ३३ विद्यमान खासदारांना घरी बसवलं. अमेठीतून निवडणूक लढवणार्या मोदींच्या खास स्मृती इराणी यांचा माज इतक्या टोकाला गेला होता की निवडणूक जाहीर झाल्यापासून राहूल गांधी यांनी पळ काढल्याचा आरोप त्या सतत करत राहिल्या. इराणीबाईंचा पराभव हा राहुल यांचे पीए असलेल्या सामान्य वकुबीच्या के. एल. शर्मा यांनी चक्क १ लाख ६७ हजार मतांच्या फरकाने केला. वाराणसीच्या जागेवर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्या चार फेर्यांमध्ये मागे पडले होते. त्यांच्या विजयाची आकडेवारी पाहिली की त्यांचा घसरता आलेख स्पष्ट दिसतो. गत निवडणुकीत ते ४ लाख ७९ हजार मतांनी विजयी झाले होते. यावेळी केवळ १ लाख ५२ हजारांचा लीड त्यांना मिळाला. यावरून देशातली हवा आणि मतदारांचा सरकारप्रती असलेला राग हे स्पष्ट होत होतं.
महाराष्ट्रासारखं समृध्द राज्य कायम आपल्या दिमतीला राहिलं पाहिजे, अशा मानसिकतेत भाजपने या राज्यातल्या राजकारणाची पुरती वाट लावून टाकली. या राज्यात यश मिळण्यासाठी भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं अस्तित्वच पुसून टाकण्याची खेळी खेळली. एकनाथ शिंदे, अजित पवार, अशोक चव्हाण यांना धमकावत आपल्याकडे घेतलं. इतकी शक्ती असताना सत्ता मिळणं अवघड नव्हतं. महाराष्ट्राचं राजकारण बिघडवणारे म्हणून जो तो देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव उघडपणे घेतो. सत्तेसाठी एक पक्ष आणि त्याचे नेते इतक्या खालचं राजकारण करू शकतात, हे देशाने प्रथमच पाहिलं. लोकांच्या मनात रागाने घर केलं.
सारे सत्तेत जाऊन बसल्याने उध्दव ठाकरे आणि शरद पवार एकाकी पडले होते. याही परिस्थितीत त्यांनी लढवलेला किल्ला आणि दाखवलेली हिंमत दाद देण्याजोगेच होती. विरोधकांची झालेली अवस्था पाहून ही निवडणूक मतदारांनी स्वत:च लढवली, इतका रोष मतदारांमध्ये होता. फडणवीसांच्या जोडीने प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मुंबईचे अध्यक्ष अशिष शेलार असल्यांच्या जिभेला हाड नव्हतं. शेलार यांनी तर खुली पत्रकार परिषद घेत महाविकास आघाडीने १८ जागा घेऊन दाखवाव्यात मी राजकारण सोडेन, अशी भीमदेवी थाटात घोषणा करून टाकली. या शेलारांना मुंबईत पाय ठेवायला जागा राहिलेली नाही. निकाल लागल्यापासून हे शेलार मामा कुठल्या बिळात गेलेत कळायला मार्ग नाही. सत्ताधारी नेत्यांच्या असल्या कृतीचा राज्यातल्या जनतेला उबग आला होता. सामान्य मतदारांबरोबरच भाजपचे कार्यकर्तेही नाराजी व्यक्त करत होते. ते उघडपणे बोलत नव्हते इतकंच.
या सार्याचा स्फोट झाला आणि एव्हाना ४८ पैकी ४० जागा जिंकण्याची भाषा करणार्या महायुतीला ताळ्यावर आणलं. २५ जागा जिंकण्याचा अहंकार मांडणार्या भाजपला चक्क ९ जागांवर समाधान मानावं लागलं. बोलघेवडे रावसाहेब दानवे, भारती पवार, कपील पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारख्या मंत्र्यांना सहज उचलून बाजूला सारावं तसं मतदारांनी दूर केलं. ही निवडणूक महाविकास आघाडीचा करिष्मा दाखवणारी नव्हती. ती भाजपच्या नेत्यांना आलेला माजोरडेपणा दूर करणारी निवडणूक होती.
वंचित आणि मनसेसारख्या पक्षांनी आपलं स्वत्व विकलं नसतं तर भाजपच्या महायुतीला राज्यात दहाचा आकडाही गाठता आला नसता. सत्ताधार्यांची ही मस्ती आणि माजोरी देशाला आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला पाहवली नाही. यामुळेच माजोरड्यांना त्यांनी खड्यासारखं दूर केलं, असंच म्हणता येईल. सुटलेल्या सत्ताधार्यांना ताळ्यावर आणणार्या मतदारांचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहेत.
प्रवीण पुरो, मुंबई (लेखकाशी संपर्क – ८१६९१३५२५३)
