अठराव्या लोकसभेचे निकाल जाहीर झाले आणि भारतीय मतदार किती परिपक्व आहे याची प्रचिती जगाला आली. दर दहा वर्षांनी प्रस्थापित सत्तेला जोरदार झटका देण्याचा सिलसिला भारतीय मतदारांनी यावेळी देखील कायम ठेवला. भले भले निवडणूक विश्लेषक, निवडणूक रणनीतीकार, एक्झिट पोलवाले, ओपिनियन पोलवाले सगळेच तोंडघशी पडले. सगळ्यांचेच अंदाज चुकले.
एनडीए विरुध्द इंडिया आघाडी झालेल्या लढाईत जनतेने सगळ्यांच्याच डोळ्यात खसकन अंजन घातलं. दोघांनाही ठिकाण्यावर आणलं. कोणीही जनतेला गृहीत धरून चालू नये हा संदेश सर्व राजकारण्यांना दिला. सरकारी पक्ष उतणार नाही आणि विरोधी पक्ष हतबल होणार नाही असा हा निकाल आहे. सरकार काठावर तरले, त्यांना टेकुची गरज आहे, भाजपचा जनाधार घटला. त्यांचे गेल्यावेळेपेक्षा ६३ खासदार कमी झाले, पंधरा मंत्र्यांसह, जवळपास शंभर विद्यमान खासदार पराभूत झाले. स्वतः प्रधानमंत्री वाराणसीत जुजबी मताधिक्याने निवडून आले. या निकालाने भाजपाची सत्तेची निरंकुश घोडदौड रोखली गेली.
देशात कोण सत्ता स्थापन करणार यांवरून किंचित चलबिचल झाली. एनडीएतील जेडीयू व टीडीपी यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली, त्यांच्यासमवेत त्यांच्या मंत्रांनी देखील शपथ घेतली. नवे सरकार हे मोदी सरकार नव्हे तर एनडीए सरकार आहे याची जाणीव भाजपा समर्थकांना झाली. मोदी सरकार, मोदींची गॅरंटी, मोदी आणि परमेश्वर हे शब्द मोदींच्या तसेच भाजप नेत्यांच्या तोंडून गायब झाले. प्रचारात मुस्लिमांविरुध्द रान उठवणाऱ्या मोदींनी, निकालानंतर मुस्लिमांच्या विरोधात ब्र शब्द देखील काढला नाही. भारतीय मतदारांनी पंतप्रधानांपासून सामान्य पुढाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच संयमित राजकारण करण्याची समज दिली.
भाजप मंत्र्यांना, नेत्यांना आता मनमानी करता येणार नाही. ‘हम करेसो कायदा’ हे सूत्र चालणार नाही. ईडी, सीबीआय यांचा गैरवापर यापुढे करता येणार नाही. सरकारी अधिकारी पक्षपाती वागण्याची हिम्मत करणार नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांना स्वपक्षीयांशी, खासदारांशी, सहकारी पक्षांशी, विरोधकांशी आदबीने वागावे लागेल. संविधानाशी छेडछाड करता येणार नाही. असाच जनादेश भारतीय मतदारांनी दिला आहे.
भाजपने ‘समान नागरी कायदा’ करण्याचे आश्वासन दिले होते पण जदयू जोपर्यंत एनडीएमध्ये सहभागी आहे तो पर्यंत हा कार्यक्रम भाजपला थंड बॉक्समध्ये टाकावा लागेल. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ हा कार्यक्रम देखील भाजपला पुढे रेटता येणार नाही. ‘अग्नीवर’ योजनेचा पुनर्विचार करावा लागेल.
हम्पिंग मेजॉरिटी असल्यामुळे मोदींना अदानी, अंबानी यांचे हितसंबंध जोपासतांना कोणतीच अडचण येत नव्हती. आगामी काळात या बाबत मोदींची मोठी अडचण होणार आहे. नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये जातीनिहाय शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण पूर्ण केले, त्यात भाजपा व त्यांच्या मित्र पक्षांनी अनेक अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. कोर्ट कचेऱ्या झाल्या पण नितीशकुमार सर्वांना पुरून उरले, त्यांनी बिहारमध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षण करून त्याचे निष्कर्ष जाहीर करण्याची हिम्मत दाखवली. आता नितीशकुमार आणि चंद्रबाबू यांच्या टेकुवर एनडीएचे सरकार स्थापन होत आहे.
इंडिया आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात जातनिहाय जनगणना तसेच आरक्षणाची पन्नास टक्के कमाल मर्यादा शिथिल करणे ही आश्वासनं दिली आहेत. इंडिया आघाडी संसदेत यां मुद्द्यांवर रान उठवेल तेंव्हा जदयु आणि टीडीपी यांची कसोटी लागणार आहे. त्यांना सत्तेत राहून भाजपला जातीनिहाय जनगणना करायला भाग पाडावे लागेल.
संसद आणि विधानसभेत स्रियांना आरक्षण देणारे विधेयक संमत झाले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी डिलिमिटेशन करावे लागेल. डिलिमिटेशन म्हणजेच मतदारसंघांची फेररचना हा आगामी काळात कळीचा मुद्दा असणार आहे. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतातील हिंदी बेल्टमध्ये गेल्या काही दशकांत लोकसंख्यावाढीचा वेग जास्त आहे. नव्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघ पुनर्रचना केल्यास दक्षिण भारताच्या जागा घटतील, उत्तरेच्या वाढतील. त्यामुळे दक्षिणेत प्रचंड असंतोष निर्माण होईल. डिलिमिटेशन व्यवस्थित व समाधानकारक न झाल्यास देशात दक्षिण विरुध्द उत्तर असा उभा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो याचा खूप मोठा धोका आज देशापुढे उभा आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची कामगिरी सरस झाली आहे. महायुतीला मोठा झटका बसला आहे. खरी शिवसेना कोणती आणि खोटी कोणती? खरी राष्ट्रवादी कोणती खोटी कोणती? याचा फैसला जनतेने केला आहे. या पक्ष फोडाफोडीला भाजपाला जबाबदार धरून भाजपला केवळ नऊ जागांवर विजयी करून जनतेने आपली नाराजी प्रकट केली आहे. उत्तरप्रदेशात योगीचे बुलडोझर राजकारण यापुढे चालणार नाही. भारतीय जनमताची परीक्षा होते. हरियाणात इंडिया आघाडीने मुसंडी मारली. भारतातील जनमत एकतर्फी नाही हे स्पष्ट झाले.
ओडिशा एनडीएच्या मदतीला धावून आला, नवीन पटनाईक दोन्ही आघाडीपासून अलिप्त होते, यावेळी त्यांच्या बीजेडीला लोकांनी नाकारले म्हणून भाजप कसाबसा २४० पर्यंत पोहचला. बीजेडी इंडिया आघाडीच्या सोबत असती तर कदाचीत देशात इंडिया आघाडी आणि ओडिशात बीजेडी सत्तेत आली असती. पण राजकारणात जरतरला किंमत नसते.
१९८९ पासून सुरू झालेले आघाडी पद्धतीचे राजकारण २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांत थांबले होते. भाजपला हम्पिंग मेजॉरिटी होती. त्याचा त्यांनी गैरवापर केला. विरोधकांना न जुमानता कारभार केला. संवैधानिक संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आणली. भाजपच्या वाचाळ खासदारांनी संविधान बदलण्याची भाषा सुरू केली. स्रियांच्या विटंबनेचा विषय भाजपने पक्षीय दृष्टिकोनातून हाताळला या सगळ्या बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुन्हा आघाडी पध्दतीचे राजकारण आवश्यक आहे असे जनतेला वाटले, आणि तसा सांगावा या लोकसभा निवडणुकीत दिला आहे.
हिरालाल पगडाल, संगमनेर
(संपर्क क्रमांक ९८५०१३०६२१)
