गुरुवार, २० जून
बिहारमध्ये आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. आरक्षणाची व्याप्ती ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे.
शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी राज्य सरकारच्या ६५ टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. राज्य सरकारने आणलेला कायदा रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकाकर्ते गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर ११ मार्च रोजी निर्णय राखून ठेवला होता, त्यावर पाटणा उच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला.
