शुक्रवार, २१ जून
दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका बसला आहे. केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी होईपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असल्याचे सांगितले. म्हणजेच हायकोर्टात सुनावणी होईपर्यंत केजरीवाल तिहार तुरुंगातून सुटणार नाहीत.
अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याची परवानगी दिली. या खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत खालच्या न्यायालयाचा आदेश प्रभावी ठरणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना ईडीने युक्तिवाद केला की, आम्हाला कनिष्ठ न्यायालयात आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही. यावर उत्तर देताना केजरीवाल यांच्या वकिलाने असे म्हणणे योग्य नसल्याचे सांगितले.
गुरुवारी कनिष्ठ न्यायालयाने आम आदमी पार्टीचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. अशा स्थितीत केजरीवाल शुक्रवारी (२१ जून) तिहार तुरुंगातून बाहेर येऊ शकले असते, परंतु हायकोर्टाने त्यावर सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
कोणी काय युक्तिवाद दिला?
ईडीने गुरुवारी न्यायालयात युक्तिवाद केला की केजरीवाल हे गुन्ह्यातील कथित कमाई आणि सहआरोपी यांच्याशी संबंधित आहेत. त्याचवेळी केजरीवाल यांच्या वकिलाने सांगितले होते की, केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे याबाबत कोणतेही पुरावे नाहीत. अशा स्थितीत जामीन मिळायला हवा.
काय आहे आरोप?
दिल्ली मद्य धोरणातील अनियमिततेचे मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात ‘आप’चे इतर अनेक नेतेही सहभागी झाले आहेत. ‘आप’ने याचा इन्कार करत हे सर्व राजकीय सूडबुद्धीच्या भावनेतून होत असल्याचे म्हटले होते.
