सोमवार, २४ जून
आरक्षण या विषयाकडे राज्य सरकारने अतिशय संवेदनशीलपणे बघण्याची गरज आहे. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाचा विषय असू दे, सरकारने त्यावर लवकर निर्णय घ्यायला हवा. केंद्रात ३०० खासदार असताना देखील महाराष्ट्राच्या आरक्षणाची चर्चा का होत नाही असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
पत्रकारांशी बोलताना सुप्रिया सुळे सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या की, देवेंद्र फडणवीस आमच्या घरापाशी येऊन म्हणाले होते, पहिल्या पंधरा दिवसात धनगर समाजाला आरक्षण देऊ. पण खरं तर आरक्षण या विषयाकडे महाराष्ट्र सरकारने अतिशय संवेदनशीलपणे बघितलं पाहिजे.
हे सरकार उपोषणाला दहा-पंधरा दिवसांपर्यंत का खेचते? मराठा असो, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम कोणत्याही समाजाचा आरक्षणाचा विषय असू दे, लवकर निर्णय घेणे गरजेचे असते. पण त्यांचे केंद्र सरकारमध्ये दहा वर्ष ३०० खासदार आहेत. केंद्रात बाकीच्या राज्यांची आरक्षणाची चर्चा होत असताना महाराष्ट्राची का होत नाही? केंद्रात दहा वर्षे सत्ता असून त्यांनी काय केले? असा प्रश्नांचा भडीमार करत सुप्रिया सुळे यांनी देशात जिथे जिथे आरक्षणाची मागणी आहे, ती सगळी बिल मागवा, अशी मागणी केली आहे.
