खोट्या घोषणा करून फसवणूक करणे हे भाजपा सरकारचे धोरण, शेतकऱ्यांबद्दल राज्य सरकारला बिलकुल सहानुभूती नाही
शुक्रवार, २८ जून
राज्यात शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. जानेवारीमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत अद्याप मिळाली नाही. दुधाला भाव मिळत नाही. वाळू बाबतचे नवीन धोरण फसले आहे, अशा एक ना अनेक प्रश्नावर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारला अधिवेशनात धारेवर धरत खोट्या घोषणा आणि सर्वसामान्यांची फसवणूक करणे हे राज्य सरकारचे धोरणच असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
मुंबईत सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आमदार थोरात यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर भाष्य केले. ते म्हणाले, राज्यात वाळू धोरण पूर्णपणे फसले आहे. वाळू माफियांचा हैदोस सुरू आहे. राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाले आहेत. मात्र या हल्लेखोरांवर कोणते गुन्हे दाखल करू नका अशा मंत्रालयातून सूचना दिल्या जात आहेत. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. ग्रामपंचायत व नगरपालिकांना वाळू बाबत परवानगी देण्यासाठी सरकार नवीन धोरण आणू पाहत आहे. मात्र त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय नाही. म्हणून नवीन धोरणाबाबत न्याय व विधी विभागाबरोबर व सर्व अधिकाऱ्यांशी पुन्हा बसून चांगला निर्णय सरकारने जाहीर करावा.
मागील वर्षी सर्वत्र पाणीटंचाई, मोठा दुष्काळ होता, अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी आपली बारामही पिके, फळबागा जगवली. जानेवारीमध्ये वादळ आणि अतिवृष्टी नुकसान झाले. याचा जास्त फटका नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष बागांना बसला मात्र सहा महिने होऊन गेले तरी या शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. सरकार त्याबाबत निर्णय देत नाही. फक्त कागद फिरत राहतात. शेतकऱ्यांबाबत सरकारला कोणतीही सहानुभूती नाही, ओलावा नाही.
आज खरीप पिके उभे करण्याची वेळ आली आहे. परंतु अमुक सर्वे येणार मग पाहू, अशी पद्धत कधीही नव्हती. त्यामुळे गारपिटी आणि अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने या अधिवेशनात मदत मिळावी. याचबरोबर सरकारने दूध भुकटी आयात करण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे दूध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जी भुकटीची उपलब्धता असते त्यावर ती निर्यात करता येते आणि त्यामुळे दुधाचे भाव टिकतात. सरकारने दूध भुकटी निर्यातीला अनुदान दिले पाहिजे. मात्र हे सरकार उलट दूध भुकटी आयात करते आहे. खरे तर दूध उत्पादकांना एक लिटर दूध निर्माण करण्यासाठी मोठे कष्ट करावे लागतात. मात्र हे सरकार त्यांच्या कष्टाचा विचार करत नाहीत . सरकारच्या निर्णयामुळे दूध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होणार असून याचा मोठा परिणाम होणार आहे. राज्य सरकार फक्त खोट्या घोषणा करून फसवणूक करत आहेत. आणि हे त्यांचे तत्त्वच आहे अशी टीका त्यांनी केली.
