काँग्रेस नेत्या आणि भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणलेल्या २१ महिन्यांच्या आणीबाणीचा निषेध करणारा प्रस्ताव आणून भाजपने स्वत:ची खाज भागवून घेतलेली दिसते. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या ३५२(१) या कलमाचा आधार घेत तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहंमद यांनी आणीबाणी लागू करायला संमती दिली आणि त्या दिवसापासून आणीबाणी लागू झाली. २५ जून १९७५ हा तो दिवस. मध्यरात्री रेडिओवरून या आदेशाची स्वत: इंदिरा गांधींनी घोषणा केली. या दिवशी लागू झालेल्या आणिबाणीला ४९ वर्षं पूर्ण झाल्याचं निमित्त करत सत्ताधार्यांनी निषेधाचा ठराव पारित करून स्वत:ची हौस भागवून घेतली. लोकसभेच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याचं कारण भाजपच्या नेत्यांना आजही झोप लागू देत नाही. चारसौ पार करण्याच्या हट्टामागे संविधान बदलाचा नारा होता. तो पूर्ण करता करता नाकीनऊ आलं आणि अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी सत्तेला जागा दाखवून दिली. याचा निषेध करता येत नाही. मग आडमार्गाने आणीबाणी हा तर चालून आलेला योग. त्याचा फायदा घेणार नाहीत ते भाजप नेते कसले?
आणीबाणी जाहीर झाली त्या दिवसापासून देशात लोकराज्याचं रुपांतर प्रशासकीय राजवटीत झालं. घोषणा होताच अनेक मान्यवरांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. यात लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडीस, अटलबिहारी वाजपेयी अशा असंख्य नेत्यांचा समावेश होता. माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांची बिलं थकल्याचं कारण दाखवत वीज तोडण्यात आली. अनेक संस्था बंदीवासात गेल्या. त्याआधी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा ठपका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींवर ठेवून त्यांना दोषी धरलं. निवडणूक लढवण्यासाठी सहा वर्षांची बंदी घातली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात काही जुजबी बदल करत इंदिरांवरील ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. यानंतर २५ जून म्हणजे केवळ १२ दिवसात देशात आणीबाणीची घोषणा झाली. देशात अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबरच जमात-ए-इस्लाम अशा संघटनांवर आफत आली. २१ मार्च १९७७ पर्यंत आणिबाणी लागू असताना १८ जानेवारीला लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. अपेक्षेप्रमाणे इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला सपाटून मार बसला. २२ मार्च १९७७ रोजी मोरारजी देसाई यांच्या जनता दलाने सत्ता हाती घेतली. इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणीबाणीचा हा संदर्भ.
इंदिरा गांधी यांनी जारी केलेल्या आणीबाणीला संविधानिक संबंध होता. इंदिराजींवरील न्याय ठपक्यानंतर देशात अराजक परिस्थिती निर्माण झाली. सुरक्षा यंत्रणेची जबाबदारी असलेल्या क्षेत्रात संघटना उभारण्याची टूम सुरू झाली होती. पोलीस सहज संपावर जातील, अशी स्थिती निर्माण झाली. काही राज्यांमध्ये तर संपाचीही घोषणा झाली. ज्यांनी सुरक्षा राखावी, तेच संपावर जाणार असतील तर देशात अराजकता निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही, हा संदर्भ अंतर्गत सुरक्षेसाठी देण्यात आला. अनेक राज्यांमध्ये संप पुकारल्यामुळे पोलिसांशिवाय राज्य, अशी स्थिती निर्माण झाली. अंतर्गत श्रोतांकडून गंभीर धोक्याची स्थिती उद्भवली तर देशात घटनेच्या ३५२ कलमाने आणीबाणी जारी करण्याचा अधिकार संविधानाने सरकारला दिला आहे.
संविधानातील अनेक तरतुदी रद्द करून नागरिकांना मुलभूत अधिकाराची हमी आणीबाणीत दिली जाते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अशी आणीबाणी तीनवेळा आणण्यात आली. यातील दोन या बाह्य आक्रमणाच्या निमित्ताने आणि एक अंतर्गत सुरक्षेचा आधार घेऊन आणली गेली. भारत-चीन युध्दाच्या दरम्यान म्हणजे २६ ऑक्टोंबर १९६२ आणि भारत-पाकिस्तान युध्दाच्या दरम्यान म्हणजे ३ डिसेंबर १९७१ मध्ये अशा दोनवेळा आणीबाणी लागू करण्यात आली. दोन आणीबाणीला बाह्य आक्रमणाचा संदर्भ होता. तिसर्या आणीबाणीला अंतर्गत आक्रमणाचं निमित्त. देशात निर्माण झालेली अराजकता डोकं वर काढत असताना पोलीसांना शस्त्र खाली ठेवण्याचं आवाहन केलं जाण्याच्या शक्यतेने इंदिरा गांधींच्या पायाखालची वाळू सरत होती. इंदिराजींचा करारीपणा अमेरिकेलाही नकोसा होता. रेडिओवरून घोषणा झाली आणि देशात एकच हलकल्लोळ माजला. देशाला वाचवण्यासाठी शॉक ट्रिटमेंटची आवश्यकता होती, असा दावा एका नियतकालिकाच्या मुलाखतीत इंदिरा गांधींनी केला होता.
ही आणिबाणी २५ जूनला ५० व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. अशा नकारात्मक गोष्टीचा इव्हेंट साजरा करण्याची पध्दत देशात नाही, ती मोदींच्या सरकारने नव्याने जन्माला घातली आहेत. आपण काहीही न करता अशा आठवणी करून देणं हा मोदींच्या सरकारचा एक कलमी कार्यक्रम होय. आणीबाणीच्या आठवणी अशा वर्षभर सादर करण्याची घटना ही मोदी सरकारच्या नाकर्तेपणाची सूजच म्हणता येईल. अशा अप्रिय घटनांची नोंद त्या दिवसापूरती मर्यादित मानली गेली पाहिजे. वर्षभराचा असा महोत्सव साजरा करण्याची पध्दत जगाच्या पाठीवर कुठेच नाही. आणीबाणीच निमित्त काहीही असलं तरी ती निषेधार्हच होती, हे कोणीही अमान्य करत नाही. इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणिबाणीला घटनेच्या कलमांचा आधार असला तरी ती लागू करणं अयोग्यच होतं. देशातल्या अराजकतेकडे पाहून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही या आणीबाणीच समर्थन केलं होतं, याची आठवण मोदी आणि त्यांच्या सरकारला नाही असं नाही. पण झाकून ठेवण्याची खासी पध्दत भाजपने अवलंबली आहे.
इंदिराजींच्या आणीबाणीचा निषेध करण्याचा अधिकार मोदींना आहे, अशी आज परिस्थिती नाही. मोदींच्या कार्यकाळात निर्माण झालेली अराजकता ही आणीबाणीचीच आठवण करून देणारी आहे, हे कोणी ज्योतिषाने सांगण्याची गोष्ट नाही. नरेंद्र मोदींचं सरकार २०१४ पासून सत्तेवर आल्यानंतर देशात अवलंबण्यात आलेल्या कारवाया या मागल्या दाराने आणलेल्या आणीबाणीचीच आठवण करून देतात हे कोणीही नाकारू शकत नाही. कसलाही अभ्यास न करता लागू केलेली नोटबंदी, अपुर्या आकलनावर लादलेला जीएसटी कर, नियम आणि कायदे बाजूला ठेवून अदानी आणि अंबानी यांचे पुरवलेले लाड, आपल्याला नको असलेली सरकारं पाडणं, तिथल्या आमदारांना पळवून नेणं, राजकीय पक्षांचे अधिकार काढून ते पक्षच अस्तित्वात नसल्याची कृती करणं, काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षाचं बँक खाती गोठवून ठेवणं, ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाचा बेमालूम वापरत करत विरोधी नेत्यांची मुस्कटदाबी करणं, राष्ट्रीय सुरक्षेचं निमित्त करत अत्यंत हुशार आणि शुचिर्भूत विचारवंतांना नक्षल ठरवणं, त्यांना महिनोन्महिने डांबून ठेवणं, विरोधी प्रश्न करणार्या पत्रकारांना नोकर्या सोडायला भाग पाडणं, त्यांच्या नातलगांचा नाहक छळ करणं, सगळं संपलं की ते काम करत असलेल्या वृत्तपत्र वा वृत्त वाहिन्यांना विकत घ्यायला लावणं, निवडणुकीत प्रशासनाकरवी गैरप्रकार करून यंत्रणा हाती घेण्यासारखे असंख्य अपराध मोदी सरकारच्या नावावर नोंदवले जाणे हा आणीबाणीचा दुसरा पट झाला. ज्यांनी हा मार्ग अवलंबला त्यांना इंदिरांच्या आणीबाणीचा निषेध नोंदवण्याचा अधिकार नाही. हा म्हणजे एका चोराने दुसर्या चोराचा निषेध करण्याचा प्रकार होय.
सचोटीने काम केलं म्हणून संजीव भट यांच्या सारख्या सच्च्या अधिकार्याला जन्माची अद्दल घडवली जाते आणि ज्याने ती घडवली त्या न्यायाधिशाला राज्यसभेचं बक्षीस दिलं जातं, याच प्रकरणात विरोधी निकालाची पाल चुकचुकताच तीन न्यायाधिशांना यमसदनी पाठवलं जातं, मृतात्म्यास न्याय पारखा होतो तेव्हा ही लोकशाही आहे, असं कसं मानायचं? सतेविरोधी आंदोलनं पुकारली म्हणून सामाजिक चळवळ करणार्यांना वर्षानुवर्ष तुरुंगात ठेवण्याची कृती असेल अथवा हाथरसच्या बलात्कार्यांची आणि बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणार्यांची उघड तरफदारी केली जात असेल तर? इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या रुपाने हजारो कोटींचा मलिदा लाटण्याचा विषय असेल अथवा पीएम केअर फंडाद्वारे लुटमार केली असेल तर? या घटना लोकशाही गुंडाळायला कारण नाहीत? लोकसभेच्या निवडणकीत देशातल्या जनतेने धडा शिकवूनही मोदींना आणि त्यांच्या भक्तांना अक्कल आलेली दिसत नाही, याचंच प्रत्यंतर म्हणजे नकारात्मक गोष्टीचं उत्सवात केलेले रुपांतर होय. त्या आणिबाणीचा निषेध केला म्हणून आपली पापं धुवून निघतील, अशा भ्रमात असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी लोकांच्या मानसिकतेचं आत्मपरिक्षण करावं. (लेखकाशी भ्रमणध्वनी संपर्क – ८१६९१३५२५३)
