गुन्हेगारीवर नियंत्रण येणार, उद्यापासून देशात ३ नवीन कायदे लागू, जाणून घ्या किती बदल होतील

रविवार, ३० जून

ब्रिटिश काळात बनवलेले कायदे बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तीन नवीन फौजदारी कायदे आणले होते. हे कायदे आता लागू होणार आहेत. या तिन्ही फौजदारी कायद्यांबाबत या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात राजपत्रात अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

सोमवारपासून (१ जुलै) देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होत आहेत, हे तीनही नवीन कायदे सध्या लागू असलेल्या ब्रिटीशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ च्या भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेणार आहेत. या कायद्यांची नावे आहेत – भारतीय न्यायिक संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA). अशा परिस्थितीत या कायद्यांतून कोणते बदल होणार आहेत ते जाणून घेऊ या.

नवीन कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना फाशीची शिक्षा होऊ शकते.

अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराला नव्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. देशद्रोह यापुढे गुन्हा मानला जाणार नाही. नव्या कायद्यात मॉब लिंचिंगच्या दोषींना शिक्षा देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, जेव्हा ५ किंवा त्याहून अधिक लोक जाती किंवा समुदायाच्या आधारावर एखाद्याची हत्या करतात, तेव्हा त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होईल.

BNS १६३ वर्ष जुन्या IPC ची जागा घेणार आहे. यामध्ये एखाद्याने लग्नात फसवणूक करून शारीरिक संबंध ठेवले तर त्याला १० वर्षे तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. ओळख लपवून नोकरी किंवा लग्नासाठी फसवणूक केल्यास शिक्षेचीही तरतूद आहे. आता अपहरण, दरोडा, कार चोरी, कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग, आर्थिक गुन्हे, सायबर क्राईम यांसारख्या संघटित गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा दिली जाणार आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या कृतीसाठी शिक्षेची तरतूदही आहे. लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने भारताची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व किंवा आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी कोणतीही कृती म्हणजे दहशतवादी कृत्याची व्याख्या BNS करते. नव्या कायद्यात मॉब लिंचिंगसाठी शिक्षेचीही तरतूद आहे. मॉब लिंचिंगमध्ये सहभागी व्यक्ती दोषी आढळल्यास, त्याला दंडासह जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते.

BNSS १९७३ च्या CRPC ची जागा घेईल. याद्वारे प्रक्रियात्मक कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. यात महत्त्वाची तरतूद अंडरट्रायल कैद्यांसाठी आहे. जर एखाद्याला प्रथमच गुन्हेगार मानले गेले असेल तर त्याला त्याच्या गुन्ह्याच्या कमाल शिक्षेच्या एक तृतीयांश शिक्षेनंतर जामीन मिळू शकतो. त्यामुळे अंडरट्रायल कैद्यांना तात्काळ जामीन मिळणे कठीण झाले आहे. तथापि, जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांना हे लागू होत नाही.

BNSS मध्ये किमान सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक तपासणी आता अनिवार्य होणार आहे. फॉरेन्सिक तज्ञांना घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करून रेकॉर्ड करावे लागतील. जर कोणत्याही राज्यात फॉरेन्सिक सुविधा नसेल तर ते दुसऱ्या राज्यात ही सुविधा वापरू शकतात.

न्यायालयाच्या पद्धतीचाही उल्लेख करण्यात आला असून, प्रथम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला कसा जाईल आणि नंतर सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या मार्गे सर्वोच्च न्यायालयात कसा जाईल, हेही सांगण्यात आले आहे.

BSA १८७२ च्या पुरावा कायद्याची जागा घेणार आहे. यामध्ये विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कायदा इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबतच्या नियमांचे तपशीलवार स्पष्टीकरण देतो आणि दुय्यम पुराव्यांबद्दलही बोलतो. आतापर्यंत इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डची माहिती प्रतिज्ञापत्रांपुरती मर्यादित होती, मात्र आता त्याची सविस्तर माहिती न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे. सोप्या भाषेत, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यामध्ये काय समाविष्ट आहे हे न्यायालयाला सांगावे लागेल.