भारतीय लोकशाहीचं मंदिर असलेल्या संसद भवनात गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या दोन महत्वाच्या भाषणांवरचं देशाचं लक्ष आजही सरत नाहीए. त्यात एक होतं ते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचं तर दुसरं होतं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं. या दोन भाषणांची तुलना करायची तर एक झकास आणि दुसरं भकास, असंच म्हणता येईल. संसदीय कार्यपध्दतीत सरकारवर होणार्या आरोपांना मुद्देसूद उत्तरं देणं ही उत्तर देणार्याची जबाबदारी असते. ती त्याने पार न पाडली तर संसदीय प्रणालीला ते मारक मानलं जातं. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान झाल्यापासून संसदीय कार्यपध्दतीचा पुरता हिरमोड झाला आहेच. लोकसभेतील विरोधी पक्ष खासदारांची संख्या अगदीच मर्यादित झाल्याचा फायदा घेत मोदींच्या सरकारने नको नको ते ‘उद्योग’ देशात करून ठेवले. आपल्याला विचारणारं कोणीही नाही, अशा मस्तीत सत्ता चालवली जात होती. प्रचंड ताकदीने सत्ता मिळाल्याने ती आधीच डोक्यात गेली होती. त्यात विदेशातील कथित कौतुकाचा बॅण्ड वाजवत सत्तेचा वारू असाच उधळत होता.
पण नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी मोदींच्या डोक्यात शिरलेली हवा पुरती उतरवली. चारसौ पारचा नारा मातीत गेल्यावर डोक्यात गेलेली सत्ता वठणीवर येईल, असं वाटत होतं. पण लोकसभेतल्या मोदींच्या उत्तराने हा माणूस बेरक्या, मतलबी आणि अहंकारी आहे, याची खात्री पटली. आपल्या कारभारात विरोध नको म्हणून सारी शक्ती पणाला लावलेल्या मोदींच्या गैरवर्तणुकीला आळा घालण्याची संधी लोकांनी विरोधकांना दिली. सत्ता मिळाली पण ती टेकू घेणारी. यावरून आपण शहाण्यासारखं वागलं पाहिजे, हा मोदींना लोकधडा होता. विरोधी पक्षांना, विरोधी पक्ष नेत्याला आणि नेत्याच्या मताला किंमत दिली पाहिजे, याचं भान मोदींनी राखायला हवं होतं. पण आडात नाही तो पोहर्यात येणं नाही, हे त्यांनी सप्रमाण सिध्द करून दाखवलं आहे. सभागृहात विरोधी पक्षनेता नको म्हणून आजवर जंग जंग पछाडलेल्या मोदींनी राहुल गांधी यांचा सभागृहात वेळोवेळी अपमान करत, त्यांना पप्पू नावाने हिणवत आपण अत्यंत कद्रू आहोत हे सातत्याने दाखवून दिलं होतं. आपल्या या कृतीचं देशभर कौतुक होतं, अशा भ्रमात ते होते. पण लोकं हुशार असतात. ते असल्या मुर्खपणाला फार किंमत देत नाहीत, हे अंधभक्तांच्या गराड्यात अडकलेल्या मोदींना कधी कळलंच नाही.
सभागृहाचा नेता म्हणून असलेली पदाची गरीमाही मोदींनी घालवली. इतके अद्वातद्वा आणि वाह्यात मोदी बोलत असतात. पहिल्या भाषणात त्यांनी आपल्यातला उर्मटपणा पुन्हा एकदा सिध्द करून दाखवला. पंतप्रधान म्हणून लौकिकास पात्र ठरलेल्या मान्यवरांच्या पंक्तीला त्यांनी छेद दिला. उच्च पदावर बसलेला नेता असं वागू शकतो, बरळू शकतो, यावर कोणाचाच विश्वास नव्हता. तो मोदींनी सिध्द करून दाखवला.
निवडणुकीच्या रिंगणात असताना मौनी पत्रकारांच्या मुलाखतीत राहुल गांधींच्या प्रश्नावर विचारलेल्या उत्तरात कोण राहुल, असा प्रतिप्रश्न विचारणार्या मोदींना याच राहुल गांधींना विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांच्या आसनापर्यंत जाऊन सोडावं लागलं. नियती फार कठोर असते. ज्या राहुलवर वाटेल तसं तोंडसुख घेतलं, मनाला येतील त्या उपमा दिल्या, त्याच राहुल गांधींना आसनापर्यंत नेण्याची नामुष्की मोदींवर आली. विरोधी पक्षनेता हा संविधानाने सभागृहाला दिलेला संसदीय अधिकार होय. तेव्हा आता तरी आपण सांभाळून बोललं पाहिजे याची जाणीव मोदींनी ठेवायला हवी होती. मात्र शैक्षणिक पात्रताच बोगस असलेल्याकडून अशा अपेक्षा ठेवता येत नाहीत, हे पुन्हा सिध्द झालं. विरोधी पक्षनेता म्हणून असलेल्या अधिकाराचा मोदींना मानमरातब ठेवावाच लागेल. हे पद म्हणजे विरोधी पक्षांना मिळालेलं संविधानिक प्रमुख पद होय, हे मोदींनी लक्षात ठेवलं पाहिजे.
अठराव्या लोकसभेच्या सभागृहात राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड झाल्यावर त्यांच्याविषयी किमान अहंकाराला मुठमाती देणं मोदींसाठी गरजेचं आहे. २०४० पर्यंत सत्तेवर राहण्याचा मोदी यांना जरूर अधिकार आहे. पण त्यासाठी जमीन सुपिक राहिली पाहिजे. मनाला येईल तशी बडबड करत राहिलं, हवे तसे निर्णय घेतले तर सत्तेची स्वप्न विसरणंच योग्य. लोकसभेच्या सभागृहात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना राहुल गांधी यांनी सुमारे पावणेदोन तास केलेलं भाषण सार्या देशाने ऐकलं. ज्याने ते ऐकलं त्यातल्या प्रत्येकाने राहुल यांचं कौतुकच केलं. अतिशय मुद्देसूद आणि तितक्याच धिरगंभीरपणे एकेका मुद्याला हात घालत त्यांनी या विषयांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
सुशिक्षित आणि अल्पशिक्षित नेत्यातला फरक भारताच्या संसदीय इतिहासात याआधी कधी चर्चेत आला नाही. पण मोदींनी तो पुढे आणला. राहुल यांच्या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरात तो फरक चपलख बसत होता. इतकं वायफळ उत्तर मोदींनी दिलं. शेतकर्यांच्या प्रश्नावर सत्ता भरकटते आहे, असा थेट आरोप राहुल गांधी यांनी केला. शेतात पिकवलेल्या मालाला आधारभूत किंमत द्यावी, म्हणून आंदोलन करणार्या शेतकर्यांना कर्जाच्या खायितून बाहेर काढण्यासाठी राहुल गांधी यांनी पर्यायही दिले. गडगंज बनलेल्या उद्योगपतींचे साडेतीन लाख कोटी रुपये माफ होणार असतील तर देशासाठी जीवनमरणाचे दिवस कंठणार्या शेतकर्यांचे ४५ हजार कोटी का माफ होऊ शकत नाहीत, या प्रश्नावर मोदींनी ब्र काढला नाही. वाढत्या बेरोजगारीने देशातील युवक बेजार झाला आहे. त्याच्या हाताला काम दिलं नाही तर तो कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करेल. हाताबाहेर गेला तर त्याला आवर घालणं अवघड असल्याची जाणीव राहुल यांनी सभागृहाला करून दिली. युवकांचा वाममार्ग देशाला परवडणारा नाही, हे लक्षात आणून दिलं. पण मोदी यावर एका शब्दात बोलले नाहीत.
तरुणांना वयाच्या तिशीत निवृत्त करणार्या अग्नीवीरांची कथा तर गंभीर आहे. चुकीच्या पध्दतीने आणि नको त्या सल्ल्याच्या आधारे घेतलेल्या या निर्णयाने संरक्षण दलाची वासलात निघत असल्याचं विरोधी पक्ष नेत्यांनी पटवून दिलं. पुलवामातील सैनिकांच्या ताफ्यावरील भीषण हल्ला आणि त्याच्या चौकशीवर राहुल यांनी सवाल केले. पण ते मोदींच्या डोक्यावरून गेल्याचं दिसलं. आपण घेतलेल्या निर्णयाचं त्यांना समर्थनही करता आलं नाही. महागाई ही जोवर भाजप कार्यकर्त्यांच्या आणि मोदी भक्तांच्या चुलीपर्यंत येत नाही तोवर मोदींना ती दिसणार नाही, हे मोदींच्या या विषयातील मौनातून स्पष्ट झालं. राहुल गांधी यांनी महागाईवर खूप काही सुनावलं. पण त्याचा जराही मागमूस मोदींच्या चेहर्यावर नव्हता.
गेल्या काही दिवसांपासून नीटच्या निकालाने घातलेला घोळ डॉक्टर बनू पाहत असलेल्या देशातल्या तरुणांना स्वस्थ बसू देत नाहीए. राज्या राज्यात आंदोलनं होऊनही मोदींच्या तोंडाला कुलूप आहे. संसदेत हा विषय आल्यावर किमान मोदी बोलतील, अशी अपेक्षा होती. साधी आकडेमोड न करू शकणार्या मंत्र्यावर सोडून मोदी मोकळे झाल्याचं दिसतं. आपण घोषणा केलेल्या १५ लाखांचं काय झालं, याचा विसर पडलेल्या मोदींना राहुल गांधींच्या साडेआठ हजार रुपयांची चिंता आपल्या भाषणात मांडली. जवाहरलाल नेहरूंच्या नावानेच मोदींच्या सत्तेचा गाढा सुरू आहे, हे पुन्हा स्पष्ट झालं. २०१४ ला मोदी जे बरळत होते तीच टेप तशीच सुरू आहे. आज झालेल्या देशाच्या दैनावस्थेला जणू नेहरूच जबाबदार आहेत, ही मांडणी करणार्या मोदींच्या बुध्दीची करावी तेवढी किव कमीच. ७० वर्षात देशाने जे कमावलं ते मोदींच्या सत्तेने रसातळाला नेलं, या सामान्यांच्या प्रतिक्रियेवरून मोदींच्या एकूणच कुवतीची चेष्टा होऊ लागली आहे, हे ही त्यांना कळत नाहीए. 
नोटबंदी हा विषय मोदींसाठी संपल्यातच जमा आहे. पण लोकं तो विसरू शकत नाहीत. या एका निर्णयाने देशाची वासलात लावल्याच्या राहुल यांच्या आरोपाची साधी दखल मोदी घेत नाहीत. नोटबंदीद्वारे काळापैसा बाहेर आणण्याच्या भिमदेवी थाटात केलेल्या घोषणेचं काय झालं? उलट काळा पैसा चलनात आणून मोदींच्या माणसांनी ४० टक्क्यांचं कमिशन खाल्लं, या कपील सिब्बल यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपाची साधी चौकशी जो माणूस करू शकला नाही, तो नोटबंदीवर बोलेलच काय? गेल्या अनेक वर्षांपासून जळत असलेल्या मणिपूरच्या समस्येवर एका शब्दात न बोलणार्या मोदींवर टीका करणं हा विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधी यांचा अधिकारच होय. या विषयलाही मोदी हात घालत नसतील, तर पंतप्रधान म्हणून या देशासाठी ते पात्र नाहीत, असंच म्हणता येईल. मोदींच्या बायोलॉजीकल अस्तित्वाची याआधी इतकी त्रेधा कोणी उडवली नसेल.
स्वत:ला आपण परमेश्वराचा अवतार असल्याचं जाहीररित्या सांगणारा माणूस पदासाठी देवालाही सोडत नाही. असल्या देवापुढे राहुलच काय पण इंदिरा आणि नेहरूही हतबल झाले असते, हे सांगायला नको. अशा १८ व्या लोकसभेच्या या सभागृहात देशवासीयांसाठी मोदींसह त्यांच्या सरकारची पिसं उपटणार्या एका झकास आणि त्याला उत्तर देणार्या मग्रुरीत आणि सत्तेच्या अहंकारात बुडालेल्या दुसर्या भकास भाषणाची ओळख लोकांना झाली, हे ही बरंच झालं…
(लेखकाशी संपर्क -भ्रमणध्वनी- ८१६९१३५२५३)
