आपल्याला नको असलेल्या व्यक्ती, संस्था यांचा काटा सरकार कसा काढते, याची असंख्य उदाहरणं गेल्या दहा वर्षांच्या केंद्रातल्या मोदी सरकारने आणि २०१४ नंतर राज्यातल्या युती सरकारने दाखवून दिली आहेत. खर्या गुन्हेगारांना आवर घालण्याचा यामागे आव असला तरी प्रत्यक्षात सत्तेला जाब विचारणार्यांची तोंडं बंद करण्याचा प्रयत्न यामागे असतो. सत्तेला जाब विचारणार्यांची मुस्कटदाबी करायची हा अत्यंत कुटील हेतू केंद्र आणि राज्य सरकारने गेली दहा वर्षं जपला आहे. याच कुटील हेतूचा नवा अंक महाराष्ट्रातल्या विद्यमान सरकारने सुरू केला आहे. या सरकारने राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर मंजुर करून घेतलेल्या क्रमांक २० च्या विधेयकाने सरकारचा हेतू स्पष्ट झाला आहे. ‘व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ या नावाखाली राज्य सरकारने शहरी नक्षल नावाचा बागूलबुवा पुढे केला आहे. या कायद्यान्वये सरकार आता कोणत्याही संघटनेवर बंदी आणून संघटनेशी संबंधित व्यक्तीला अटक करू शकते. मग ती या संघटनेची सदस्य असो वा नसो.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अनेक संघटना आणि या संघटनांशी संबंधित व्यक्तींनी केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधी उघड भूमिका घेत सरकारच्या कृत्यांचा पर्दाफाश केला होता. याचा परिणाम निवडणुकीत झाला आणि सत्ताधार्यांना फटका बसला. आता यापुढे येणार्या विधानसभा निवडणुकीत अशा संघटना आणि त्यात सरकारविरोधी प्रचार करणार्यांची तोंड बंद करण्याचा कुटील डाव या मागे लपला आहे, हे सांगायला कोण्या ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. खरं तर हा तो मार्ग नाही, हे कोणीतरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगायला हवं. ज्यांनी ज्यांनी असे मार्ग अवलंबले त्यांची अवस्था लोकशाहीने धड ठेवली नाही. तेव्हा महाराष्ट्रासारख्या राज्यात असे कायदे आणून त्याचा फायदा होईल, हे राज्य सरकारने आणि सरकार चालवणार्या महायुतीने डोक्यातून काढलं पाहिजे.
याआधी २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युती सरकारने असलेल्या कायद्याचा बेमालूम वापर करून घेतला आणि अतिशय हुशार आणि नामांकित व्यक्तींची रवानगी तुरुंगात केली. सुमारे पाच वर्षांच्या काळानंतरही त्यांच्याविषयी शहरी नक्षलवादाचे कोणतेही पुरावे पोलिसांना कोर्टात सादर करता आले नाहीत. अखेर त्यांना बाहेर काढण्यात आलं. पुण्याच्या शनिवार वाड्यात पार पडलेल्या एल्गार परिषदेत उपस्थित राहिल्याचं निमित्त करत आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरेवरा राव, अरून परेरा, व्ही. गोन्सालवीस, सुसान अब्राहम, प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि फादर एस. स्वामी यांना झालेली अटक आणि त्यांच्याविषयी पाच वर्षात दाखल झालेलं आरोपपत्र लक्षात घेता सरकार आणि सरकारचे पोलीस होत्याचं नव्हतं कसं करतात हे लक्षात येतं. या विचारवंतांना डांबून ठेवून आपण देशात काहीही करू शकतो, असा माज सरकारच्या डोक्यात होता. असं हत्यार हे कायम उपयोगी पडतंच असं नाही. ते उलटंही फिरू शकतं. या मान्यवरांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयांनी पोलिसांची केलेली हजामत पाहाता पोलिसांनीही अशी प्रकरणं काटेकोरपणे हाताळली पाहिजेत.
पण सत्तेत बसलेले सांगतात तसं करणं इतकाच हेतू कारवाई करण्यामागचा असल्याने पोलिसांचंही काही चालत नाही. यामुळेच पाच वर्षांनंतर या विचारवंतांच्या विरोधात ते शहरी नक्षल आहेत, याचे पुरावे पोलीस देऊ शकले नाहीत. जे सरकार कुटीलपणे अशा कारवाया करतं ते संविधानाचा उघड उपमर्द करत असतं. कशाही कारवाया केल्याचा फटका पुढे जनमानसात बसतो, हे पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीने दाखवून दिलं.
इतकं होऊनही राज्यातलं सरकार शहाणं होणार नसेल तर या सरकारचं मरण अटळ आहे, असंच म्हणता येईल. लोकसभेच्या निवडणुकीत अशा कारवायांचा सर्वाधिक फटका विद्यमान महायुतीच्या सरकारला बसला. ४८ पैकी १८ जागा मिळवता मिळवता सत्ताधार्यांना नाकीनऊ आलं. इतकी हानी झाल्यावर तरी सरकारने असे निर्णय घेताना अनेकदा विचार करायला हवा होता. पण हेतूच दुष्ट असल्याने कोणालाही न विचारता, विरोधकांशी चर्चा न करता, सामाजिक संघटना आणि कायदे तज्ज्ञांचा विचार न घेता सरकारने हे विधेयक आणून आपल्या पायावर दगड मारून घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय.
ज्यांच्यावर याबाबत टीका होते त्या देवेंद्र फडणवीस यांनीच हे विधेयक आणल्याने होणार्या परिणामांना तेच कारण असतील, हे सांगायला नको. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात प्रचंड ताकद वापरून, प्रसंगी खोट्यानाट्या आरोपांचा आधार घेत या सरकारने अनेकांना तुरुंगवास घडवला. केंद्रातल्या सत्तेचा गैरफायदा घेत राज्यात ईडी, सीबीआय, आयकर, नार्कोटीक सेल याचा नंगानाच सुरू केला. मंत्र्यांपासून कार्यकर्त्यांना आत टाकलं. दहशतीच्या जोरावर सत्तेतील अडसर दूर केला. असं केलं की सारं काही आपणच असं सरकारला वाटलं. त्याचे विपरित परिणाम दिसून आले. आता ज्यांनी हे घडवून आणलं त्यांच्या मुसक्या आवळल्या की विधानसभेत आपला मार्ग मोकळा, असं या सत्ताधार्यांना वाटू लागलं आहे. यासाठीच छुप्या मार्गाने हे विधेयक पुढे करण्यात आलं असल्याचा आरोप होतो आहे. हा आरोप पूर्णत: निराधार आहे, असं म्हणण्याचा अधिकार सरकारला राहिलेला नाही.
जे कारण या विधेयकासाठी देण्यात आलंय ते पाहाता राज्य सरकार जाणीवपूर्वक काहींना अडकवण्याचा प्रयत्नाला लागलंय असंच म्हणता येईल. राज्यात शहरी नक्षलवादाचा एकही गुन्हा गेल्या पाच वर्षात घडला नाही. चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथील नक्षल कारवायांना बर्यापैकी आळा बसला आहे. एल्गार परिषदेतील कारवाईही चुकीच्या दिशेने होती, हे आता स्पष्ट होऊ लागल्याने तो ही एक फार्स होता, हे स्पष्ट झालं. असं सारं असताना पुन्हा नव्याने कायदा करण्याची आवश्यकता भासावी? केंद्राने नव्याने लागू केलेल्या भारतीय न्याय संहितेत हे सारं असताना राज्यात अशा कायद्याची आवश्यकता काय, याचं उत्तर सरकार देऊ शकलं नाही.
लोकसभा निवडणुकीत असीम सरोदे, विश्वंभर चौधरी, निखिल वागळे, निरंजन टकले, गोविंद पोलाड, उलका महाजन अशा असंख्य कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या नीतीच्या चिंधड्या केल्या. त्यांनी अंगिकारलेल्या अराजकतेवर त्यांनी प्रहार केले. सरकार म्हणून सामान्यांशी कसं निष्ठूरपणे वागतं याचे पाढे वाचले. घटनेला गुंडाळून निर्दोषांना कशी अमानुष वागणूक देतं, यंत्रणांच्या जोरावर सामान्य कार्यकर्त्यांपासून, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या मान्यवरांना कसं जेलवारी घडवतेय याचे पाढे या मंडळींनी वाचले. राज्यातल्या सत्तेसाठी केंद्रातल्या सत्तेचा कसा वापर करते याविषयी या मान्यवरांनी केलेले सवाल सत्ताधार्यांना पचले नाहीत.
ज्यांच्यामुळे सत्तेविरोधी जनमत निर्माण झालं अशा व्यक्तींना वेचून नव्या कायद्याआड ताब्यात घेण्याचा अघोरी मार्ग सरकार अवलंबू शकतं. लोकसभा निवडणुकीत जे झालं ते येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये, याची पूर्वतयारी म्हणजे शहरी नक्षलवादाचा मुलामा होय. कोणती संघटना योग्य आणि कोणती अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला आहे. सदस्य असो वा नसो त्या संघटनेशी संबंध असल्याचं दर्शवून त्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले आहेत. जे आनंद तेलतुंबडे आणि सुधा भारद्वाज यांच्यावर कारवाई करताना मागे पुढे पाहत नाहीत ते चौधरी, सरोदे, वागळे, टकले यांच्यावर हात उचलायला कमी करतील, असं मानण्याची परिस्थिती राहिलेली नाही. जनतेनेही सरकारच्या या कृतीची दखल घेतली पाहिजे. हा आगीशी खेळण्याचा प्रयत्न आहे, याची जाण संबंधितांनी ठेवली नाही तर येणार्या विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या निकालापेक्षा दारूण अवस्था होईल, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी – ८१६९१३५२५३)
