महाराष्ट्रात सध्या जनलाचारीचा महिमा सुरू आहे. लोकांना काय पाहिजे याचा विचार न करताच राज्यातल्या शिंदे सरकारने आपला खजिना रिता करण्याचा खेळ सुरू केला आहे. आवश्यकता नसूनही तो आम्ही देणार अशा मानसिकतेत सरकारने आपली पोतडी खुली केली आहे. एखाद्या जपान वा स्वीस देशाने करावी अशी ही खिराफत महाराष्ट्रातील लोकांच्या वाट्याला आली आहे. एव्हाना आर्थिक धोरणाविषयी भली मोठी व्याख्यानं झोडणार्यांना जे जमलं नाही ते एकनाथ शिंदेंच्या सरकारने करून दाखवलं आहे. कमाईपेक्षा खर्च वाढला की घर चालवणं अवघड जातं. मग कर्ज आणि कर्ज. ते भरणं अवघड झालं की संकट आलंच म्हणून समजा. घरासारखीच अवस्था देशाची होत असते. देश रसातळाला जाऊ नये, म्हणून राज्यांवर काही निर्बंध आणि नियंत्रणं आणली जातात. कमाईचे मार्ग मजबूत असतील तर आवश्यकता नसलेल्याही गोष्टी घरात आणता येतात. मात्र कमाईत आखडता हात असेल तर नको तिथे खर्च टाळला जातो. एकवेळचं अन्न पुरवणं जिथे अडचणीचं जातं तिथे अशा चैनीच्या गोष्टींना स्थान नसतं. महाराष्ट्रात सध्या असाच काहीसा खेळ सुरू आहे.
कमाईहून उधळण मोठी होत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर तर आम्हाला वाटेल ते करू, अशी धाटणी सत्ताधार्यांनी अंगिकारलेली दिसते आहे. मुख्यमंत्री, माझी लाडकी बहीण या योजनेबरोबरच मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ या आणखी एका योजनेची घोषणा करत राज्य सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. राज्याच्या कोषाविषयी एव्हाना सजग समजले जाणारे अजित पवार यांनी रमणावाटीने राज्य रसातळाला जाईल, या एका वाक्यात राज्यातल्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. पैसा आणणार कुठून, असा प्रश्न त्यांनी एका बैठकीदरम्यान आमच्याशी बोलताना केला होता. असे निर्णय घेतले की रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेची भाषा बोलून दाखवली जाते.
राज्यावरील सध्याचं कर्ज हे सात लाख कोटींच्या घरात पाहोचलं आहे. ते ढोबळ आकडेवारीत राज्यातल्या एका व्यक्तीच्या डोक्यावर सुमारे अडीच लाखांचं कर्ज नोंदलं जाईल.
युती सरकार स्थापन झाल्याच्या २०१४ साली राज्यावरील हेच कर्ज ५४ हजार कोटींच्या घरात होतं. आज ते सात लाख कोटींच्या घरात गेलं असेल तर त्याची भरपाई करणार कशी असा साधा प्रश्न करदात्यांचा आहे. हाच प्रश्न केंद्रातले भाजपवाले १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, मोहल्ला क्लिनिक आणि मोफत शिक्षण देणार्या दिल्लीतल्या केजरीवाल सरकारला करत होते. यातील मोफत वीज वगळता शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळणं हा संविधानाने देशवासीयांना दिलेला मुलभूत अधिकार होय. राहिला प्रश्न मोफत वीज पुरवण्याचा. कोट्यवधींचे घोटाळे करणार्यांच्या राज्यात हे शक्य नाही, असं साधं उदाहरण देऊन केजरीवाल यांनी भाजप नेत्यांच्या मुस्कटात लगावली. असं असलं तरी सगळ्याच गोष्टी मोफत पुरवण्याने सरकारचा गाडा चालणं शक्य नाही. परिस्थिती हातात होती तेव्हा सामान्यांच्या जगण्याला अर्थ होता. सहज जगता येईल, असं जीवन होतं. आज ते दिवस राहिलेले नाहीत. महाराष्ट्रासारख्या सुधारणावादी राज्याची अशी स्थिती असेल तर देशातील इतर राज्यांची अवस्था काय असेल?
मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने जाहीर झालेल्या राज्यातील माझ्या बहिणींची संख्या सरकारनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार अडीच कोटी असावी. इतक्या प्रमाणातील बहिणींना दीड हजारांच्या पटीने फुटकचं दान दिलं तर महिन्याकाठी ३७५० कोटी राज्याच्या हातात हवेत. वर्षाकाठी ती रक्कम ४५ हजार कोटी इतकी वाटावी लागणार. राज्याच्या कमाईपेक्षा ही रक्कम प्रचंड मोठी असताना ती वाटप करण्याचं ज्यांच्या डोक्यात आलं त्यांना कोपरापासून हातच जोडले पाहिजेत. मनसांगेल त्याला रमणा वाटर्यांना सरकार म्हणजे सावकारी वाटू लागली आहे.
हे होत नाही तोच मुख्यमंत्र्यांनी लाडक्या भावाला खुश करायचं ठरवलंय. १९७४ मध्ये जाहीर झालेली योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणता आणता राज्यातल्या सरकारांची ४० वर्षं सरली. अशा घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात आणणं अवघड आहे, हे स्पष्ट असतानाही ज्या हट्टाने सरकार ही योजना राबवतेय ते पहाता राज्य चुलीत गेलं तरी चालेल पण सत्ता हवी हा एकच हव्यास सत्ताधार्यांना जडला आहे, असंच दिसतं. हे होत नाही तोच राज्यातील ६० वर्षांवरील व्यक्तींसाठी तीर्थ स्थळांच्या दर्शनाची टूम मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकली. राज्यातल्या ज्येष्ठ नागरिकांची आजची संख्या पाहाता त्यांनी तीर्थदर्शन घ्यायचं ठरवलं तर वर्षाकाठी नऊ हजार कोटी उभे करावे लागतील. इतक्या प्रमाणात पैसा उभारणं म्हणजे एकतर सरकारला पैशांची झाडं लावण्यावाचून पर्याय नाही. निसर्गाने त्याची सोय केलेली नाही. कष्टाहून पैशाला मोल नाही, हे उगाच काही सांगितलं जात नाही. पण या सरकारला सांगायचं कोणी? ज्यांनी सांगायचं त्यांनी तर देशाला खायित टाकण्याचं तेवढं बाकी ठेवलंय.
राज्यातल्या तरुणांच्या हाताला काम राहिलेलं नाही. महाराष्ट्र हे देशातलं सर्वच क्षेत्रात नावाजलेलं राज्य. या राज्याने युवकांच्या हाताला काम मिळावं म्हणून जिल्ह्याजिल्ह्यात आणि तालुका तालुक्यात एमआयडीसी उभारून उत्पन्नाचं साधन आणि हाताला काम देण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक सहकार्याच्या जोरावर राज्यात उद्योगांची मालिका उभी केली होती. सहकार चळवळीच्या मदतीने कमाईची काही कमी नव्हती. गावातला अल्पशिक्षिताच्या हातालाही काम होतं. महाराष्ट्र हे यातूनच सुजलाम सुफलाम राज्य बनलं. उद्योगांची मालिका अशी वाढत असताना दुसरीकडे शेतकर्यांनी शेतीलाही उर्जितावस्था आणून दिली होती. कृषी उत्पन्नात महाराष्ट्र कायम अव्वल राहिला. यातूनच विविध योजना राबवण्यासाठी हातात पैसा असायचा. युवकांसाठी योजना राबवणं तेव्हा शक्य व्हायचं. शेतकर्यांना मोफत वीज पुरवण्यासारखे निर्णय घेऊनही राज्यावर कधी आर्थिक भार आला नाही.
मात्र आज तशी परिस्थिती नाही. ६०० लोडरच्या जागांसाठी २५ हजार मुलं जमतात. यात एमबीए, इंजिनियर, वकील अशा उच्च शिक्षितांचा भरणा. तिथे १० वी उत्तीर्णाला संधी मिळणं दुरापास्त. एकीकडे असं असताना राष्ट्रभक्तीचा जप करणार्यांच्या नावावर कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचार नोंदवला जाऊ लागला आहे. पक्षनिधीसाठी तडजोडी होऊ लागल्या. इलेक्ट्रोल बाँडसारख्या कमाईला ऊत आला. बाँड विकत घेणार्यांना १४० कोटींचं काम ८४० कोटींवर पोहोचलं. समृध्दीसारखे प्रकल्प राबवताना आपल्याच सग्या सोयर्यांचे खिसे भरण्यात आले. बुलेट ट्रेनसारखे नको असलेले प्रकल्प लोकांच्या माथी मारले गेले. नागपूर-गोवा हा आवश्यकतेबाहेरील मार्ग हाती घेण्यात आला. ठराविकांना हाताशी धरून टक्केवारी लाटण्यात आली. एकवेळच्या भोजनाची चिंता असताना चैनीच्या वस्तू येणार असतील तर ते बिघडलेल्या हिशेबाचं गणित होय.
कोव्हीडसारख्या महामारीने देशाला भीषण संकटाला सामोरं जावं लागलं. याचंही राजकारण केलं जाणार असेल तर संकटातून बाहेर पडायचा मार्ग शोधून सापडणार नाही. महाराष्ट्राच्या प्रगतीत राज्यातील सहकार चळवळीचं योगदान अगणित आहे. गावागावात या चळवळीने माणसाला जगायला शिकवलं. सामान्यांच्या गरजा पूर्ण करणार्या बँका उभ्या राहिल्या. या बँकांना एका रात्रीत टाळी लावण्याचं पाप दिल्लीतल्या सरकारने केलं. कोरोनात तर सहकारी बँकांचे पैसे बदलून द्यायलाही नकार देण्यात आला. दुसरीकडे गुजरातमधील अमित शहांच्या बँका खुलेआम नोटा बदलून देत होत्या. महामारीने सारं जग एकीकडे निस्तेज असताना आपल्या पंतप्रधानांनी केअरफंडाचा फंडा करून कोट्यवधींचा निधी जमवला. ज्याचा हिशोबही मिळणार नसेल तर? नोटबंदीच्या काळात ४० टक्के कमिशन घेऊन कोर्या नोटांचं वाटप करणारा व्हिडिओ बाहेर आला. पण त्याची जराही दखल ना रिझर्व्ह बँकेने घेतली ना केंद्रातल्या मोदी सरकारने. अशा असंख्य गोष्टी गेल्या दहा वर्षात घडल्या, ज्यांची चर्चाही करू दिली जात नाही. असं होणार असेल तर देश प्रगती करेल, असं मानणं भाबडेपणाचंच होय.
राज्यांच्या उभारणीत देशाचा हातभार महत्वाचा मानला जातो. तोच अशा वाटमारीने आखूड झाला आणि त्याचे परिणाम राज्यांच्या प्रगतीवर झाले. हे न होतं तर राज्यात लाडक्या बहिणींचे आणि लाडक्या भावांबरोबरच सार्या लाडक्यांची आर्थिक सोय करता आली असती. असल्या फुकट्या घोषणेचा निवडणुकीत फायदा होईलही पण राज्य रसातळाला जाईल याची इतिहासात नोंद होईल, हे सत्ताधार्यांनी लक्षात घ्यावं.
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी – ८१६९१३५२५३)
