मंगळवार, ०६ ऑगस्ट
आगामी काळात पूर परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी नद्यांची प्रवाह क्षमता वाढविण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्यासह नद्यांमध्ये राडारोडा टाकून प्रवाहाला अवरोध करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा. पूरबाधितांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी इमारतीच्या समूह विकासाचे (क्लस्टर) प्रस्ताव सादर करण्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतीने राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
पुणे व पिंपरी चिंचवडमध्ये पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, आमदार भीमराव तापकीर, माधुरी मिसाळ, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे आधी या बैठकीला उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, प्रत्येक जीव आपल्याकरिता महत्त्वाचा असून तो वाचविणे आपले कर्तव्य आहे. नागरिकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण झाले पाहिजे. कुटुंबातील सदस्य म्हणून त्यांना सेवा सुविधा दिली पाहिजे. पूर परिस्थितीत मनुष्यहानी, वित्तहानी टाळण्यासाठी नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे काम करा. नद्यांमधील भराव काढा. बांधकाम आणि इमारत तोडफोडीचा राडारोडा काढणे आदी उपाय तातडीने करण्यात यावे. याकरिता पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग, पीएमआरडीए व जिल्हा प्रशासनाने मोहीम राबवावी.
प्रत्येक गावात पावसाचे प्रमाण, प्रवाहात येणारे पाणी समजण्यासाठी तातडीने स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्याकरिता प्रस्ताव सादर करा. पुराने बाधित होणाऱ्या क्षेत्रात सूचना देणारी प्रणाली तात्काळ कार्यान्वित करा. यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही. नदी सुधार प्रकल्पाचे काम करताना नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होणार नाही याबाबत दक्षता घ्या. आवश्यक तेथे सीमा भिंती बांधताना तांत्रिक बाबींचा विचार करा. नद्यांची वहनक्षमता वाढविण्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार सारख्या प्रभावी योजना राबवा.
पुराचा धोका कायमस्वरूपी कमी करण्याकरिता शासनाच्या वतीने देखील उपाययोजना करण्यात येतील. पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याकरता निळ्या पूर्ण रेषेचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. सर्वेक्षण झाल्यानंतर शासनाकडे प्रस्ताव सादर करा. पूर बाधित घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीआर) तयार करण्यात येईल. घरांच्या पुनर्विकासाकरिता आवश्यकतेनुसार कायद्यात व नियमात देखील बदल करू, असे ते म्हणाले.
आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, नद्यांची पाणी वहनक्षमता, खोली व रुंदी, नियंत्रित व अनियंत्रित पाण्याचा साठा, पाण्याचा विसर्ग, धरण आणि धरणाच्या खालच्या, वरील बाजूस येणारे पाणी आदीचा विचार करुन नदी खोलीकरण व रुंदीकरण करण्याची गरज आहे. पूरनियंत्रणाकरीता पुढील ५० वर्षाचा विचार करुन एक लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग केल्यावरही नदीच्या पाणी प्रवाहाला अडथळा निर्माण होणार नाही, असे नियोजन करावे. याबाबत जिल्हास्तरीय यंत्रणेने विस्तृत माहिती घेवून आराखडा तयार करावा.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना मान्सूनपूर्व सूचना देणारी प्रणाली तात्काळ अद्ययावत करावी. पुरामुळे नागरिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून त्यांना विशेष मदत करण्याबाबत विचार व्हावा. त्यांना जीवनाश्यक वस्तू उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
यावेळी आमदार आमदार भीमराव तापकीर, माधुरी मिसाळ यांनी विविध सूचना केल्या. डॉ. पुलकुंडवार यांनी पूरस्थितीमध्ये सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम केल्यामुळे नुकसानीची तीव्रता कमी झाल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी पुराच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच आगामी काळात पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने सज्ज असल्याचे सांगितले. जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांनी धरणातून सोडण्यात विसर्ग सोडण्याच्या कार्यपद्धतीची तसेच पूरनियंत्रणासाठी करण्यात येणाऱ्या आवश्यक त्या उपाययोजनांची माहिती दिली. मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, शेखर सिंह यांनी नागरिकांचे तात्पुरत्या शिबीरात स्थलांतर, त्यांना पुरविण्यात येत असलेल्या सोयी-सुविधांची माहिती दिली. अमितेश कुमार, विनयकुमार चौबे यांनी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील खड्डे भरणे, वाहतूक नियंत्रण व पूरपरिस्थीतीत नागरिकांचे स्थलांतरण आदीबाबत माहिती दिली.
