रविवार, २९ सप्टेंबर
गुन्हा कुठलाही असो, २६/११ चा मुंबईवरील अतिरेकी हल्ला असो, की त्याआधी मुंबईत झालेले सिरियल बॉम्बस्फोट असोत किंवा गँगरेप असो, आरोपीला एक्सपोज करणं, त्याच्या साथीदारांच्या मुसक्या आवळणं हे तपास यंत्रणेचं काम असतं. कोणत्याही गुन्ह्यात सामील असलेल्यांना लागलीच यमसदनी पाठवणं पोलिसांना अडचणीचं कधीच नसतं. मुंबई पोलिसांमधल्या जाँबाज चार अधिकार्यांना जिवे मारणार्या अजमल कसाब याला तर पोलिसांना जागीच ठार करता आलं असतं. पण या मागचा पाकिस्तानचा हात उघड झाला नसता. असे पुरावे नष्ट होऊ नयेत यासाठी खरं तर पोलिसांनी काळजी घेतली पाहिजे. पण कधीकधी पोलीस होत्याचं नव्हतं करतात. बदलापूर घटनेतील आरोपी असलेल्या अक्षय शिंदे याला एका गोळीत संपवणार्या पोलिसांना कोणाला तरी वाचवायचं होतं हे स्पष्ट दिसतं. तसं नसतं तर पोलिसांनी त्याला ठार केलं नसतं. या घटनेच्या मुळाशी जायला शिंदे हाच एक भक्कम पुरावा होता. तोच नष्ट केला की पाप धुतले जातील, अशी मानसिकता या घटनेमागे लपली आहे.
आता आपल्यावरील हे आरोप खोडून काढण्यासाठी विरोधकांना आणि पत्रकारांना नको ती दुषणं देण्याचे उद्योग शिंदे, फडणवीस यांच्यासह त्यांचे प्रवक्ते, समर्थक आणि भक्त करू लागले आहेत. यामुळे लोकांच्या मनात निर्माण झालेली संशयाची अडी दूर होणार नाही. ती अधिकच वाढेल आणि त्याचे विपरीत परिणाम होतील, हे या मंडळींनी लक्षातच घेतलेलं दिसत नाही.
अक्षय शिंदे हा पोलिसांवर हात उचलू शकतो का, याविषयी प्रत्येकाच्या मनात साशंकता होती आणि आहे. यामुळेच त्याला मारणार्यांना कोणाला तरी वाचवायचं आहे किंवा त्यांना वाचवावं म्हणून कोणीतरी सुपारी दिली असेल, अशा शंकेला वाव आहे. या शंका येणं म्हणजे आक्षयला सहानुभूती देणं असा अर्थ जाणीवपूर्वक काढला जातो आहे. आणि तो नेहमीप्रमाणेच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून आणि समर्थकांकडून होतो आहे. चित्रा वाघांसारख्या अतिहुशार नेत्या यात नाक खुपसतात आणि पोलीस दलाला आणखीच खायित लोटतात. यामुळे शंकेची जागा अधिकच गडद होते. अक्षयला ठार मारणार्या पोलिसांच्या कृतीविषयी केवळ सामान्य माणसालाच प्रश्न पडले असं नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाही त्याची उत्तरं विचारली आहेत. न्यायालयाने ही उत्तरं मागितली नसती तर जाब विचारणार्या प्रत्येकाला या सत्तेने हताश केलं असतं.
मुंबई पोलिसांनी अतिरेकी ठरवून टाकलेल्या ख्वाजा युनूसचं प्रकरणही असंच गंभीर आणि तितकंच पोलीस दलाची कातडी सोलणारं ठरलं होतं. २००२ मध्ये घाटकोपरच्या बसमधील स्फोटप्रकरणात पोलिसांनी ख्वाजाला अटक केली होती. न्यायालयात नेत असताना तो पळाला असं हातोहात खोटं बोलणार्या पोलिसांमुळे ख्वाजाच्या आईला सरकारला मोठी रक्कम नुकसान भरपाईपोटी द्यावी लागली होती, हे पोलीस विसरलेले दिसतात. हा निर्णयही मुंबई उच्च न्यायालयाने केला होता. गुन्हा केला हे वदवून घेण्यासाठी पोलिसांनी त्याला ठाण्यातच ठार केल. मुकेश अंबानी यांच्या अंटालिया स्फोटक प्रकरणातील मनसुख हिरेन याच्या हत्याप्रकरणात कोठडीत असलेला सचिन वाझेच ख्वाजाच्या हत्येतील एक आरोपी होता.
ख्वाजाच्या छाताडावर मारलेल्या लाथेने त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा न्यायालयाला या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करायचे आदेश द्यावे लागले. पोलिसांनी त्याला मारून त्याला जंगलात गायब केल्याचं पुढे सीआयडी चौकशीत उघड झालं. हा सारा इतिहास पोलिसांच्या काळ्या कारनाम्याची चिरफाड करणारा असूनही पोलीस पुन्हा असे गुन्हे करायला मागेपुढे पाहत नाहीत, हे विशेष. यामुळेच अक्षय शिंदेच्या हत्येच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणं आवश्यक आणि तितकंच गरजेचंही आहे. अन्यथा ज्यांनी बालिकांवर अत्याचार केले ते सहिसलामत सुटतील हे सांगायची आवश्यकता नाही.
पोलीस संशयिताला असा थेट ‘न्याय’ देणार असतील, तर न्यायालयं आणि त्यातल्या न्यायदानाची आवश्यकताच लोप पावते. हे संविधानाचं मुलमंत्र खूप काही सांगून जातं. यामुळेच जे प्रश्न न्यायालयाने विचारले त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर पोलिसांनी आणि सरकारने दिलंच पाहिजे. ते न देता पोलिसांना योग्य ठरवलं तर आज एक अक्षयचा ‘न्याय’ इतरांच्या वाट्यालाही येईल. अतिशयोक्ती वाटेल पण भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी उद्या तो राजकोट किल्ल्यावर शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणार्या जयदिप आपटेच्याही वाट्याला येऊ शकतो. २६ लाखाच्या पुतळ्यासाठी ३२ कोटी खर्च करणारे काहीही करू शकतात. पोलीस आणि राजकारणाच्या अभद्र युतीचा हा परिणाम होय. सत्ताधार्यांसाठी पोलीस काहीही करायला मागेपुढे पाहत नाहीत, हे उघड सत्य पुढे आल्याने अधिक काळजी घेणं आवश्यक बनतं.
शिंदे हा बदलापूर घटनेचा एकमेव आरोपी असता तर इतक्या टोकाचा निर्णय पोलिसांनी घेतला नसता. एक सामान्य आरोपी शस्त्रधारी पाच पोलिसांना आवरू शकत नाही, हे शेंबडं पोरही मान्य करणार नाही. पोलिसाच्या हातातील शस्त्र हिसकावून ते चालवणं हा पोरखेळ थोडाच आहे? शस्त्र हिसकावलं जात असताना त्याच्या बरोबर असलेले पोलीस काय करत होते? हा प्रश्न कोणीही विचारावा असा आहे. चौघांपुढे एक शिरजोर होऊ शकतो? तो ही बेड्या घातलेल्या अवस्थेत? ज्या दिवशी ही घटना घडली त्या दुपारी शिंदेच्या आई-वडिलांनी त्याची तळोजा कारागृहात भेट घेतली. तेव्हा पोलिसांनी दिलेला एक लिखित कागद शिंदेने त्यांना दाखवला. हा कोणता कागद होता? याचं उत्तर कोण देणार?
ज्या शाळेत बालिकांवर अत्याचार झाले त्या शाळेतील घटनेवेळच्या सीसीटीव्ही फुटेजचं काय झालं? ते गायब करणारा कोण या प्रश्नाचं उत्तर गृहखातं चालवणार्या देवेंद्र फडणवीसांनी का घेतलं नाही? लहान मुलींवर अत्याचार करणार्या याच शिंदेवर गुन्हा नोंदवायला १२ तासांचा अवधी का लागला? ज्यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले त्या संस्थेच्या पदाधिकार्यांना अटक न करण्याची पोलिसांची कृती संशयास्पद का वाटली नाही?
दुर्देवं म्हणजे पोलिसांच्या या कारवाईनंतर राज्यात झालेल्या बॅनरबाजीचा उबगच यावा. पोलिसांनी हटवलेल्या या बॅनरबाबत मनिषा चौधरी पोलीस ठाण्यात जाऊन जाब विचारतात याचा अर्थ काय काढायचा? ‘देवाभाऊच्या राज्यात गुन्हेगार ढगात’, ‘गुन्हेगाराचा ‘बदला’पूर’ अशी खुलेआम बॅनरबाजी करून मतं मिळतील, असं वाटणार्यांना आपल्या कृतीची जराही लाज वाटली नाही. या एन्काऊंटर प्रकरणात स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्यांनी पालघरच्या बलात्कार्याचं काय केलं? यशश्रीच्या उरणमधील हत्यार्याचं काय केलं? याचं साधं उत्तर दिलं नाही. कारण त्यामागे कोणाला वाचवावं असा प्रकार नव्हता. शिंदेला मारलं नसतं तर सारा रोष संघ आणि भाजपवर येणं स्वाभाविक होतं. शिंदेला संपवल्याशिवाय हा रोष थांबला नसता, याची जाणीव झालेल्यांनी शिंदेला संपवलं.
एकटे पोलीस याला कारण आहेत, असं मानण्याचं कारण नाही. यामागे सुप्त डोकं आहे. एन्काऊंटर झाल्यानंतर यात निर्माण झालेली राजकीय स्पर्धा तर अतिगंभीरच म्हटली पाहिजे. ही स्पर्धा सत्तेची आहे. एकनाथ शिंदेंचे खासदार आणि प्रवक्ते थेट हॉस्पिटलला पोहोचतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने जखमी पोलीस अधिकार्यांचं कौतुक करतात, हे अतिरेकाचं टोक झालं. शिंदेला नजरेपुढे ठेवून स्वत:ची पोळी भाजण्याचा हा प्रकार होय.
असे एन्काऊंटर करण्याची पध्दत उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये सर्रास अवलंबली जाते. गुन्हे थांबवण्याऐवजी खर्या गुन्हेगारांकडून मलिदा मिळावा, यासाठी असे एन्काऊंटर केले जातात. ते बाहेरही येत नाहीत आणि त्याची साधी चर्चाही होत नाही. भ्रष्ट राजकारणात महाराष्ट्र हे राज्य उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या पुढे याआधीच गेलं आहे. आता ते एन्काऊंटरसाठीही या राज्यांशी बरोबरी करत असेल तर महाराष्ट्राचं काही खरं नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाने आरोपीचा गुन्हा सिध्द होतो आणि त्यानंतर त्याला शिक्षा केली जाते. गुन्हा सिध्द होण्याआधी एन्काऊंटरसारखा खुष्कीचा मार्ग अवलंबला की अपराध्याला सहानुभूती मिळते. ती सहनुभूती युती सरकारच्या गृह खात्याने आणि एन्काऊंटर करणार्या पोलिसांनी शिंदेला मिळवून दिली आहे, असं म्हटलं तर गैर नाही. यामुळेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी.
