रविवार, ०६ ऑक्टोबर
निवडणुका आल्या की लोकांच्या भावनेला हात घालायचा हा उद्योग आजचा नाही. लोकांच्या मनावर राज्य करण्यासाठी बेकामी नेत्यांना असे निर्णय हे घ्यावेच लागतात. मात्र अशा निर्णयांची स्वत:ला शुचिर्भूत मानणारे री ओढतात तेव्हा त्याची चिंता अधिक वाटते. मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींसाठी सुरू झालेली १५०० रुपये जमा करण्याची योजना असो वा ६० वर्षांवरील ज्येष्ठाला तीर्थक्षेत्राचं दर्शन असो. जे काम एखाद्या संस्थेने करायचं ते सरकार करू लागल्याने शासन म्हणून गाडा चालायचा कसा, असा साधा प्रश्‍न आहे. बहिणींना काहीही न करता १५०० रुपये देण्याच्या निर्णयाने राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ३५ हजार कोटींचं ओझं निर्माण होऊनही सरकारला आपण काही गैर करतो, असं वाटत नसेल तर राज्याचं दुर्देवच म्हटलं पाहिजे. तिजोरीत ठणठणाट असताना असे निर्णय घेणं खरं तर कोषात पाणी ओतण्यासारखंच होय. ती कसर भरून काढण्यासाठी आता घरगुती गॅसची किंमत वाढवा, मुद्रांक शुल्क १०० वरून ५०० रुपयांनी वाढवा असले उद्योग सामान्यांच्या बोकांडी बसतात तेव्हा चिंता अधिक वाढते. बुडती नाव वाचवण्याची सरकारची ही कला अफलातूनच म्हटली पाहिजे. या फुकट्या योजनांसाठी पैसा आणायचा कुठून, हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सवाल बोलका आहे. पण सत्तेपुढे ते लाचार आहेत. यामुळे लोकांचे खिसे ओरबाडण्याचा नवा उद्योग त्यांनी सुरू केला आहे.
एक संकट बोकांडी असताना आता गायींच्या रक्षाची जबाबदारी सरकारने आपल्याकडे घेतली आहे. देशी गायींना राजमाता म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय घेत सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे. हा निर्णय या सरकारने भावनेच्या आधारे घेतला असला तरी त्याचे होणारे विपरीत परिणाम राज्यातल्या शेतकर्‍यांना परवडणारे नाहीत. स्वत: कसं जगायचं या विवंचनेत सापडलेल्या शेतकर्‍याला आपली गाय जगवायची कशी या संकटात टाकलं आहे. मग तिने उभी शेती फस्त केली तरी चालेल. वाढत्या महागाईत शेतकर्‍याला जगणं असाह्य झालं असताना गायींना जगवण्याचं दुहेरी संकट शेतकर्‍यावर ओढवलं आहे.
दूध देईपर्यंत गाईचं महत्व अधोरेखित आहे. पण ती दूध देईनाशी झाल्यावर तिचं कारायचं काय, असा प्रश्‍न प्रत्येक शेतकर्‍याला आहे. ज्याचं उत्तर त्याच्याकडे नाही. गायीला मरेपर्यंत जोपासण्याचे उद्योग सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागे लावले आहेत. भाकड बनलेल्या गायी आता मंत्र्यांच्या बंगल्यापुढे बांधाव्यात काय, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. गायीच्या दुधाची मानवी आहारातील गरज, मानवी शरीर पोषणासाठी गायीच्या दुधाचं महत्व, सेंद्रीय खतांसाठी गायीच्या मलमुत्राचा वापर असली कारणं पुढे करत पशूसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गायीला राज्यमातेच्या दर्जा देण्याची टूम काढली.
गायीच्या नावावर देशभर राजकारण करणार्‍या भाजप आणि सनातनी हिंदूंनी देशात अराजक परिस्थिती निर्माण केल्याची असंख्य उदाहरणं आहेत. नोएडामध्ये अखलाख नावाच्या व्यक्तीला जिवे मारणार्‍या सनातनी हिंदूंना आपल्या कृत्याचं काहीच वाटलं नाही. गोमांस विकण्याचं निमित्त करत असंख्य मुस्लीम युवकांना जिवानिशी मारण्यात आल्याच्या असंख्य घटना देशात घडल्या. या घटना अत्यंत गैर होत्या असे गायी राखणारे सांगू लागले आहेत. पण जे गोमांसचा धंदा करतात त्या १५ हिंदू व्यापार्‍यांचं काहीही वाकडं झालं नाही.
नागपूरमधील शिवणगाव हे गायींच्या दुधाच्या उत्पादनावर चालणारं एक गाव. या गावातील ९० टक्के कुटुंब ही गायीच्या दूध उत्पादनावर आपली घरं चालवतात. नागपूरमधील दुधाचं गाव म्हणून या गावाचा उल्लेख होतो. मिहान प्रकल्पासाठी हे गाव पूर्णत: जमीनग्रस्त झालं. गावचं पुनर्वसन झालं पण गायींना गोठे काही मिळाले नाहीत आणि सरकारने ते दिले नाहीत. सरकार शेतकर्‍यांशी कसं दुटप्पी वागतं याचं हे एक उदाहरण.
भाकड गायी हा विषय तर इतका गंभीर बनला आहे की या गायींचं करायचं काय, असा प्रश्‍न शेतकरी स्वत:लाच विचारतो आहे. कसायाला दिली की गुन्हा होतो आणि आपण तिला न जगवल्यास दोषाचं धनी व्हावं लागतं या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. शिवणगावात दोन हजार गायींमध्ये ८०० गायी या भाकड आहेत. या गायींना जगवायचं की आपण जगायचं असं संकट तिथल्या शेतकर्‍यांवर ओढावलं आहे. पूर्वी या गायीला किमान २० हजार रुपये मिळायचे. पण गोहत्येचा निर्णय घेतल्यापासून भाकड गायी कोणी घ्यायला पुढे येत नाही.
गायी शेतकर्‍यांनी सांभाळायच्या आणि ५० रुपयांचं अनुदान गोशाळांना, हा कुठला प्रकार? अशा असंख्य गोशाळा या ठराविक गटातील व्यक्तींच्या आणि राजकारण्यांच्या नातलगांच्या असल्याने त्यांनी नव्याने सोय केली, असंच काहीसं झाल्याचं दिसतं. त्याऐवजी शेतकर्‍याच्या दुधाला योग्य भाव दिला तर त्याच पैशात तो गायीची जोपसना करू शकतो, हे तत्व सरकारला आणि सरकारच्या मंत्र्यांना कोणी कसं सांगितलं नाही? त्याऐवजी शेतकर्‍याला जगायचा मार्ग रोखला आणि गायींची धन केली, असाच हा प्रकार सरकारने केला आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार श्रृती गणपतेय यांनी गायींच्या नावाने राजकारण करणार्‍यांवर ‘गायीच्या नावाने चांगभलं’ नावाचं पुस्तक लिहिलंय. राज्यमाता संबोधल्याने गायींची पैदास वाढेल, त्या अधिक दूध देतील असं काहीही होणार नाही. उलट गायींच्या नावाने राजकारण करणारे उत्तरप्रदेश प्रमाणेच महाराष्ट्रात अराजकता निर्माण करतील, ही गणपतेय यांनी व्यक्त केलेली भीती अगदीच अनाठायी नाही. गोशाळेतील गायींना अनुदान देणार्‍या सरकारने भटक्या गायींविषयी काहीही निर्णय घेतलेला नाही. यापूर्वी तालुक्या-तालुक्यात भटक्या गायींचा बंदोबस्त करण्यासाठी कोठड्यांची व्यवस्था केली जायची. आज अशा कोठड्या मोजून सापडत नाहीत.
या गायी उभी शेती फस्त करतात. देशातील शेतीच्या उत्पन्नातील ३५ टक्के इतकं उत्पन्न हे भटक्या गायींमुळे वाया जात असल्याचं आकडेवारी सांगते. दुष्काळी भागात वावरणार्‍या अशा गायी म्हणजे संकटात बारावा महिना म्हणता येईल. अशा गायी पोसायच्या म्हणजे दिवसाकाठी किमान ३०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना सरकार मात्र ५० रुपयांमध्ये बोळवण करत आहे.
ज्या राज्यांनी गोहत्या कायदा आणला तिथे गायींच्या संख्येत झपाट्याने घट झालेली पाहायला मिळते. उलट जिथे हा कायदा नाही त्या पश्चिम बंगालमध्ये गायींची पैदास ही १५ टक्क्यांनी वाढल्याचं आकडेवारी सांगते. एकसारखं उत्पादन देणारी गाय आणि म्हशींना वेगळं गणलं गेलं आहे. उलट म्हशी या तितक्याच उपयुक्त असल्याचं शेतकरी सांगतात. गायीच्या कितीतरी पटीने अधिक तेही अधिक दर्जेदार दूध या म्हशी देत असतात. मात्र तिला मारा वा तिचं मास खा, तिथे कोणतंही बंधन नाही, हा सारासार विरोधाभास होय.
या सरकारमध्ये सावरकरांना मानणारे अनेक आहेत. मात्र राज्यमातेचा निर्णय घेताना यातल्या एकानेही सावरकर यांचं गायींविषयीचं मत जाणून घेतलेलं दिसत नाही. गायीला देवाचं प्रतिक मानण्याला सावरकरांचा स्पष्ट विरोध होता. ती माता नव्हे, देवता तर नव्हेच नव्हे, गाय ही उपयुक्त पशू असल्याचं सावरकर यांनी आपल्या समग्र वाड्मयाच्या पाचव्या खंडात नमूद केलं आहे. गोरक्षण आणि गोभक्षण हे ब्रम्हवादाने स्वीकारलेलं सत्य आहे. ब्रम्हसृष्टीने गाय आणि गाढव यांना एकच दर्जा दिला असल्याचं सावरकरांचं म्हणणं याच ब्रम्हसृष्टीचा पुरस्कार करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यावं. सुबुध्द आणि दयाशील माणसाच्या डोळ्यांवर धर्माची झापड बसवली की बुध्दी भ्रष्ट होते, हे सावरकरांचं म्हणणं विद्यमान सत्ताधार्‍यांना जसच्या तसं लागू पडतं. पोथ्या सांगतात त्याप्रमाणे वराहवतारी देव डुक्कर झाले होते. म्हणून डुक्कर रक्षण संघ स्थापून डुक्कर पूजा का करू नये, हे सावरकरांचं म्हणणं सनातन्यांनी लक्षात घ्यावं, म्हणजे आपण कुठे आहोत? आणि कसलं राजकारण करतो, हे त्यांच्या लक्षात येईल. सावरकरांच्या भाषेत या निर्णयाला ‘बैलपुत्रांची राज्यमाता’ म्हटली तर वावगं ठरणार नाही.
( लेखकाशी संपर्क – ८१६९१३५२५३)
