रविवार, २० ऑक्टोंबर
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा बार उडतो असं दिसताच सत्ताधारी युती सरकारने जणू महाराष्ट्रच विकायला काढलाय असे निर्णय घेऊन टाकले आहेत. यापूर्वी विधानसभा वा लोकसभेच्या निवडणुकीआधी असे निर्णय घेतले गेले. पण यावेळचे निर्णय म्हणजे अतिरेकाचा कळस म्हणता येईल. महाराष्ट्र कंगाल झाला तरी चालेल पण सत्ता मिळालीच पाहिजे, ही मनिषा बाळगलेल्या महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी महाराष्ट्र विकायला काढलाय, अशीच ही परिस्थिती आहे. जो मागेल त्याला रमणा वाटायचा असा खेळ सरकारने खेळला आणि राज्याला रिकामं खोकं बनवून टाकलं. हा सारा तात्पुरता मामला असावा, असं वाटत असताना या योजना कायम सुरू राहतील, असं जाहीर करत मुख्यमंत्र्यांनी राज्य विक्रीचा परवानाच मिळवलाय, असंच जणू सांगून टाकलंय. 
एखादा प्रकल्प हाती घ्यायचा तर केंद्रातल्या विरोधी सरकारकडून त्याला संमती मिळत नसे. त्या सरकारच्या अधिपत्त्याखालील रिझर्व्ह बँकेकडून त्याला नकारघंटा मिळे. आज राज्य रसातळाच्या जागी पोहोचूनही सरकारला थांबवण्याची तयारी यापैकी एकाचीही नाही. महाराष्ट्र हे चराऊ कुरण असल्याने आजवरच्या सत्ताधार्‍यांनी या राज्याला हवं तसं लुटलं. कराचा मोठा वाटा या राज्याकडून काढून घेऊन सुजलाम राज्य म्हणून ठरवून दिलेला वाटाही द्यायचा नाही, असा पणच जणू केंद्र सरकारने केला आहे. याची परिणती राज्य खड्ड्यात जाण्यात झाली. ही नीती अशीच राहिली तर कर्जाच्या खायितून ते बाहेर येईल, यावर कोणालाच भरवसा नाही.
२०१४ मध्ये राज्याच्या राजवटीतून काँग्रेस पायउतार झाली तेव्हा या राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा ५० लक्ष कोटी इतका होता. तो आज मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याने राज्यातली प्रत्येक व्यक्ती ही दरडोई सात लाखांच्या कर्जाच्या खायित गेली आहे. कर्जाचं हे डोंगर कमी होणं आता शक्य नाही. त्याच्या वसुलीसाठी आजपासूनच प्रयत्न करावे लागतील. ते न केल्यास महाराष्ट्राची आर्थिक वासलात ठरलेलीच आहे, म्हणून समजा. सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी योजनेने तर राज्याची तिजोरी जलदगतीने खाली होत आहे. इतर कोणत्याही खात्याची देणी देणं अवघड बनत आहे. कंत्राटदारांची बिलं देणं प्रशासनापुढचं मोठं आव्हान आहे. हे पैसे द्यायचे कसे, असा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. बहिणी खूश झाल्या खर्‍या पण वर्षाकाठी ३५ हजार कोटी आणणार कुठून, याचं साधं उत्तर सरकार देत नाही. 
हाताला काम देण्याऐवजी असे बिनमेहनतीने पैसे वाटले की त्याचा बोजा आपोआप करदात्यांवर येतो. गेल्याच आठवड्यात मुद्रांक शुल्कातून शंभर रुपयांचे मुद्रांक रद्द करत ते पाचशे रुपये करून सरकारने आपले दात दाखवायला सुरुवात केलीच आहे. तिथे द्याचे आणि इथे काढायचे हे उद्योग परवडणारे नाहीत. जे काम शंभर रुपयात व्हायचं त्याला आता चारशेपट खर्च करावे लागणार आहेत. हा पैसा कोणाचा? बहिणीच्या नावाखाली तिच्या भावाचे खिसे रिते करण्याचा हा प्रकार होय.
जाहीर केलेल्या योजनांच्या जाहिरातींनी तर उबग आणलाय. जिथे जावं तिथे जाहिरातच जाहिरात, १५०० रुपये वाटण्यासाठी २०० कोटींच्या जाहिराती केल्या जात असतील, तर केंद्रातल्या मोदींचा मार्ग या सरकारने अवलंबला आहे, असंच म्हणता येईल.
आधीच या योजनेत पारदर्शकता नसल्याने एकाच व्यक्तीने ३० बहिणींची खाती काढून पैसे लाटल्याचं प्रकरण पुढे आलं. शाळेतल्या मुलींच्या नावेही पैसे जमा होऊ लागल्याच्या घटना तर बँकांमधील कर्मचार्‍यांनाही तोंटात बोट घालायला लावत आहेत. दीड हजारांचा बोनस घेणार्‍या बहिणींच्या चेहर्‍यावर हसू दिसत असलं तरी ज्याला कर द्यावा लागतो, त्याच्या चेहर्‍यावरचं हसू केव्हाच गेलंय. बहिणींकडून हातावर राखी बांधून घेताना राज्याचा आर्थिक हातच अधू होण्याची लक्षण दिसू लागली आहेत. काहीही करण्याची आवश्यकता नाही, रमणा वाटल्याचे फोटो झळकवले की सरकारचं काम झालं, अशी ही परिस्थिती आहे. हे या एका योजनेपुरतं मर्यादित नाही. गेल्या पंधरा दिवसात जाहीर झालेल्या योजनांचा पसारा पाहिला की सरकार इतकं उदार कसं होऊ शकतं, असा प्रश्‍न सहज पडतो.
एखादा निर्णय राज्याचं हित डोळ्यापुढे ठेवून घेतला जातो तेव्हा त्याचा प्रसार, प्रचार करण्याची आवश्यकता पडत नाही. मात्र ज्या निर्णयात स्वार्थ दडलेला असतो त्याचा प्रसार केल्याविना पर्याय नसते. मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींचा रमणा हा स्वार्थ कक्षेतला भाग झाल्याने त्याचा जोरकस प्रचार सुरू आहे. यासाठी लागणारा पैसा हा करदात्यांच्या पैशातून जात असल्याने हा करदाता बोटं मोडत असेल तर ते अयोग्य कसं म्हणता येईल? कोण्या वेड्या सत्ताधारी आमदाराने या रमण्याला बाजारात उलाढालीचं केंद्र मानलं. मुंबई प्रवेश टोल बंद करण्याचा निर्णयही असाच अज्ञान मुलक आणि बिनडोक म्हटला पाहिजे. साठ वर्षांवरील वृध्दांना देशांतर्गत तीर्थ पर्यटनाचा लाभ देण्याचा निर्णय तर वेड घेऊन पेडगावला जाण्याचा प्रकार होय. यासाठी लागणारा निधी आणायचा कुठून हा वित्त विभागाच्या अधिकार्‍यांनी विचारलेला प्रश्‍न गंभीर आहे. या योजना राबवायच्या पैशांची तरदूत करायची कशी असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे आहे. 
राज्यात विविध कामं करणार्‍या नोंदणीकृत कंत्राटदारांची संख्या जवळपास तीन लाखांहून अधिक आहे. या कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांचे पैसे त्यांना अनेक महिन्यांपासून देता आलेले नाहीत, असं ट्रेझरीतील कर्मचारी सांगतात. अशी देणी चाळीस हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहेत. सरकारी काम करण्यासाठी या कंत्राटदारांनी व्याजाने पैसा उभा केला आहे. त्याचं व्याज आपसुक वाढतच आहे. एकट्या उत्तर महाराष्ट्रात चार हजार कोटी, मराठवाड्यात ४,२०० कोटी, पश्‍चिम महाराष्ट्रात २५०० कोटी आणि विदर्भातील ६५०० कोटींची थकित बिलं या ट्रेझरीचं संकट बनलं आहे. ११ आक्टोबरला राज्यातील कंत्राटदारांची एक ऑनलाईन बैठक पार पडली. तीन लाख कंत्राटदारांनी राज्यपालांकडे लेखी तक्रार नोंदवली. 
होमगार्डचा भत्ता द्यायला सरकारकडे पैसे राहिलेले नाहीत. तिथे सामान्यांच्या गरजा पुरवण्यासाठी सरकार काय करणार, असा प्रश्‍न आहे. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांना द्यायची रक्कम २०२४-२५ या वर्षासाठी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खूप गजहब झाला आणि सरकारला ती पुन्हा सुरू करावी लागली. आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांना गेल्या महिन्यांच्या वेतनासाठी वाट पहावी लागली. कोतवाल आणि पोलिस पाटलांच्या मानधनाला तर काटच मारून टाकण्यात आली आहे. कर्मचार्‍यांच्या वेतनाला २५ टक्के कट मारणं भाग पडलं आहे. हे असंच होणार असेल तर आम्हास आंदोलनावाचून पर्याय नाही, असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी दिला आहे.
२० हजार कोटींच्या महसुली तुटीच्या अर्थसंकल्पानंतर योजनांच्या भडिमाराने महाराष्ट्राची कंबर अक्षरक्ष: लुळी पडली आहे. या संकटातून बाहेर येण्याचा मार्ग राज्याकडे आज तरी नाही. वित्त सल्लागार म्हणून काम करणारे निरज हातेकर यांनी तर असाच कारभार राहिला तर राज्य व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यावाचून पर्याय नाही, असा इशारा दिला आहे. महिलांच्या कष्टाला योग्य मोल दिलं तर तिला पगाराचे बारा हजार मिळतील, अशी व्यवस्था केली तर उत्पन्नाचाही मार्ग रुंदावेल, असं हातेकर यांचं म्हणण आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर एकाच दिवसात जारी केलेल्या २५९ जीआरनंतर महाराष्ट्राची अवस्था पंगू बालकासारखी होईल, असं हातेकर सांगतात. २७ महामंडळांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नावांची घोषणा लक्षात घेता सरकारला निवडणुकीला तोंड देणं किती अवघड आहे, हे दाखवून देतं. कार्यकर्त्यांची सोय लावल्याविना निवडणुकीला सामोरं जाणं सत्ताधार्‍यांना अडचणीचं आहे. आचारसंहिता जारी होणार हे लक्षात घेऊन १५ ऑक्टोंबर या एका दिवशीच २५९ शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात आले. दुसर्‍या दिवशीही ४० निर्णय सरकारच्या वेबसाईटवर झळकू लागल्याने त्याची दखल आयोगाला घ्यावी लागली. राज्य चालवण्याची ही लक्षण राज्याला बाजारात विक्रीला ठेवण्यासारखीच आहे, असं म्हटलं वावगं काय?
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी – ९८६९१३५२५३)
