राज्य विधानसभेची निवडणूक एकदाची पार पडली. ती कशी झाली, यासंबंधी या राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती भरभरून बोलते आहे. निवडणूक लागली तेव्हा बोलत होती, मतदान करायला जाताना बोलत होती आणि निवडणुकीचा निकाल लागल्यावरही बोलते आहे. ज्याच्या त्याच्या तोंडी विद्यमान सत्ताधार्यांच्या नावाने दोष आहे. ते पुन्हा निवडून येऊ शकत नाहीत, असंच या प्रत्येकाचं मत आहे. ज्याची नोंद ना निवडणूक आयोगाने घेतली ना आयोगाच्या इव्हीएमने घेतली. सारं काही ठरवून होत होतं. सत्ताधार्यांचा आयोगावर प्रचंड दबाव असल्याने आयोग मुर्दाड बनलं होतं. ‘बटेंगे तो कटेंगे’पासून सुरू झालेला प्रचार सार्या मर्यादा पार करणारा ठरला. तरीही आयोगाने दखल घेतली नाही. यामुळे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता पुरती रसातळाला गेली. ती कोणा एका पक्षाची प्रॉपर्टी नाही. तो प्रत्येक मतदाराला दिलेला संविधानिक अधिकार असल्याने त्याच्या शंकांना आणि प्रश्नांना आयोगाने उत्तर देणं क्रमप्राप्त आहे. पण जो आयोग यातील तज्ज्ञ माधव देशपांडे यांच्या साधारण प्रश्नांना उत्तर देऊ शकत नाही, ते सामान्यांची कदर करतील, यावर कोणाचा विश्वास नाही.
२०१४ नंतर देशभर झालेल्या निवडणुकीत इव्हीएम घोटाळ्याच्या असंख्य तक्रारी झाल्या. पण त्याची दखल ना आयोगाने घेतली ना न्यायालयाने. घडवून आणाव्यात अशा मार्गांचा वापर झाला. आवश्यक आहे तिथे विरोधकांना चित करायचं आणि जिथे नको तिथे विरोधकांना संधी द्यायची. यामुळे घोटाळे करूनही कोणालाही खोटारडेपणाची शंका आली नाही. यातूनच जिथे सत्तेची शक्यताच नव्हती त्या झारखंडमध्ये पुन्हा झारखंडमुक्ती मोर्चाला सत्ता मिळाली आणि जिथे सत्तेचा लवलेश नव्हता तिथे हरयाणात भाजपच्या हाती सत्ता आली. महाराष्ट्रात काहीही केलं तरी यशाची शक्यता नसताना या राज्यात ज्या प्रकारे सत्ता मिळाली ती पाहाता यात खूप काही काळंबेरं आहे, हे आता लक्षात येऊ लागलंय. महाराष्ट्रातल्या ८० टक्के मतदारांचं हेच म्हणणं आहे.
२०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात निर्माण झालेली लाट नरेंद्र मोदींना सत्तेवर बसवायला कारण ठरली. तेव्हाही महाराष्ट्राने एकाकी निकाल दिले नाहीत. पुलवामाच्या घटनेला नजरेसमोर ठेवून २०१९ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत सारा देश एकीकडे असताना महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेसाठी इतरांचे पक्ष फोडावे लागले. आज तर परिस्थिती पुर्णत: विरोधी आणि विसंगत असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भाजपप्रणित महायुतीला यश मिळू शकतं, यावर कोणाचाच विश्वास नाही. सर्वांसाठीच ही आश्चर्याचीच गोष्ट होय. पाच महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात युतीची उडालेली दैना लक्षात घेऊन भाजप कामाला लागला असं सांगणारे मतदारांना वेड्यात काढायचा प्रयत्न करत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीतही भाजप युतीला यश मिळणं केवळ अवघड आणि अशक्यच होतं.
सरकारविरोधी इतकं वातावरण असताना महाराष्ट्रात सत्ताधार्यांच्या १३ जागा येणं हे ही अजबच होतं. महाराष्ट्रातल्या जनतेने ३४ ठिकाणी इंडिया आघाडीला निवडून दिलं. तेव्हा ईव्हीएम योग्य होतं असं म्हणणारे खरंच अतिशहाणे आहेत. तेव्हाही इव्हीएम घोटाळा झालाच. काड्या घालण्याचे उद्योग अपेक्षेप्रमाणे झालेच. अन्यथा नितीन गडकरींनाही निवडणूक जिंकणं अवघड होतं. ज्या दिल्ली सरकार विरोधात इतक्या टोकाच्या कारवाया करण्यात आल्या त्या राज्यात सत्ताधारी आम आदमी पार्टी लोकसभेत एकही जागा जिंकू शकत नाही, याचा अर्थ काय? सलग दोनवेळा विधानसभेत ज्या पक्षाने दिल्लीत भाजपला उघडं पाडलं त्या दिल्लीत भाजप सहज निवडून येऊ शकतो?
शेतकर्यांच्या आंदोलनात ज्या राज्यातील शेकडो शेतकर्यांना प्रणाला मुकावं लागलं त्या हरयाणा राज्यात भाजप सत्तेवर येऊ शकत असेल तर तिथली निवडणूक प्रामाणिक पार पडली असं कसं म्हणता येईल? यापूर्वी मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या राज्यातल्या निवडणुकीतही असाच खेळ खेळला गेला. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची अवस्था दारूण होती. दीड हजारांचा रमणा वाटल्याने तिथे भाजपला यश मिळालं, असं कोणी सांगत असेल तर ते लोकांना मूर्ख समजतात असाच अर्थ होय. असा रमणा वाटायचा आणि घोटाळे करून बहिणींची मतं मिळाल्याचं अवसान आणायचे उद्योग भाजपने अनेकदा केले. ज्यांना पुलवामाचा हादसा पचला ते काहीही पचवू शकतात. बहिणींचे रमणे तर आयचं खाद्यच होय. महाराष्ट्रात यशाच्या निमित्ताला असाच रमणा आवश्यक असल्याचं सत्तेला पटलं आणि राज्यावर ४३ हजार कोटींचं ओझं टाकलं. पण महाराष्ट्र म्हणजे मध्यप्रदेश नाही. इथे सारासार विचार केला जातो. योग्य-अयोग्याची गणितं पारखली जातात. 
नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीच्या दरम्यान काय काय घडलं याची आता असंख्य उदाहरणं बाहेर येत आहेत. या सार्या घटना भाजप या एका पक्षाच्या भोवती घोंघावत आहेत. भाजपप्रणित सत्ता राज्यात आली खरी पण यशातील जोश पाहिला तर त्यांनाही यशाची खात्री नव्हती, हे स्पष्ट आहे. जे विजयी झाले त्यांना स्वत:च्या विजयाची खात्री नव्हती आणि जे पराभूत झाले त्यांना अशा पराभवाची अपेक्षा नव्हती. ज्यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी होई त्यांना साधारण मतं पडू नयेत? पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रिय मंत्री अमित शहा यांच्या सभांना ओढूनताणूनही गर्दी होत नाही हे लक्षात घेऊन या दोन्ही नेत्यांवर आपल्या सभा गुंडाळण्याची आफत आली, त्याच नेत्यांना यश मिळत असेल तर ते केवळ अनाकलनीय होय.
आजवरच्या निकालाला लोकं सहजतेने घेत. याचा फायदा भाजपने घेतला. कधी नव्हे इतके निवडणुकीत घोटाळे केले. आपल्याला हवे तसे निर्णय करून घेतले. निवडणूक आयोग आणि न्यायालयं ही सत्तेची बटिकं बनल्याने सत्तार्यांचा धीर चेपला.
आक्षेप घेतलेल्यांना न्याय मिळेल याची शाश्वतीच राहिली नाही. हे सारे आक्षेप सत्ताधार्यांच्या नावे नोंदले गेले होते. निवडणुकीच्या दरम्यान पैशांच्या थैल्या ओतणं हा भाजपच्या हातचा खेळ सर्वांनीच पाहिला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा वापर करूनही सत्ता मिळू शकत नाही याची खात्रीच झाल्याने मग ईव्हीएमचा पध्दतशीर घोटाळा केला गेला. प्रत्यक्ष झालेलं मतदान आणि मोजणीवेळची मतं यातील फरक हा तर चौकशीचा विषय. पण तोही आयोगाला मान्य नाही. ९५ मतदार संघातील ही तफावत सरासरी दोन हजार मतांचा फरक दाखवणारी होती. एकदाच बटन दाबल्यावर जर अतिरिक्त मतं नोंदली जात असतील तर यात घोटाळा झाला नाही, असं कसं म्हणता येईल? पराभूत झालेल्या उमेदवारांच्या ७६ मतदार संघात झालेल्या मतदानाहून मतं कमी आढळली. जिथे पैशाचा खेळ उघड करण्यात आला त्या वसई विरारमध्ये बहुजन विकास आघाडीचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही. आजवर कधीच पराभव न झालेले हितेंद्र ठाकूर निवडणूक हरतात. 
संगमनेरमध्ये पराभव न पाहिलेले आणि महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असलेले बाळासाहेब थोरात यांना नवखा उमेदवार पराभूत करतो, कराडमध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण चित होतात, हे कदापि पटणारं नाही. रोहिदास पाटलांचे पुत्र कुणाल पाटील यांच्या क्षेत्रात त्यांच्या नावावर एकही मत नोंदलं जात नाही, याचा अर्थ काय? राजेश नेरूरकर या मनसेच्या उमेदवाराला केवळ चार मतं दहिसरमध्ये मिळतात, ज्या ठिकाणहून भाजपच्या मनिषा चौधरींना पिटाळून लावलं जातं तिथे त्यांना भरघोस मतं मिळतात याचा जाब नेरूरकर यांनी उघडपणे विचारलाय. केवळ विरोधकच आक्षेप घेतात असं नाही. युतीचा धर्म पाळणार्या राज ठाकरेंनाही याचा फटका बसला. अविनाश जाधव यांचा पराभव जिव्हारी लागणाराच होय. किमान तुलनेने मतं मिळावीत, ही अपेक्षाही ठेवता येणार नसेल तर?
पाच वाजेपर्यंत प्रत्येक तासाला मतांचा आकडा जाहीर करणार्या आयोगाला अखेरच्या एका तासाची आकडेवारी जाहीर करायला पुढचे ४८ तास कशासाठी लागतात? त्यात साडेसहा लाख मतं नव्याने नोंदली जातात. सुनील केदार, अनील देशमुख यांना हरवणं हे केवळ अशक्यच. नांदेडमध्ये विधानसभेबरोबरच लोकसभा पोटनिवडणूक पार पडली. या मतदानात चक्क १ लाख ३० हजारांचा फरक कसा काय आढळून आला? पोटनिवडणुकीतील मतदान हे ११ लाख ७२ हजार इतकं नोंदलं गेलं तर विधानसभेत ते १० लाख ४० हजार नोंदलं गेलं. तिथेही बाळासाहेब चव्हाण यांना पराभूत घोषित करण्यात आलं. लोकांच्या उद्रेकानंतर पुर्नमोजणीत बाळासाहेब विजयी झाले. हा सारा मामला लोकशाही प्रक्रियेला काळिमा लावणारा आहे. महाराष्ट्र याचं उत्तम उदाहरण होय. त्याची दखल देशवासीयांनी न घेतल्यास आगामी काळ लोकशाही मानणार्यांसाठी अत्यंत घातक असेल, हे सांगायला नको.
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी – ८१६९१३५२५३)
