गुरुवार, ०२ डिसेंबर
मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल आणि वित्त विभागाशी संबंधित दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्त्यासाठी मुंबई जिल्हा बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
आकारी पड जमिनी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणा विधेयक…
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आली. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अश्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती.
आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्यांसाठी मुंबई जिल्हा बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता…
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सन २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्तीवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम , महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीकरीता बँकेस प्राधिकृत करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
