विशेष प्रतिनिधी/ मुंबई
राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरेंची शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला मोठा धक्का दिला आहे. कॅबिनेट बैठकीत यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचं म्हणत उच्च न्यायालयानं ठाकरेंच्या शिवसेनेची याचिका फेटाळली आहे.
त्यामुळे महायुती सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या लहरी निर्णयाची न्यायालयाने पाठराखण केल्याचा विरोधकांनी दावा केला आहे.
महायुती सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरेंच्या शिवसेनेचे कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोषारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधान परिषदेच्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीवरून बराच राजकीय संघर्ष सुरू होता. महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन राज्यपाल कोषारी यांच्याकडे बारा आमदारांच्या नावाची यादी पाठविली होती. राज्यपालांनी या आमदारांच्या यादी बाबत वेळोवेळी चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला. याबद्दल न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांवर टीकाही केली होती.
ठाकरे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार येताच कॅबिनेट बैठकीत ५ सप्टेंबर २०२२ ला ही यादी मागे घेतली गेली होती. पण, कोणतेही कारण न देता यादी मागे घेणे गैर असल्याचा दावा करत सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाच्या निर्णयावर सुनील मोदी म्हणाले, “न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. मात्र, मी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. न्यायालयाचे ऑर्डर मिळाल्यानंतर या संदर्भात मी सविस्तर बोलेल. न्यायालयाने कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळली, हे आम्ही पाहणार आहोत. तत्कालीन राज्यपाल कोषारी यांनी घटनेला धरून निर्णय घेतला नाही, हा एकच मुद्दा आम्ही न्यायालयासमोर मांडला होता. परंतु, राजकीय सूडबुद्धीने हा निर्णय झाला नाही” असं माझं ठाम मत आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, “याचिका फेटाळली गेली याची अडचण नाही पण राज्यपालांनी आम्ही दिलेली यादी का प्रलंबित ठेवली होती हा मुद्दा आहे. याबाबत तेलंगणाच्या न्यायालयाने एक निर्णय दिला आहे. आधीच्या सरकारने दिलेली यादी नंतरच्या सरकारने बदलली होती. नंतर उच्च न्यायालयात गेल्यावर अगोदरच्या सरकारने दिलेली यादी कायम ठेवली गेली असल्याचे ते म्हणाले.
