राज्यातील महायुतीचं सरकार सत्तेवर बसून महिना उलटत नाही, त्याआधीच सरकारपुढच्या अडचणी वाढत आहेत. एकीकडे धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी होणार्या आंदोलनांनी सरकार बॅकफूटवर असताना आता नितेश राणेंसारख्या मंत्र्यांमुळे सरकारच्या नाकातली नथ जणू जड होऊ लागली आहे. निवडणुकीला सामोरं जाताना नाकीनऊ आलेल्या युतीला मोठ्या फरकाने विजय मिळाला खरा, पण तो आनंद फारकाळ टिकला नाही. मंत्रिपदाचं वाटप, त्यानंतर खातेवाटप, पुढे बंगले वाटप या वाटपांनी होता तो आनंदही झोकाळून गेला. सरकार मोठया फरकाने सत्तेवर आल्यावर यापुढे बदला नव्हे तर बदल घडवणारं सरकार देणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कधी नव्हे ती शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि त्यांच्या चिरंजिवांनी फडणवीसांची भेट घेऊन आणि त्यांनी ती देऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न चालवलाय, हे खरं असलं तरी मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रयत्नांना त्यांचे सहकारी मंत्री किती साथ देतात यावर यातलं यश अवलंबून असेल. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येने महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली असताना सूत्रधारांचे आका असलेले धनंजय मुंडे उजळ माथ्याने मंत्रिपदी रुजू आहेत. गुन्ह्यात जोवर नाव येत नाही तोवर आपण मंत्रिपद सोडणार नाही, असा हेका घेतलेलल्या मुंडेंनी सरकारची लाज रस्त्यावर आणली आहे. इतका बेरड मंत्री महाराष्ट्राने कधी पाहिला नाही.
गेल्या दीड महिन्यापासून हे प्रकरण महाराष्ट्राबरोबरच देशातही गाजत आहे. अशा घटना याआधी घडल्या नाहीत असं नाही. याहून सौम्य घटनांची नैतिक जबाबदारी त्या-त्या मंत्र्यांनी घेतली. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर आरोप करून त्यांना बेजार करणार्या भाजपच्या महिला पदाधिकार्यांनी या मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले. आता तेच मंत्री युती सरकारमध्ये असताना त्यांच्या राजीनाम्याची साधी मागणीही या महिला करताना दिसत नाहीत. संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येने महाराष्ट्राची लक्तरं रस्त्यावर येऊनही मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उप मुख्यमंत्री मुंडे यांचा राजीनामा घ्यायला तयार नाहीत, यावरून सरकारचे खायचे दात वेगळे आहेत, हेच स्पष्ट होतं. मागणी झाली म्हणून नव्हे तर नैतिकता दाखवूनही मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्याची अनेक उदाहरणं महाराष्ट्रातील जनतेने पाहिलेली आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या संजय राठोड यांना त्यांच्यावर झालेल्या आरोपावरून चित्रा वाघ यांच्या गंभीर आरोपानंतर राजीनामा द्यावा लागला होता. तेच राठोड आता ज्येष्ठ मंत्री म्हणून फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात मिरवू लागले असताना वाघांसारख्या नेत्या मूग गिळून आहेत. तेव्हा असले आरोप हे विरोधकांवरच करायचे असतात, असा शिरस्ता सत्ताधार्यांचा बनला आहे. असे एक नव्हे अनेक महाभाग सरकारमध्ये असताना मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे बदलाचं राजकारण कितपत शक्य आहे?
या सार्या अडचणी सरकारपुढे असताना आता आणखी एका मंत्र्याने नको ते तारे तोडून युती सरकारच्या अडचणी वाढवायचा चंग बांधलेला दिसतो आहे. आजवरची राजकीय हयात ही हिंदुत्वाला दुषणं देऊन घालवलेले राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांच्या तोंडाला आवर घालण्याची नामुष्की मुख्यमंत्र्यांवर येणार असं दिसतं. या राणेंना न आवरल्यास राज्यातील सलोख्याच्या वातावरणात मिठाचा खडा कधी पडेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. ही मुख्यमंत्र्यांच्या बदल घडवण्याच्या तत्वाला तिलांजली होय. आधीच फटकळ त्यात जिभेला हाड नसल्याने राणे यांच्याविषयीच्या वाढत्या तक्रारी हे ही सरकारपुढचं संकट मोठं संकट आहे. हिंदुत्वाचा वसा जणू आपल्याच खांद्यावर असल्याच्या तोर्यात ते ज्या प्रकारची भाषा बोलत आहेत, त्यावरून त्यांच्या पाठिराख्यांचंही इप्सित मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत टाकण्याचं असू शकतं. काही दिवसांपूर्वी या राणेंनी केरळच्या मतदारांचा अवमान करणारी वक्तव्यं करत आपल्या अकलेचं प्रदर्शन घातलं होतं. त्यांना कोकणातली कणकवली म्हणजे केरळ वाटत असावं. केरळ म्हणजे मिनी पाकिस्तान असल्याचं सांगत या राज्यातील मतदार अतिरेकी असल्याचं राणे म्हणाले होते.
हेच अतिरेकी मतदार राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना मतदान करतात म्हणून राहुल आणि प्रियंका विजयी होत असल्याचा शोध या राणेंचा आहे. नितेश यांच्या या वक्तव्याने त्यांची अक्कल सार्या देशाला कळली. देशातील एकही राज्य असं नाही की तिथे केरळसारखे सुशिक्षित मतदार सापडतील. पैसे चारून मतं देण्याची आणि घेण्याची राणेंसारखी आवश्यकता तिथे ना मतदारांना लागली ना गांधी कुटुंबाला. आपण बोलतो काय, याचं भानही या मंत्र्याला राहिलं नाही. राणे यांच्यावर जणू कोणाचा अंकुशच नसल्यागत ते सुटल्यासारखे बडबडत आहेत. त्यांच्यामुळे सत्ताधारी पक्षावर नामुष्की येत असेल तर त्याची जरूर दखल भाजपने घेतली पाहिजे. गरज पडली तर त्यांना तात्काळ घरी बसवलं पाहिजे. भाजपची हिंदुतत्ववादाची भूमिका आजची नाही. ती पूर्वीपासूनच आहे. पण तरीही धार्मिक तेढ वाढणार नाही, असं मानणार्या याच पक्षातल्या एका गटाने देशाला सुस्थितीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
हे राणे चार दिवसांपूर्वी सांगलीच्या दौर्यावर होते. या दौर्यात त्यांनी ईव्हीएम मशिनसह विशाल गडावरच्या उरूसाबाबत वक्तव्यं करत युतीपुढची अडचण अधिकच वाढवून ठेवली आहे. ईव्हीएम म्हणजे ‘एव्हरी व्होट अगेन्स्ट मुल्ला’ अशी नवी व्याख्या त्यांनी ऐकवली. ‘भाईचारा’ असले शब्द पाकिस्तानात जाऊन ऐकवा, असं सांगता सांगता आपल्याला मुस्लिमांच्या मतांची आवश्यकता नाही, असंही ते बोलून गेले. मी मतांसाठी मुस्लिम वस्तीत गेलो नाही, असं सांगणार्या नितेश यांच्या वक्तव्याचा खुलासा करण्याची वेळ पुन्हा एकदा भाजपवर येईल, हे सांगायला नको. ईव्हीएमचा वाद हा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा विषय असल्याने त्यावर बोलण्याची हिंमत एक मंत्री कसं काय करू शकतो? गत निवडणुकीत राणेंचा पराभव झाला तेव्हा ईव्हीएमवर आग ओकणार्या राणे यांना आजच्या विजयाचं अप्रूप वाटणं अनपेक्षित नाही. पैशांच्या थैल्या ओतल्यावर विजय न मिळणं म्हणजे काय परिणाम होतात हे तळ कोकणातल्या सार्यांना चांगलं ठावूक आहे.
जातीचा, धर्माचा द्वेश करणार नाही, अशी शपथ घेणारा मंत्री उघडपणे मुस्लिमद्वेश पसरवत असेल आणि मंत्री म्हणून तो मिरवत असेल तर त्याचा बंदोबस्त मुख्यमंत्र्यांना कारवाच लागेल. अन्यथा बदला आणि बदल यातील फरक दाखवणारी मुख्यमंत्री फडणवीसांची भूमिका थोतांड ठरेल. हिंदुत्वाचा इतकाच पुळका आहे तर हिंदवी स्वराज्याचे प्रणेते छत्रपती शिवरायांचा राजगडावरील पूर्णाकृती पुतळा पडला तेव्हा राणेंचं तोंड कोणी शिवलं होतं? या पुतळा उभारणीत भ्रष्टाचार झाल्याचं उघड असताना त्याविषयी ब्र न काढणारा मंत्री झाल्यावर काहीबाही बडबडतो हे सत्तेला योग्य नाही. इस्लामपूरमध्ये मोर्चा काढून या महाभागांनी इस्लामपूरचं नाव बदलून इश्वरपूर करावं, अशी मागणी केली. त्यांनी पोलिसांनाही आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला.
स्वत:ला सरला बेटाचे महंत समजल्या जाणार्या रामगिरी महाराजाने महंमद पैगंबरांविषयी वादग्रस्त वक्तव्यं करून दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याची दखल घेत येवला, वैजापूर आणि तोफखाना आणि अहिल्यानगर पोलिसांनी तीन ठिकाणी या महाराजाविरोधात गुन्हे दाखल केले. या गुन्ह्यांविषयीही पोलिसांना हे मंत्री दोष देऊन मोकळे झाले. संतांच्या अंगाला कोणी हात लावला तर… अशी तंबी देताना महंत काय बोलतो, त्यामुळे धर्मा-धर्मांमध्ये वाढत्या तेढीविषयी मात्र मंत्री ब्र काढत नाही. शपथेवर सत्ता हाती घेणार्यांनी एकतर त्या शपथेवर विश्वास नाही किंवा शपथ ही मोडण्यासाठीच असते, हे तरी जाहीर करून टाकावं. विशाल गडावरील उरुसाचा वाद उकारत राणेंनी पोलिसांना आणखीच अडचणीत टाकलंय. एक मंत्री म्हणून विशालगडाच्या इतिहासाची पानं राणेंनी धुंडाळावीत. १८८६ च्या गॅझेटमध्ये ३२ व्या पानावर नमूद विशालगडावर १७ फूट लांब आणि १५ फूट रुंदीचा हजरत मलिक रेहान पीर यांचा दर्गा होता. या दर्ग्याची देखरेख करण्यासाठी तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारने ९ पाऊंड इतका खर्च केला होता. तिथे भरणार्या उरूसात सर्व धर्माचे लोक जमतात, हे गॅझेटमधील संदर्भ राणेंना मान्य नसतील तर ते जरूर पुसून टाकावेत, पण महाराष्ट्राला धार्मिक संकटात न टाकण्याचे उपकार करावेत.
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी – ८१६९१३५२५३)
