राहुल यांनी तो पक्ष मुख्यालयाच्या व्यासपीठावर व्यक्त होत उच्चारला इतकंच. तो त्यांचा निश्चितच अधिकार आहे. पण म्हणून ते अजून प्रगल्भ झालेले नाहीत, त्यांना भारतीय राजकारणाचं काही कळत नाही, असल्या बाता मारण्याचे तारे तोडले जात आहेत. राहुल यांच्या भाषणात विचार प्रक्रिया, शब्दांची निवड आणि उद्गार यांच्यात ताळमेळ नव्हता, असं सांगणारे महाभाग पंतप्रधानांच्या वायफळ आणि उद्दाम वक्तव्याचा समाचार घेताना कधी दिसले नाहीत. त्यांना ते परवडणारं नाही. त्यापेक्षा राहुल गांधी वा इतर विरोधी नेत्यांवर टीका करणं त्यांच्यासाठी बक्षिसी आहे. असं केल्याविना रमणा मिळत नसतो, हे त्यांना कळून चुकलंय. यामुळे शक्य होईल तिथे विरोधकांना झोडणं हा एककलमी कायक्रम सध्या देशातील माध्यमांचा बनला आहे.
आम्ही भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि ‘इंडियन स्टेट’ यांच्या विरोधात लढत आहोत, असं वक्तव्यं राहुल यांनी केलं. यातल्या ‘इंडियन स्टेट’ या वाक्याचा आपल्या परीने अर्थ लावत सत्ताप्रेमी तुटून पडले आहेत. वास्तवात असं बोलण्याची आवश्यकता राहुल यांना का पडली, याचा विचार कोणी करताना दिसत नाही. त्यांना हे ठावूकही आहे. पण तरी स्वत:सारखं मौनी रहावं अशी त्यांची अपेक्षा असावी. देशाची लोकशाही ही भाजप केंद्रित बनली आहे. त्यात त्याची पाळंमुळं ही खोलवर गेलेल्या संघीय विचारांनी रुजलेली आहेत. या विचारांची अनेक मंडळी प्रशासन चालवत आहेत. देशाच्या भल्याहून संघाचं भलं हा मुलमंत्र त्यांच्यात सातत्याने दिसत असल्याची चिंता अनेक विचारवंतांनी याआधी बोलूनही दाखवली होती.
राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा झाली तेव्हा भारताची स्वतंत्रता प्रतिष्ठित झाली या आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत यांचं वक्तव्यं हे देशद्रोहाच्या लायकीचं होतं, या राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपात खोट जरूर असू शकते पण स्वातंत्र्याचा राम मंदिराचा संबंध जोडला जाणं हे किती योग्य आहे, हे कोणी भागवतांना विचारलं नाही. मात्र अमेरिकेच्या प्रतिष्ठित विद्यापीठात भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या झालेल्या ढिसाळ अवस्थेवर बोलताच राहुल गांधी यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप घेणार्या सत्ताधार्यांना जाब विचारावासं माध्यमातल्यांना वाटलं नाही.
२०१४ नंतरच्या सत्तेने भारताला काय दिलं असं स्वत:ला न विचारणारे सत्तेचा गैरफायदा घेणार्यांना चार शब्द सुनावण्याचं धाडस दाखवतील यावर भरवसा नाही. सत्ता मिळाल्यापासून प्रशासनातल्या सार्या यंत्रणांना हाताशी धरून भाजपने लोकशाहीची लक्तरं रस्त्यावर काढली. ईडी आणि सीबीआय या संस्था तर प्रशासनाचं काम करण्यापेक्षा भाजप नेत्यांसाठी राबत आहेत, हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाला पुढे करण्याची आवश्यकता काय? या यंत्रणांचा नंगानाच सार्या देशाने पाहिला. सत्ताधार्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालणार्या या संस्थांमधले अधिकारी हे प्रशासनातले होते, यावर कोणाचा विश्वास बसू शकत नाही. पी. चिदंबरम यांच्या घराच्या प्रवेशद्वारावर उड्या घेऊन त्यांना अटक करणार्या अधिकार्यांच्या डोक्यात सत्तेची मस्तीच होती. इडीत वावरणार्यांचं तर आपण म्हणजेच सारं काही, असं वर्तन होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने कान ओढत रोखण्याची शिक्षा केली नसती तर देशातील सगळेच विरोधक एका माळेत तुरुंगात टाकण्याचे उद्योग ईडीत बसलेल्या अधिकार्यांनी केले असते. इतकी मस्ती या अधिकार्यांकडे आली कुठून?
विरोधी पक्षांचं आणि त्यांच्या सरकारांचं अस्तित्व दावणीला बांधणार्या सत्तेविरोधी निकाल देताना न्यायालयं लाचारीची हद्द गाठतात तेव्हा न्यायालयाच्या प्रशासनावर टीका होणं ही बाब स्वाभाविकच. एक निकाल दिला की सर्वोच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश जर सत्तेतला खासदार बनत असेल तर न्यायाचे दरवाजे उघडे आहेत, असं कोण म्हणेल? सत्ताधार्यांच्या बाजूने निकाल दिला म्हणून राजदूत पदाची बक्षिसी मिळणार्यांनी स्वत:चं तोंड आरशात पहावं. ब्रजभूषण लोया या न्यायाधीशाचा संशयास्पद मृत्यू होतो. त्याच्या मृत्यूच्या कारणातले धागेदोरे ज्यांना माहिती असतात अशा आणखी दोन न्यायाधीशांच्या मृत्यूची सर्वोच्च न्यायालयाला चिंताच वाटत नसेल तर याला भारतीय प्रशासनातील प्रगती म्हणावं की अधोगती?
जगभर हाह:कार माजवणार्या कोरोना साथीच्या काळात देशातल्या उद्योगांकडून कोट्यवधी रुपये स्वत:च्या नावाने कोष उभा करणार्या केअर फंडाचा खुलेआम बाजार केला जात तेव्हा आज राहुल गांधींना प्रश्न विचारणारे कुठे होते? लोकशाहीने विरोधी पक्षांच्या सरकारांनाही तितकाच अधिकार असताना तिथे उजवं डावं करण्याचं शिक्षण अधिकार्यांना कोणी दिलं? इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून स्वत:ची पोतडी भरणार्यांविषयी ब्र न काढणारे आजही निद्रेचं सोंग घेऊन आहेत. देशवासीयांच्या डोक्यावर नोटबंदी लादून काळा पैसा लपवणार्यांविषयी एक शब्द न काढणारे तेव्हा मूग गिळून होते. देशाची आर्थिक सत्ता एका पक्षासाठी वापरली जात असताना प्रशासनातील एक अधिकारी बोलू शकत नसेल तर ते प्रशासन भारतीयांसाठी काम करेल, यावर विश्वास ठेवायचा कसा?
जातीपातीच्या नावाखाली देशात अराजकता निर्माण करणारे धर्मा-धर्मात तेढ निर्माण करत असतानाही त्यांना रान खुलं करून दिलं जातं. गोहत्येच्या नावाखाली मुस्लिमांना उघड टार्गेट केलं जात असताना लोकसभेत यावर चर्चा होणार नसेल तर अशा लोकशाहीचा अनादर होणारच.
ईव्हीएमसारख्या यंत्रांवर विश्वास नाही असं ओरडून सांगणार्या देशातील सार्वभौम मतदाराचं न ऐकता स्वत:चीच पाठ थोपटणार्या देशाच्या निवडणूक आयोगाने आपल्यातल्या प्रशासनाची लाज केव्हाच घालवली आहे. आयोगातील असल्या कामाचं बक्षीस म्हणून निवृत्त होणार्या अधिकार्याला पुन्हा चांगल्या जागेवर नेमण्याची पध्दत ही सत्तेची लालसाच होय. लोकशाहीच्या चार खांबांमधला प्रशासन नावाचा खांब सध्या निस्तेज आहे. मोक्याच्या जागा या संघाशी संबंधितांच्या हाती आहेत. विद्यापीठांचे कुलगुरू असोत की प्रशासनातील सनदी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या या लोकशाही डोळ्यापुढे ठेवून झाल्या असत्या तर प्रशासनाला ‘इंडियन स्टेट’ नावाने मोजण्याचं कोणी धाडस केलं नसतं. ते राहुल गांधी यांनी केलं इतकंच..!
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी – ८१६९१३५२५३)
