मुंबई, दि. २५ : भारतातील सहकारी संस्था समृद्ध बनविण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने महत्त्वाची पावले उचलली असून देशातील प्रत्येक नागरिक या माध्यमातून सहकारी चळवळीशी जोडला जाईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयाप्रमाणे आपण जगातील तिसऱ्या महासत्तेकडे वाटचाल करीत असून २०४७ मध्ये आपण पूर्ण विकसित राष्ट्र असू, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ चा आरंभ केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री शाह यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (२४ जानेवारी) गोरेगाव येथे करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार व नागरी विमान चालन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, केंद्रीय सचिव आशीष बुधानी, पंकज बन्सल, तसेच सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा तसेच संपूर्ण देशभरातून सहकार चळवळीशी संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.
शाह म्हणाले, अम्ब्रेला संगटनामुळे अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्षेत्राला फायदा होणार आहे. ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय आणि खासगी बँकेमध्ये सेवा मिळतात, अगदी त्याचप्रमाणे सहकारी बँकेद्वारे सेवा मिळतील. यासाठी सहकारी बँकेच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येत आहे. आज एक हजार ४६५ सहकारी अर्बन सहकारी बँका असून त्या महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये आहेत. आगामी काळात वित्तीय व्यवहार हा सहकारी बँकामार्फत होणार आहे.
सहकार क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी नवीन पिढीने त्याबाबतचे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गावात रोजगार निर्माण करावयाचा असेल तर सहकार क्षेत्राला नवीन आयाम देणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने साखर उद्योगासाठी १० हजार करोड रूपयांचा इन्कम टॅक्स माफ केला आहे. काही वाद राहू नये यासाठी कायद्यातसुद्धा सुधारण केली. दहा लाख टन साखर निर्यातीमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना फायदा होणार आहे. आगामी काळात सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्याचा संकल्प केला असल्याचे ते म्हणाले.
आभार प्रदर्शन करताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, केंद्रीय सहकार मंत्री शाह यांनी सहकार चळवळीला न्याय देण्याचे काम केले आहे. भारताची ओळख ही महाराष्ट्राच्या या सहकार चळवळीमुळे आहे. सर्वसामान्य घटनांना या चळवळीत आणण्यासाठीच्या मंत्री शाह यांच्या प्रयत्नांबद्दल आभार मानले.
महाराष्ट्र सहकार चळवळीची जननी –
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी सहकार क्षेत्राची मूळ बीज रोवली. महाराष्ट्र ही सहकार चळवळीची जननी आहे. सहकार ही कोणाची मत्तेदारी नसून सहकार हा देशाचा प्राण आहे. सहकार आणि साखर उद्योगाला केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे चालना मिळाली. देशातील गावात सहकाराची मुळे मजबूत होत असून मल्टीस्टेट को ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांना इज ऑफ डुईंग बिझिनेसमुळे उपयुक्त असे पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलमुळे अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेता येते. त्याचबरोबर नवीन १० हजार पॅक्समध्ये फिशरिज, डेअरीची सहकारी संस्था सुरू झाल्या. नाबार्डच्या सहाय्याने देखील ग्रामीण मार्ट सुरू झाले. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, जैविक खते, शेतमालाला बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर बहुउद्देशीय संस्था सुरू झाल्या. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएम ही सहकारातील मोठी क्रांती आहे.
सहकाराला बळकट करण्यासाठी या सरकारने अत्यंत महत्वाचे निर्णय घेतले असून सहकाराला संजिवनी दिली. राज्यातील ८ हजार पँक्सचे संगणकीकरण पूर्ण केले आहे. १०० वर्षांपेक्षा जास्त गौरवशाली इतिहास असलेला सहकार आता विदर्भ आणि मराठवाडा या भागातही रूजेल. – एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री.
सहकाराच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल –
सहकार चळवळ अतिशय पारदर्शक आणि स्वच्छ पद्धतीने पुढे जाऊन ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता नांदत आहे, सहकार चळवळीशिवाय विकास अशक्य होता. सहकार क्षेत्राची ताकद ओळखून सहजता, सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि चळवळीला बळकटी देण्यासाठी सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. सहकाराच्या माध्यमातून आपल्या देशातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, व्यापारी आणि उद्योजक यांना एकत्र आणण्यामध्ये तसेच समाजातील उपेक्षित, दुर्बल घटकांच्या जीवनामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी सहकार विभागाच्या क्रांतीकारी निर्णयांमुळे चांगले परिणाम दिसू लागले.
सहकारी चळवळीत कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून युवकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार, स्वयंरोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहे. नव्या पिढीला या सहकारामध्ये सामावून घेण्यात येणार असून पुढील दोन तीन वर्षात प्रत्येक गावात सहकारी संस्था स्थापन व्हावी, यासाठी महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ पूर्ण योगदान देईल. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.
महाराष्ट्र ही सहकाराची पंढरी –
महाराष्ट्र ही सहकाराची पंढरी आहे. अनेक माध्यमातून निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ही सहकाराशी जोडली आहे. ग्रामीण भागाला मजबूत करण्यासाठी तसेच रोजगार निर्माण करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. पॅक्स मजबूत झाल्यास गावे समृद्ध होण्याबरोबर तेथील गावकरीसुद्धा समृद्ध होणार आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पुनर्जीवन देण्यासाठी अनेक पाऊले उचलली गेली. मागील दोन आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना जवळपास आठ हजार कोटी रूपयांची मदत मिळाली आहे. साखर कारखान्यांच्या इन्कम टँक्सच्या समस्या सोडविण्यात आल्या. याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना झाला. आगामी काळात एनसीडीसीच्या माध्यमातून सहकारी साखर कारखान्यांच्या सक्षमीकरणासाठी दहा हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली. – मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री
