मुंबई –
राज्यातील सर्व मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय महसूल आयुक्तांना दिले आहेत.
शासनाच्या अनेक लोकाभिमुख योजना या सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आहेत. जोपर्यंत प्रत्येक आदिवासी पाडे, वस्ती येथील वंचित लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचणार नाहीत तोपर्यंत शासकीय योजनांनाही अर्थ उरणार नाही.
उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यासाठी महसूल यंत्रणा, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांनी जबाबदारीने अशा वस्त्यांना भेटी देऊन त्यांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देशही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
दोन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये संपूर्ण आस्थापनेसह कार्यान्वित करण्याबाबात प्रस्ताव सादर करा, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
