संगमनेर, दि. १७ फेब्रुवारी –
अनेक गावांसाठी गैरसोयीच्या ठरणाऱ्या आश्वी बुद्रुक येथील अपर तहसील कार्यालयाचा वाद चांगलाच पेटला आहे. तालुक्याचा विकास रोखण्यासाठी व तालुक्याची तोडफोड करण्यासाठी सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी कुटील डाव करत आश्वी बुद्रुक येथे अपर तहसील कार्यालय नियोजित केले आहे. हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा अन्यथा तालुका पेटून उठेल, असा आक्रमक इशारा कृती समितीने निवेदन देत प्रशासनाला दिला आहे.
सोमवारी (१७ फेब्रुवारी) नव्याने होऊ घातलेल्या आश्वी बुद्रुक अपर तहसील कार्यालयात समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या ६२ गावांच्या प्रतिनिधींनी तहसीलदार धीरज मांजरे यांच्या कार्यालयासमोर ‘जबाब दो’ म्हणत आंदोलन केले. यावेळी आर. बी. राहणे, भाऊराव रहाणे, शांताराम कढणे, सुभाष गुंजाळ, अरुण गुंजाळ, सिताराम वर्पे, जगन चांडे, प्रकाश कोटकर, माणिकराव यादव, सोमनाथ गुंजाळ, विजय राहणे, अर्चना बालोडे आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तहसीलदार धीरज मांजरे यांना निवेदन देण्यात आले.
६२ गावांमधील नागरिक यावेळी अत्यंत आक्रमक झाले होते. संगमनेर तालुका तोडणाऱ्यांचा निषेध असो, राजकीय कारस्थान करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा निषेध असो, संगमनेर तालुका तोडू देणार नाही अशा विविध घोषणांनी परिसर दुमदुमून दिला.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रशासनाने अत्यंत अन्यायकारक पद्धतीने संगमनेर तालुक्याचे विभाजन करण्याचा डाव आखला आहे. लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात संगमनेर तालुका हा राज्यात विकसित तालुका म्हणून ओळखला जातो. परंतु संगमनेर तालुका प्रशासकीय सोयीच्या नावाखाली तोडला जात आहे. यामध्ये नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे तर सत्ताधाऱ्यांची राजकीय सोय होणार आहे. हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा अन्यथा तालुका पेटून उठेल.
आक्रमक झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या घोषणानंतर तहसीलदार मांढरे यांनी स्वतः येऊन निवेदन स्वीकारले याचबरोबर जनतेची भावना जिल्हाधिकारी व वरिष्ठांकडे कळवले जाईल असे सांगितले.
🟥 संगमनेरच्या अस्मितेशी कोणी खेळू नये. संगमनेर तालुका हा संघर्षाचा तालुका आहे. राजकीय हेतू ठेवून कारस्थान करणारे जनतेने ओळखले आहे. सध्याचे लोकप्रतिनिधी हे पूर्वेकडील लोकांच्या हाताचे बाहुले आहे. त्यांच्याकडे कोणतीही ठोस भूमिका नाही किंवा प्रस्ताव कसा झाला हे सुद्धा त्यांना माहिती नाही. ते काहीही करू शकत नाही. आता जे काय करायचे आहे ते जनता करेल. – आर. बी. राहणे
🔴 संविधानाने आंदोलनाचा मोठा अधिकार जनतेला दिला आहे. जर हा निर्णय रद्द केला नाही तर ६२ गावांमधील अनेक तरुण कार्यकर्ते आत्मदहन करतील आणि त्याची पूर्ण जबाबदारी ही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची राहील. त्यामुळे मंत्रिमंडळ, पालकमंत्री, सत्ताधारी यांनी तातडीने हा निर्णय रद्द करावा अन्यथा लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात तालुका पेटून उठेल. – भाऊराव रहाणे, कृती समिती अध्यक्ष.
🟥 कृती समिती व प्रशासनाची बैठक मीडिया व कॅमेऱ्यासमोर व्हावी… प्रशासनाने कोणतेही नियम न पाळता संगमनेर तालुक्याची तोडफोड करण्याच्या उद्देशाने हा नवीन प्रस्ताव दाखल केला आहे. तो कसा दाखल केला. कोणते कारण आहेत. कोणते सोयीचे व कोणते गैरसोयीचे आहेत. या सर्व बाबींची चर्चा तहसीलदारांसह प्रशासनाने कृति समिती समोर करताना कॅमेरे व मीडियासमोर झाली पाहिजे. बंद दाराआड चर्चा नको. जे काय व्हायचे ते जनतेसमोर झाले पाहिजे, अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
