एसटी महामंडळाचे अधिकारी व बांधकाम ठेकेदाराला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची चपराक, तीन महिन्याच्या आत दर्शनी भागातील गाळे दिव्यांगांना देण्याचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर दि. १० मार्च – प्रतिनिधी
राज्यात हायटेक ठरलेल्या संगमनेरच्या बसस्थानकामध्ये बांधण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलामध्ये तीन टक्के कोठ्यातील दर्शनी भागातील बांधीव गाळे दिव्यांग तक्रारदारांना देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहे. सात ते आठ वर्षांपासून प्रदीर्घ लढा देणाऱ्या दिव्यांग बांधवांना यामुळे मोठे यश मिळाले आहे.
संगमनेर बसस्थानकामध्ये बांधकाम ठेकेदार रामहरी कातोरे यांच्या मार्फत बांधा वापरा व हस्तांतरित करा (BOT) या तत्त्वावर व्यापारी संकुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बांधव क्षेत्रातील तीन टक्के गाळे हे दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असल्याने त्यासाठी शिवाजी संभाजी खुळे यांच्यासह जालिंदर कचरू लहामगे, पुरुषोत्तम बिषणलाल जोशी, शिवाजी गवराम कासार, सुनील बाबुराव खरे आणि गोरक्ष यशवंत राहणे यांनी राज्य परिवहन महामंडळाकडे अर्ज केला होता.
वास्तविक,” अपंग व्यक्ती [समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पुर्ण सहभाग कायदा, १९९५ मधील तरतुदीप्रमाणे वरील बांधीव व्यापारी संकुलामध्ये ३% बांधीव गाळे मिळण्याचा दिव्यांग व्यक्तींचा अग्रहक्क होता. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने वरील कायद्यातंर्गत दिव्यांगांचे हक्कांचे संरक्षणार्थ सन २०११ साली कृती योजना देखील केलेली होती. परंतु त्याकडे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांनी जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करुन दिव्यांग व्यक्ती शिवाजी संभाजी खुळे व इतर यांचा व्यापारी संकुलातील बांधीव गाळे मिळण्याचा अर्ज नामंजुर केला.
त्यामुळे वरील सर्व दिव्यांग व्यक्तींनी परिवहन मंत्रालयाच्या प्रधान सचिव, चीफ इंजिनियर, मॅनेजिंग डायरेक्टर, अहिल्यानगरचे डिव्हिजनल कंट्रोलर, संगमनेर बस स्थानकाचे आगार व्यवस्थापक, सुरेश दादासाहेब कोकणे, अनिल गुलाबराव वलवे, मच्छिंद्र श्रीकृष्ण कातोरे, देविदास भास्करराव देशमाने आणि बांधकाम ठेकेदार रामहरी कातोरे यांच्या विरोधात वरील दिव्यांगांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गाळे मिळण्यासाठी रिट पिटीशन अर्ज दाखल केला होता.
या रिट पिटिशनमध्ये न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिलेला असताना परिवहन खात्याचे प्रधान सचिवांनी पिटीशन दाखल करणाऱ्यांना बैठकीसाठी मंत्रालयात बोलले होते. मात्र त्यांच्याशी कोणतेही चर्चा अथवा बोलणे न करता त्यांना दिवसभर आपल्या दालनाबाहेर ताटकळत ठेवले. तसेच दिव्यांग बांधवांबरोबर कोणतीही चर्चा न करता असे भासविले की, तक्रार करणाऱ्या सर्वांनी त्यांचे तीन टक्के कोट्यातील बांधव गाळे घेण्यास नकार दिला असून बैठकीतील इतिवृत्तावर सह्या केल्या नाही.
त्यामुळे बांधकाम ठेकेदार रामहरी कातोरे यांनी सुरेश दादासाहेब कोकणे, अनिल गुलाबराव वलवे, मच्छिंद्र श्रीनिवास कातोरे व देविदास भास्करराव देशमाने (सर्व रा. धांदरफळ, ता. संगमनेर) या चौघा दिव्यांगांना एसटीच्या व्यापारी संकुलातील चार गाळे वितरित केले. तसेच त्याप्रमाणे नोंदणीकृत भाडेपट्टा करारनामे देखील नोंदविण्यात आले होते.
दरम्यान वरील घटनाक्रमाच्या अनुषंगाने खंडपीठाने राज्य परिवहन महामंडळ व इतरांनी स्थगिती आदेशाचा अवमान केला म्हणून अवमान याचिका दाखल केली. यात ज्यांना गाळे दिले त्या दिव्यांग बांधवांसह कातोरे यांनाही पक्षकार म्हणून सामील करण्यात आले होते.
परिवहन महामंडळाने बांधकाम ठेकेदार कातोरे यांच्यामार्फत वरील संकुलामध्ये पहिल्या मजल्यावरील मागील बाजूच्या भागातील बांधीव गाळे शिवाजी संभाजी खुळे व इतर पाच जणांना देण्याचा घाट रचला गेला. वास्तविक वरील संकुलामध्ये पहिल्या मजल्यावर मागील बाजूकडील गाळे देण्याची तत्परता शासकीय विभाग तसेच बांधकाम ठेकेदार कातोरे यांनी दाखविली गेल्याचे तसेच त्या ठिकाणी लिफ्ट आदींसारख्या कोणत्याही सोयी सुविधा नसल्याने तळमजल्यावरील दिव्यांगासाठी आरक्षित असलेले गाळे मिळण्याचे, कातोरे यांच्यामार्फत दुसऱ्याच व्यक्तींना गाळे वितरित करत याचिकाकर्त्यांवर अन्याय केल्याचे ॲड. सत्यजित दीक्षित यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाने यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली रिट पिटीशन मंजूर करत संकुलातील दिव्यांग व्यक्तींकरिता आरक्षित असलेले गाळे तक्रारदारांना तळमजल्यावरील दर्शनी भागात तीन महिन्याच्या आत देण्याचे तसेच सुरेश दादासाहेब कोकणे व इतर तिघांना परिवहन विभाग व बांधकाम ठेकेदार कातोरे यांच्यामार्फत दिले गेलेले गाळे वितरण करण्याचा निर्णय रद्द करत असल्याचे आदेश दिले.
दिव्यांगाने आपल्या हक्कासाठी सात ते आठ वर्ष न्यायालयीन लढा दिला. या लढ्यादरम्यान सुनील खरे यांचा मृत्यू झाला. तर उर्वरित दिव्यांग बांधव सातत्याने वकील सत्यजित दीक्षित यांच्यामार्फत न्यायालयीन लढाई लढत होते.