संगमनेर, दि. ११ मार्च – प्रतिनिधी
मार्च महिना असल्याने संगमनेर नगर परिषदेची वसुली मोहीम जोरात सुरू आहे. पालिकेने लावलेल्या जाचक शास्ती आणि दंडामुळे नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून पालिकेच्या तिजोरीत मात्र कोट्यावधी रुपयांची भर पडणार आहे. शास्ती आणि दंडाच्या पठाणी वसुलीमुळे संगमनेरकर नागरिक हैराण झाले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या प्रश्न मौन बाळगले आहे. सत्ता बदल होऊनही संगमनेरकरांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
संगमनेर नगरपालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना बांधकामे करण्यात आली आहे. विनापरवाना करण्यात आलेल्या बांधकामांना संकलित कराच्या दोन पट शास्ती, दंड वसूल केला जात आहे. यामुळे छोटेसे घर बांधून राहणाऱ्या संगमनेरकरांना मात्र मोठा आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यातच पालिकेच्या वसुली मोहिमेमुळे नागरिक बेजार झाले आहे. एकीकडे वाढती महागाई आणि दुसरीकडे पालिकेचा जाच यामुळे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
घरपट्टी, नळपट्टी थकल्यास त्यावर आणखी दोन टक्के मासिक व्याज आकारून पालिका प्रशासन पठाणी वसुली करत आहे. बँकांपेक्षाही अधिकचा हा व्याजदर असल्याने पालिका प्रशासन सामान्यांचे खिसे रिकामे करत मालामाल होत आहे. थकबाकीदारांविरुद्ध पालिका प्रशासनाने जप्तीची मोहीम उघडण्याचा इशारा दिल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी दोघेही मौन बाळगून आहेत. सत्ताधाऱ्यांसोबत विरोधकही नागरिकांचे आर्थिक लूट उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे.
अनेक नागरिकांनी आपली बांधकामे नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे प्रस्ताव दाखल केलेले आहे. मात्र या प्रस्तावावर पालिका प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसत नाही. २०११ पासून थकबाकीवर दंड आकारला जात आहे. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना शासकीय दंडातून वगळले आहे मात्र त्या पुढील बांधकाम करणाऱ्यांकडून जास्ती आणि दंडाची रक्कम वसूल केली जात आहे. या विरोधात नागरिकांनी अनेकदा निवेदने दिली मात्र यावर कोणतीही उपाययोजना न करता या निवेदनांना केराची टोपली दाखविली गेली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत संगमनेरमध्ये नवे आमदार निवडून आले आहे. विशेष म्हणजे निवडून आलेले आमदार सत्ताधारी महायुतीचे असून त्यांनी या प्रश्नावर मार्ग काढावा, यासाठी नागरिकांनी त्यांच्याकडेदेखील निवेदन दिले आहे. जायंट किलर ठरलेल्या आमदार अमोल खताळ यांनी किमान संगमनेरकरांचा एवढा प्रश्न तरी सरकार दरबारी आपले वजन वापरून मार्गी लावावा अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहे. विनापरवाना करण्यात आलेली बांधकामे नियमित करून नगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे.
बँकांचे कर्ज घेऊन पालिकेच्या थकबाक्या भरण्याची वेळ संगमनेरकरांवर येऊन ठेपली आहे. अनेक बड्यांच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई न करता सामान्य नागरिकावर मात्र कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.
बांधकाम करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडे परवानगी मागितल्यास नगरपालिका प्रशासन अनेक अडचणी उपलब्ध करून नागरिकांना सहजासहजी बांधकाम परवानगी मिळू देत नाही. शिवाय या परवानग्या मिळविण्यासाठी नागरिकांना हजारो रुपये खर्च करणे शक्य नसल्याने नाईलाजाने विनापरवाना बांधकामे करावी लागत आहे. याचाच फायदा नगरपालिका प्रशासन उठवत असल्याचा प्रशासनावर आरोप आहे.
