नाशिक, दि. २२ मार्च
जिल्हा बँकेच्या कोट्यवधींच्या कर्जवाटपात अनियमितता झाल्यामुळे २५ माजी संचालक आणि त्यांच्या वारसांवर निश्चित केलेल्या आर्थिक जबाबदारीच्या प्रकरणात सहकार विभागाने संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. यात राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्यासह सत्ताधारी पक्षांचे चार विद्यमान आमदार आणि काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचा समावेश आहे.
एक काळ असा होता, जेव्हा नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा देशात नावलौकिक होता. परंतु, संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे ही बँक आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. आज शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करणे आणि ठेवीदारांना पैसे परत करणेही बँकेला जड जात आहे. बँकेचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता आहे. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक गौतम बलसाने यांनी बँकेच्या कर्ज वितरणाची चौकशी केली होती.
या चौकशीत २९ आजी-माजी संचालक आणि १५ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. या ४४ जणांवर एकूण १८२ कोटींची आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. वसुलीसाठी संबंधितांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, अपिलात सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याने ही प्रक्रिया थांबली होती.
आता या प्रकरणी संबंधितांच्या अपिल अर्जावर २ एप्रिल रोजी दुपारी २ वाजता सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. आर्थिक जबाबदारी निश्चित झालेल्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. यासंदर्भात लोकसत्ताने वृत्त दिले आहे.
यात कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे (१.८७ कोटी), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप बनकर (८.६५ कोटी), भाजपचे आमदार राहुल ढिकले (८.७६ कोटी) आणि डॉ. राहुल आहेर (०.४३ कोटी), काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव (२.११ कोटी) या विद्यमान लोकप्रतिनिधींसह माजी खासदार देविदास पिंगळे (८.६५ कोटी), माजी आमदार जे. पी. गावित (७.२१ कोटी), माजी आमदार नरेंद्र दराडे (८.८९ कोटी), शिरिषकुमार कोतवाल (१.९८ कोटी), वसंत गिते (१.८९ कोटी) यांसह माणिकराव शिंदे (०.६७ कोटी), राजेंद्र भोसले (८.७८ कोटी), राघो अहिरे (८.८९ कोटी), दत्ता गायकवाड (०.६७ कोटी), गणपतराव पाटील (८.८९ कोटी), संदीप गुळवे (७.५७ कोटी), राजेंद्र डोखळे (८.८९ कोटी), चंद्रकांत गोगड (१.३२ कोटी) यांचा समावेश आहे.
