संगमनेर, दि. २३ मार्च – प्रतिनिधी
कांद्याच्या घसरलेल्या भावामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क अखेर रद्द करण्यात आले आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या भावात मोठी घसरण होत असल्याने बळीराजा चिंतेत होता. केंद्र सरकारने आज शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेऊन कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने परिपत्रक काढून कांद्यावर असलेले २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करून शून्य करण्यात आल्याचे जाहीर केले असून हा निर्णय १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे.
कांद्याचे वाढलेले भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुमारे दीड वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के शुल्क लावले होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी दरवाढीविरोधात आवाज उठवल्यानंतर २० टक्के कपात करण्यात आली होती. मात्र, २० टक्के निर्यात शुल्कमुळे पाहिजे तेवढा कांदा निर्यात होत नव्हता. त्यामुळे कांद्याच्या भावात मोठी घसरण होत होती. पंधरा दिवसापूर्वी शेतकऱ्यांनी आंदोलनं देखील केली होती. अखेर आज निर्यात शुल्क रद्द करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळून त्यांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करून पुढे कधीही निर्यात बंदी करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
कांद्याचं उत्पादन वाढणार… दरम्यान, कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, २०२४-२५ या हंगामात कांद्याचे उत्पादन १९ टक्क्यांनी वाढून २८८.७७ लाख टन होण्याची शक्यता आहे. मागील हंगामात २४२.६७ लाख टन उत्पादन झाले होते. हा हंगाम जून २०२५ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मानले पंतप्रधान मोदींचे आभार… ‘केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क संपूर्णत: मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत असून, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसंच, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिल्याबद्दल फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले.
