नवी दिल्ली, दि. ३ एप्रिल –
नुकताच मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. विरोधकांनी या विषयावर त्यांची मते मांडली, आणि अमित शाह यांनी त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. लोकसभेत झालेल्या चर्चेनंतर, आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
या चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यासह अनेक विरोधी खासदार अनुपस्थित होते. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी चर्चेची सुरुवात केली आणि मणिपूरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याची मागणी केली. त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी एकदा मणिपूरला भेट द्यावी, अशीही मागणी केली.
अमित शाह यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. सुरक्षा दल परिस्थिती नियंत्रणात ठेवत आहेत आणि जनतेचे त्यांना सहकार्य मिळत आहे. वांशिक संघर्षाशी संबंधित सर्व गटांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर, विधानसभा विसर्जित न करता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. कलम ३५६ नुसार, राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मंजुरी आवश्यक असते. त्यानुसार, ३ एप्रिल रोजी हा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर करण्यात आला.
