विशेष प्रतिनिधी / मुंबई
देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी एका न्यायाधीशाच्या घरी आग लागल्यानंतर मोठी रोख रक्कम सापडली होती. त्यानंतर या न्यायाधीशाची बदली करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकारचा निर्णय घेतल्यानं इतरही न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या संदर्भात असाच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्याय वृंदाच्या बैठकीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा करण्याचा निर्णय घेतला. मालमत्तेची ही माहिती न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड कारण्याचंही ठरवण्यात आलं. १ एप्रिल रोजी झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर मालमत्तेची घोषणा करणं ऐच्छिक असेल. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने असा निर्णय घेतला. न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आणि जेव्हा जेव्हा कोणतेही महत्त्वपूर्ण स्वरूपाचे अधिग्रहण केले जाते तेव्हा ते मुख्य न्यायाधीशांना त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा करावी. यामध्ये भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केलेल्या घोषणा देखील समाविष्ट आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर मालमत्तेची घोषणा करणे ऐच्छिक असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटने म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासह तीस न्यायाधीशांनी त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा केली आहे. न्यायव्यवस्थेभोवती अलिकडच्या काळात निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेल्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यावर मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याच्या कथित घटनेनंतर, हा कोर्टाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. तसंच सर्वच न्यायाधीशांनीही आता ही बाब मनावर घेऊन आपल्या मालमत्तेची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही होऊ शकते.
