मुंबई, दि. ७ एप्रिल – विशेष प्रतिनिधी
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणामधील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर करण्यात आला होता. आरोपी अक्षय शिंदेने पोलिसांची रिव्हॉल्वर हातात घेऊन पोलिसांवरच गोळीबार केला. यानंतर पोलिसांनी स्व:संरक्षणासाठी केलेल्या गोळीबारात आरोपी अक्षयचा मृत्यू झाला, असा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला होता. मात्र रिव्हॉल्वरवर अक्षयचे फिंगरप्रिन्टस आढळले नाहीत, असे फॉरेन्सिक अहवालात समोर आला होता. यानंतर आता अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलीस एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला होता. मात्र पोलिसांनी बनावट चकमकीत मुलाची हत्या केल्याचा आरोप करत अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर अक्षय शिंदेची बनावट चकमकीत हत्या झाल्याचे दंडाधिकारी चौकशीत निष्पन्न झाले होते.
याप्रकरणी अक्षय शिंदेच्या मृत्यूस पोलीस वाहनाच्या चालकासह पाच पोलीस जबाबदार असल्याचं सांगून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने २० जानेवारीला सरकारला दिले होते. मात्र राज्य सरकारने या प्रकरणातील पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. यानंतर आज (७ एप्रिल) झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका देत एन्काऊंटप्रकरणी संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता अक्षय शिंदे एनकाउंटर प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडून विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे. मुंबई गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वात एसआयटी बनवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे एसआयटीमध्ये अधिकारी निवडण्याचे अधिकारही सहपोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. सीआयडीला दोन दिवसात या प्रकरणाची सारी कागदपत्र एसआयटीला देण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावं, म्हणून राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे. असे असलं तरी सरकारला वरिष्ठ न्यायालयात या निर्णयाविरोधात दाद मागता येणार आहे.
