मुंबई, दि. ८ एप्रिल – प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षाने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयांमध्ये राज्यातील विकासकामांना गती देणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिक प्रभावी करणे आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी विविध धोरणे निश्चित करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे…
* विकास प्राधिकरणांना शासकीय जमिनी हस्तांतरित: नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे या प्रदेशांमधील विकास कामांना मोठी चालना मिळणार आहे. (नगर विकास)
* राज्याचे नवीन वाळू-रेती निर्गती धोरण जाहीर: राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ जाहीर करण्यात आले आहे. (महसूल)
* झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा: महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सुधारणांमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कामाला अधिक गती मिळेल. (गृहनिर्माण)
* म्हाडाच्या दोन अभिन्यासांचा एकत्रित पुनर्विकास: वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) येथील म्हाडाच्या दोन इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय झाला आहे. (गृहनिर्माण)
* सिंधी विस्थापितांसाठी विशेष अभय योजना: सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना-२०२५ लागू करण्यात येणार आहे. (महसूल)
* नागपूरमध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना: नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामांना अधिक बळकटी मिळेल. (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)
* खाजगी अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत प्रगती योजना: खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
* शासकीय महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ: शासकीय आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
* ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (ग्रामविकास)
