केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणातील हिंदी भाषा सक्तीने महाराष्ट्रातलं वातावरण ढवळून निघालं आहे. राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांच्या सोडवण्यातील अडचणींना तोंड देता देता युती सरकारने विद्यार्थ्यांवर हिंदी सक्तीची तलवार उगारली आहे. राज्यातील सगळ्याच शाळांना पहिलीपासून सक्तीने हिंदी शिकवावी लागणार आहे. राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी स्वीकारावीच लागेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केल्याने यातील गुंतागुंत वाढली आहे. केंद्राने कोणताही निर्णय घेतला की त्या निर्णयाचा अंमल करण्यासाठी देशातील काही ठराविक राज्यांवर समर्थनाची सक्ती असते. त्यात महाराष्ट्र येतं. महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार अशा राज्यांनी निर्णयाचा अंमल आधी करायचा. या राज्यांना केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करण्याचा अधिकार भाजप शासनप्रक्रियेने केव्हाच गुंडाळला आहे. निर्णय काहीही असो त्याची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे, अशी केंद्राची या राज्यांविषयीची मानसिकता आहे.
मोदींच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना विरोध करण्याची हिंमत भाजपच्या एकाही राज्यात नाही. ती महाराष्ट्राकडे असणं तर कदापि शक्य नाही. हिंदी सक्तीचा निर्णय याच प्रकारचा आहे. विरोध मोडून टाकण्यासाठी सरकारने संघटनांच्या गळी जनसुरक्षा नावाचं विधेयक आणलंच आहे. सरकारी निर्णयाला विरोध दर्शवल्यास त्याचे परिणाम अशी विधेयकं आणून दाखवला जातो. यामुळे सरकारच्या निर्णयाची निमूट अंमलबजावणी करता येईल, असं राज्यकर्त्यांना वाटलं असावं. महाराष्ट्र, गुजरातप्रमाणे दक्षिणेकडील राज्यांबरोबरच पंजाब, हरियाणा, प.बंगाल सारख्या राज्यांवर असा निर्णय लादणं केंद्राला कधीच शक्य नसतं. भाजपेतर शासन असल्याने आणि मातृभाषेविषयी असलेल्या प्रेमापोटी भाषा सक्तीच्या निर्णयांचा अंमल ही राज्य करूच शकत नाहीत. ही राज्यं केंद्राच्या निर्णयाची चिकित्सा करतात. या चिकित्सेने निर्णयात राजकारण नसल्याचं दाखवून दिलं तरच निर्णय कृतीत उतरवला जातो. अन्यथा नाही.
हिंदी भाषा सक्तीची करताना राज्य सरकारने सारासार विचार करण्याची आवश्यकता होती. मराठी ही मातृभाषाच जिथे सक्तीने शिकवली जात नाही, तिथे विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर हिंदी भाषा सक्तीचं लचांड आणून सरकारने आगीत तेल ओतलं आहे. राज्याच्या अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जा देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयानंतर मराठीला चांगले दिवस येतील, असं वाटत असताना नव्या हिंदीच्या सक्तीला निमंत्रण देऊन सरकारनेच अभिजात व्याख्येला फाटा दिला आहे. महाराष्ट्रात राहणार्या हिंदी भाषिकांची संख्या अगणित आहे. उत्तरप्रदेश, बिहार ही राज्य प्रामुख्याने हिंदी भाषिक गणली जातात. वर्षोन्वर्षं महाराष्ट्रात राहणार्या या पट्टयातील १० टक्के लोकांनाही धड मराठी बोलता येत नाही. यात अधिकतर जाणीवपूर्वक मराठी बोलणं टाळणारे आहेत. या मराठी द्वेष्टांमुळे अनेकदा वाद उत्पन्न होतात. तेव्हा मराठीचा आग्रह धरणार्यांविरोधातच कारवाईचा बडगा उगारला जातो.
सरकारच्या या धोरणामुळेच मराठीला विरोध करणारे आजकाल रस्त्यावर उतरण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. ‘आम्ही मराठी बोलणार नाही’, अशी खुलेआम मोहीम मुंबईसारख्या नगरात हाती घेतली जात असताना राज्य सरकार त्याची जराही दखल घेत नाही, ही मराठीची शोकांतिका आहे. असं असताना आता नव्याने हिंदी भाषा सक्तीची करून या मंडळींच्या हाती नवं कोलीत देण्याचं काम फडणवीस सरकारने करू घातलं आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा आपल्या सरकारने दिल्याची पाठ स्वत:च पिटणार्यांना मराठी प्रेम किती तकलादू आहे, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही.
शिक्षणाची सर्वाधिक आवडती भाषा म्हणून मातृभाषेला तज्ज्ञांनी सर्वाधिक पसंती दिली आहे. मातृभाषेशिवाय व्यवहारात वापरायच्या भाषेची निकड जरूर आहे. इंग्रजी भाषेचा अंगिकार करून महाराष्ट्राने ते पाऊल उचललं आहे. अभ्यासक्रमात दोन भाषा सक्तीच्या असूनही नव्याने हिंदीचा वापर करण्याची हाकाटी सरकार का देत आहे, हा प्रश्न आहेच. आपलं म्हणणं रेटण्यासाठी हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचं सांगायला सरकारी पक्षाचे नेते कमी करत नाहीत. वास्तवात हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. उत्तरेकडील अधिकतर देशवासी या भाषेचा वापर करत असले तरी देशभर ती सर्रास वापरली जाते असं म्हणता येत नाही. महाराष्ट्र तिचा आवश्यकतेने वापर करत असताना ती सक्तीची करण्यामागचा हेतू अस्पष्ट आहे. राज्यातील व्यवहारात मराठी ऐवजी हिंदीचा वापर सर्रास होत असतो. इथे राहणार्या परप्रांतियांमध्ये मराठीविषयीचं प्रेम वाढावं, असा एकही प्रयत्न सरकारने केला नाही. उलट मराठीची गळचेपी होईल, असे निर्णय घेत राज्यातल्या सरकारने आपलं अकलन दिल्ली सरकारच्या पायावर टाकलं आहे. आधीच मराठीची ओरड, त्यात हिंदी सक्तीने शिकवण्याचा प्रयत्न झाल्यास मराठी न येणारे अधिकारात हिंदीची भलामण करणार हे ओघानेच आलं.
देशात एक संपर्क भाषा असावी या भाजपच्या धोरणाची री ओढताना मुख्यमंत्र्यांनी हिंदीची गरज पुढे केली आहे. राष्ट्रीय एकात्मता असं गोंडस नावही त्यांनी या धोरणाला दिलं आहे. अशा भाषावार एकात्मतेची ओळख दक्षिणेकडल्या राज्यांनी याआधीच करून दिली आहे. केरळ, कर्नाटक, तामीळनाडू, आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये स्थानिक भाषेला अगणित महत्व आहे. म्हणून तिथे व्यवहार रसातळाला गेले नाहीत. या राज्यांवर हिंदीचे अनेक प्रयोग केंद्राने याआधीही करून पाहिले. पण ते अंमलात आणता आले नाहीत. सत्ता कोणाचीही असो या राज्यातल्या आमदार, खासदारांनी सर्वाधिक महत्व स्थानिक भाषेला दिलेलं दिसतं. आपल्या आमदार आणि खासदारांना मराठीचं फारसं पडलेलं नाही, असंच चित्र दिल्ली आणि महाराष्ट्रात दिसत आहे.
शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यात महाराष्ट्रासारखी दरिद्री अवस्था इतर कुठल्या राज्यात असेल असं वाटत नाही. आधीच व्यवसायिक शिक्षणाचा वनवा. तिथे तिसर्या भाषेची सक्ती केली तर नैरास्य अधिकच वाढायचं. मराठी भाषेच्या शाळा चालवणं आजकाल किती कठीण बनलंय, हे या शाळा संचलन करणारेच सांगू शकतात. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा टक्का सातत्याने घसरत असल्याने या शाळा बंद करण्याची टूम गेल्या १० वर्षांपासून सुरू आहे. एक शिक्षकी शाळा हा प्रयोग तर केव्हाच गुंडाळला गेला आहे. यातून खाजगी शाळांचं पेव वाढलं. मोफत शिक्षणाची कास निकालात निघाली. त्यात शिक्षक भरती हा विषयच सरकारच्या हाताबाहेर गेलेला. खाजगी शाळांमध्ये १० वी, १२ वी झालेल्यांकडून बिनधास्त धडे शिकवले जात आहेत. शिक्षण अधिकार्याकडे तक्रार करण्याची हिंमत पालक दाखवू शकत नाहीत. तिथे मिळणारं उत्तर एकतर गोलमाल असतं आणि उत्तर मिळालंच तरी कारवाईचा पत्ता नसतो. अशा विचित्र कात्रित सापडलेल्या राज्यात शिक्षणाचे तेरा वाजलेच आहेत.
राज्यातल्या शिक्षणाच्या या अवस्थेकडे पाहून शिक्षण तज्ज्ञ असलेले सुकाणू समितीचे सदस्य रमेश पानसे यांनी सरकारच्या या धोरणाला स्पष्ट विरोध दर्शवला. सक्तीच्या हिंदी शिकवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या सुकाणू समितीचा विरोध डावलून राज्याने खरंतर असा निर्णय घेणं उचित नाही. मात्र सरकारमध्ये अनेकजण स्वयंघोषित तज्ज्ञ असल्याने खर्या तज्ज्ञांच्या ज्ञानाला त्यांच्या दरबारी किंमत नाही. सुकाणू समितीला डावलून कोणताही निर्णय होणार नाही, असं धोरण जाहीर करताना सरकारने स्पष्ट करूनही समितीला न विचारताच हा निर्णय अंमलात आणला जात असल्याने सरकार आता जनतेलाही गृहित धरू लागल्याचं स्पष्ट दिसतं.
मराठीचं प्रेम असणार्यांची राज्य सरकारमधल्या मंत्र्यांची संख्या आणि सरकारमधल्या प्रमुख भाजपातल्या नेत्यांची संख्या लक्षात घेता मराठीचं महत्व कमी करण्यासाठीच हा निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोप होतोय, तो अगदीच चुकीचा नाही. बिहार राज्यातील विधासनभा आणि मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर धरून राज्य सरकार हा घातक निर्णय घेत असल्याचा उघड आरोप होतो आहे. मराठी मतांसाठी राज्याची मातृभाषा दावणीला लावत असतील तर अशा सत्ताधार्यांची करावी तितकी निर्भत्सना कमीच.
