महाराष्ट्र संवाद न्यूज – मुंबई
बदलापूरमधील एका खासगी शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कोठडी मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट आदेश देऊनही संबंधित 5 पोलिसांविरुद्ध अद्याप गुन्हा दाखल न केल्याने न्यायालयाने शुक्रवारी (25 एप्रिल) पोलिसांना फटकारले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरणाची सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने पोलिसांना आदेश देऊनही पाच पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आलेल्या दिरंगाईवर गंभीर चिंता व्यक्त केली.
इतकेच नव्हे, तर या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) हस्तांतरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने 7 एप्रिल रोजी दिले होते. या आदेशाचेही पालन न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करत, हे न्यायालयाच्या आदेशांचे सरळ उल्लंघन असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरत विचारले की, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सरकार का करत नाही? न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर आजच प्रकरणाची कागदपत्रे एसआयटीकडे सोपवण्यात आली नाहीत, तर पोलिसांविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई सुरू केली जाईल.
या पार्श्वभूमीवर, 7 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर पोलीस एन्काऊंटर प्रकरणात सहभागी असलेल्या 5 पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे कठोर आदेश दिले होते. न्यायालयाने मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीची स्थापना केली होती. तसेच, गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) दोन दिवसांच्या आत सर्व आवश्यक कागदपत्रे एसआयटीकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारकडून अद्याप यापैकी एकाही आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
