महाराष्ट्र संवाद न्यूज – संगमनेर
निळवंडे कालव्यातील पाणीवाटपावरून निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जलसंपदा विभागाला महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. “लाभक्षेत्रातील प्रत्येक गावाला त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळायलाच हवे आणि ही पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी आहे. यासाठी योग्य वेळापत्रक तयार करून ते काटेकोरपणे पाळले जाईल, असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करणे गरजेचे आहे,” असे मत थोरात यांनी व्यक्त केले.
थोरात म्हणाले की, हा प्रश्न केवळ राहुरी किंवा राहत्याला पाणी देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर ज्यांचा हक्क आहे, त्यांना पाणी मिळायलाच पाहिजे. या संदर्भात पाटबंधारे विभागाचा संवाद कुठेतरी कमी पडत आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांशी संवाद साधून चर्चेतून मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे.
प्रत्येकाला त्याच्या हक्काचे पाणी मिळायला हवे यात कोणतीही शंका नाही. मात्र, या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे संगमनेर तालुक्यातील जनता असंतुष्ट आहे. आपल्याला फसवलं जात आहे, या भावनेतून शेतकरी अनधिकृतपणे पाईप टाकून पाणी घेत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्याशी चर्चा करून या समस्येचं निराकरण करायला हवं आणि त्यांना त्यांच्या हक्काच्या पाण्याची खात्री द्यायला हवी. परंतु, प्रत्यक्षात याउलट चित्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांचे पाईप तोडले जात आहेत, त्यांचं नुकसान केलं जात आहे, ज्यामुळे लोकांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत.
सरळ मार्गाने आणि सहकार्य करूनही जर हक्काचं पाणी मिळत नसेल, तर जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण होणं स्वाभाविक आहे आणि याच कारणामुळे त्यांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत, जलसंपदा विभागाने संगमनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा संताप समजून घ्यायला हवा. यापूर्वी प्रशासनाने दोन वेळा शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पाळले नाही, त्यामुळेच आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा वाद राहुरी, राहाता आणि संगमनेर असा नाही, त्यामुळे कोणीही त्याला तसे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करू नये. राहुरी तालुक्यातील लोकही आपलेच आहेत आणि त्यांनाही पाणी मिळालं पाहिजे, पण त्याचबरोबर संगमनेर तालुक्यावर अन्याय होऊ नये, असेही त्यांनी नमूद केले.
निळवंडे धरण आणि कालव्यांची निर्मिती करताना लाभक्षेत्रातील सर्व गावांना पाणी मिळेल याची योजना आखण्यात आली होती. त्यामुळे या पाण्यावर सर्वांचा समान हक्क आहे. राहुरी आणि राहाता तालुक्यातही आपलेच लोक राहतात आणि त्यांचाही या पाण्यावर हक्क आहे. मात्र, पाटबंधारे विभागाच्या पूर्वीच्या भूमिकेमुळे लोकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे.
प्रशासनाने गावागावात बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना नियोजनाची माहिती कागदोपत्री समजावून सांगणे आवश्यक आहे. असे न करता शेतकऱ्यांनी टाकलेले पाईप तोडणे किंवा उपसून फेकणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जर जलसंपदा विभागाने या संदर्भात चर्चा केली असती, तर नक्कीच तोडगा निघाला असता. कोणतीही चर्चा न करता जलसंपदा विभागाचे कर्मचारी आणि अधिकारी थेट कालव्यांवर जाऊन शेतकऱ्यांचे पाईप तोडत आहेत किंवा फेकून देत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप अनावर होणे स्वाभाविक असल्याचे थोरात यांनी म्हटले आहे. 
