अहिल्यानगर, दि. १६ – शेती अधिक शास्त्रशुद्ध, फायदेशीर व पर्यावरणपूरक बनावी यासाठी शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. शेतीसाठी उपयुक्त माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित खरीप हंगामपूर्व आढावा व नियोजन बैठकीत पालकमंत्री विखे बोलत होते. बैठकीस आमदार अमोल खताळ, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार काशिनाथ दाते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, शिर्डीचे अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, अहिल्यानगरचे अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे यांनी कृषी विद्यापीठामार्फत शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञानाबाबत सातत्याने मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन केले. हवामानातील बदल, जमिनीची गुणवत्ता, योग्य पीक निवड, सिंचन पद्धती, खतांचे प्रमाण या बाबींची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा. शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी योजनांची पुस्तिका प्रकाशित करावी. योजनांची माहिती समाजमाध्यमांद्वारेही द्यावी. तालुकास्तरावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामपूर्व बैठकांचे आयोजन करून या बैठकीत तालुक्यातील आदर्श शेतकऱ्यांचा सन्मान करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेतील लाभाची व्याप्ती वाढवावी. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पीक पद्धतीत बदल करून अधिक उत्पन्न देणाऱ्या नगदी पिकांकडे वळावे यासाठी कृषी विभागाने मार्गदर्शन करावे. प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या नवीन लाभ प्रक्रियेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करावी. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी, विनाशुल्क हेल्पलाईन सुरू करावी. कालबाह्य योजनांचा आढावा घेऊन कृषी आयुक्तांना अहवाल सादर करावा.
गोगलगाय, रानडुकर व बिबट्या यासारख्या प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी वनविभागाच्या मदतीने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात. ठिबक सिंचन अनुदान वेळेत वितरित होईल याची दक्षता घ्यावी. सर्व तालुक्यांतील कृषी केंद्रांची भरारी पथकाद्वारे अचानक तपासणी करावी. शेतकऱ्यांनी युरिया खताची मागणी केल्यास त्यांना पर्यायी खत दिले जाऊ नये, याबाबत कृषी केंद्र चालकांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार त्यांना निर्भेळ, दर्जेदार व पुरेशा प्रमाणात खते व बी-बियाणे मिळतील याची काळजी घ्यावी. अकोले तालुक्यात भाताचे बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावे. प्रत्येक कृषी केंद्राबाहेर बियाणे व खते यांचा पुरवठा व शिल्लक साठा दर्शवणारा फलक लावावा. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कृषी केंद्रांवर कठोर कारवाई करावी.
शेतकऱ्यांच्या पीक पद्धतीत झालेल्या बदलांचे सांख्यिकीय परीक्षण करावे. पीक विमा पद्धतीतील बदलांची सर्वदूर माहिती व्हावी यासाठी व्यापक जनजागृती करावी. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये शेतीत होत असलेल्या नवनवीन प्रयोगांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी कृषी पर्यटन योजना सुरू करण्यासाठी कृषीमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. शेती उत्पादनाबरोबरच माल निर्यातीमध्ये जिल्हा अग्रेसर राहावा यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माणावर भर द्यावा, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी मिळणाऱ्या विविध अनुदानातून बचत करून शेतीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर चालणारे ड्रोन खरेदी करावेत व त्याचा उपयोग उत्पादनवाढीसाठी करावा. शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. खरीप हंगाम उत्साहवर्धक व चांगले उत्पन्न देणारा ठरेल. शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुख व समृद्धी यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत कृषी विभागाने सुरू केलेला ‘शेतकरी डॉक्टर’ उपक्रम तसेच ‘शेतीचा सखा’ चॅटबोट उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेस पात्र शेतकऱ्यांना मंजुरी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने केलेले नियोजन व विविध योजनांची अंमलबजावणी याचे सादरीकरण केले. यावेळी कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी उपस्थित होते. या शेतकऱ्यांशीही पालकमंत्र्यांनी थेट संवाद साधला.
बैठकीपूर्वी, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, मळणीयंत्र व कंबाईन हार्वेस्टरचे वितरण पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत मंजुरीपत्राचे वितरणही करण्यात आले.
