रविवार विशेष लेख — रबर स्टम्पच तो उमटला एकदाचा…!

आपल्या लोकशाही संविधानातील राष्ट्रपतींची देश प्रमुखपदाची गरीमा पूरती तळाला गेली आहे. मोदी सरकारच्या काळात या पदाची अवस्था रबर स्टॅम्पसारखी झाली आहे. अगदी इंदिरा गांधींच्या सरकारपासून चालत आलेली ही परंपरा नरेंद्र मोदींच्या सत्तेने त्याहून खाली आणली आणि देशाच्या प्रमुखाला कणाहीन बनवलं. इतकं की एका मंदिरातला पुजारीही राष्ट्रपतींना ते आदिवासी आणि मागास असल्याच्या कारणास्तव मंदिर प्रवेश नाकारतात. अशा परिस्थितीत सरकारच्या निर्णयांना रोखण्याची हिंमत कोण दाखवेल? राजेंद्र प्रसादांपासून ग्यानी झैलसिंग, के. आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणव मुखर्जी अशा काही मोजक्याच राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारला आरसा दाखवला. के. आर. नारायणन यांनी तर गुतरातच्या दंगलीवेळी अटलबिहारींच्या सरकारला खडेबोल सुनावले होते. यानंतर अटलबिहारींनी मोदींना राजधर्म पाळण्याचा मंत्र दिला. 

परमवीर चक्र विजेते जसवंतसिंह रावत यांच्याविषयी चुकीची माहिती दिल्याबद्दल एपीजे अब्दुल कलाम यांनी सरकारला चांगलंच झापलं होतं. प्रणव मुखर्जी यांनीही सरकारची विधेयकं रोखून धरली होती. राष्ट्रपती कणखर असेल तर राज्यपालांना आगाऊपण करायची हिंमत होत नाही. राष्ट्रपतींना सरकारच मोजतं तेव्हा राज्यपाल त्यांना किंमत देईनासे होतात. मोदींच्या काळात राष्ट्रपतीपदाची इतकी अवहेलना झाली की त्यामुळे राज्यपाल हे संविधनिक पदाऐवजी संघीय पदासारखे वागू लागले. वरील मोजक्या राष्ट्रपतींनी सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत दाखवली म्हणून या पदाची गरीमा टिकून राहिली. मात्र आता ती टिकून राहण्यासारखी परिस्थिती नाही. उठ म्हटलं की उठायचं आणि बस म्हटलं की बसायचं, अशी अवस्था या पदावरील व्यक्तीची झालेली पहायला मिळते आहे. राष्ट्रपतींना भेटायचं कोणी, याचे निर्णय मोदींच्या पीएमओतून व्हायचे असा थेट आरोप जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांनी केल्याचं स्मरत असेलच. राज्यपालपदी बसवलेल्या व्यक्तीनेच राष्ट्रपती भवनाचे वाभाडे काढले. यावरून सरकारने राष्ट्रपतीपदाची केलेली अवस्था लक्षात येईल. आदिवासी असलेल्या राष्ट्रपतींना संसद भवनाच्या उद्घाटनापासून दूर ठेवलं जातं तेव्हा या पदाच्या अवमुल्यनाची चर्चा ही होणारच. मागास असल्याच्या कारणास्तव राष्ट्रपतींना राम मंदिराच्या प्रवेशापासून अलिप्त ठेवलं जातं तेव्हा व्यवस्था किती टोकाला पोहोचलीय हे लक्षात येतं. असे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाला एका निवाड्याचा जाब विचारतात तेव्हा आश्‍चर्य वाटतं.

न्यायालयाने दिलेले निर्णय न मानवल्यास राष्ट्रपतींच्या रबर स्टॅम्पचा पध्दतशीर वापर करून घ्यायचा आणि न्यायालयालाही त्यांच्या अधिकारापासून रोखायचं असे उद्योग सुरू आहेत. ओडिसाच्या भाजप नेत्या द्रोपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपतीपदाचा पदभार घेतल्यापासून त्यांच्याकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन प्रामाणिक कधीच नव्हता. आदिवासी नेत्या म्हणून मोदी सरकारने त्यांचा सन्मान राखला असं म्हणता येत नाही. नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला जगभरातील नेते जिथे एकवटले त्या नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला त्यांना न बोलवून आपण किती कद्रू आहोत हे याआधीच सरकारने दाखवून दिलं आहे. अशा राष्ट्रपतींना किमान आत्मसन्मान नावाची काही चाड असावी? सरकारला त्यांच्या वर्तणुकीची जाणीव करून देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्‍न विचारत महामहिम राष्ट्रपतींनी आपणही ताटाखालचं मांजर झाल्याचं दाखवून दिलं. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने इतकी कानउघडणी का केली याची चर्चा करण्याऐवजी न्यायालयालाच प्रश्‍नावली पाठवून राष्ट्रपती मुर्मू यांनी कणाहिन कृत्य केलं. मोदी सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी नेमलेले राज्यपाल हे संविधानाचा उघड अवमान करत असल्याची असंख्य प्रकरणं देशात घडली आहेत. यासाठी ठळकपणे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचं उदाहरण देता येईल. भगतसिंह कोश्यारी नावाच्या एका फुटकळ व्यक्तीला राज्यपाल केल्याचे परिणाम सारा महाराष्ट्र भोगतो आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर असताना सरकारने पाठवलेल्या अनेक विधेयकांना कोश्यारी यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. राज्यपालांनी नियुक्ती करायच्या विधानपरिषदेतील आमदारांची सरकारने पाठवलेली यादी कोश्यारी यांनी अखेरपर्यंत मान्य केली नाही. कोश्यारी यांच्या या कृत्याने राज्यपालपदाची शान घालवली. हे सरकार सत्तेवरून जावं, म्हणून राज्यपाल भाजपचे चमचे बनले होते, हे लक्षात येऊनही राष्ट्रपतींनी त्यांना साधा जाब विचारला नाही. विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींना हलवून पाहिलं. पण काही उपयोग झाला नाही. अशा संरक्षणामुळे शेफारलेल्या या कोश्यारींनी शिवछत्रपतींविषयी आणि पुढे महात्मा ज्योतिबांविषयी अत्यंत हिन टिपण्ण्या केल्या.

राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेलं एखादं विधेयक कितीकाळ प्रलंबित ठेवावं याविषयी संविधानात स्पष्टता नसल्याचा गैरफायदा विरोधकांची सत्ता असलेल्या भाजपप्रणित राज्यपालांनी घेतला. यातील अनेक प्रकरणं सर्वाच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. त्याआधी २०१६ मध्ये गृहविभागाने राज्यपालांनी आपल्याकडील विधेयकं तीन महिन्यापुढे राखून ठेवू नयेत, असा निर्णय कळवला होता. संविधानाच्या कलम ७४ नुसार राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे राज्यातील प्रतिनिधी म्हणून प्रमुख मानले जातात. त्यांनी राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम चालवावं, असं संविधान सांगतं. यामागे संघराज्य रचनेचाच नव्हे तर नागरिकांच्या हक्काचाही प्रश्‍न आहे. राज्यपालांनी आलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याची भूमिका घेतल्यास राज्यपाल जनतेला वेठीस धरत असल्याचं कृत्य मानलं जाऊ शकतं. राज्यपालांनी हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवल्यावर त्यांनी याला एकतर संमती द्यावी अथवा नाकारावं तरी. संविधानाने विधानमंडळाला आणि मंत्रिमंडळाला दिलेल्या अधिकाराला रोखण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. एकार्थी भारतीय संविधानापुढे कोणीही मोठं नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित करून दिलं. जे या परिस्थितीत करून देण्याची आवश्यकताही होती. विधिमंडळाने पारित केलेलं विधेयक एकवेळ मागे पाठवल्यानंतरही ते पुन्हा पारित होऊन राज्यपालांकडे पाठवल्यास ते मंजूर करून पाठवणं ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे. अन्यथा ते मंजुर झाल्याचं मानलं जातं.

तामीळनाडूतील भाजपेतर सरकारने पाठवलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांनी अनेक महिने मौनी भूमिका घेतल्याने राज्यपालांच्या कर्तव्याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी लागली. जे काम राष्ट्रपतींनी करायचे ते सर्वोच्च न्यायालयाला करावं लागलं. मुर्मू यांनी राष्ट्रपती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या १४ प्रश्‍नांमध्ये राज्यपालांच्या याच मौनाचा उल्लेख होता. कलम २०० आणि २०१ नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी अशी विधेयकं किती काळात मंजूर करावीत, हे स्पष्ट नसल्याचा आधार राष्ट्रपती मूर्मू घेत आहेत. वास्तविक राष्ट्रपतींनीच आपल्या राज्यातील प्रमुखांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यायला हवी होती. ती न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयावर त्यांचे कान पकडण्याची वेळ आली. पण राष्ट्रपतीच जेव्हा रबर स्टॅम्प बनतात तेव्हा त्यांच्याकडून अशा जाणीवेची अपेक्षा ठेवणंच खुळेपणाचं होय.

देशात उद्भवणार्‍या महत्वाच्या प्रश्‍नांवर देशाचा प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींनी तोंड उघडावं, असं वाटतं तिथे हेच राष्ट्रपती मूग गिळतात. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशात घडलेल्या अनेक घटनांची दखल राष्ट्रपतींनी घेतली नाही. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी लादलेल्या नोटबंदीने देशाची अवस्था पुरती बिघडली होती. जवळपास दीडशेहून अधिकांना या संकटाला तोंड देता देता मरण पत्करावं लागलं, तेव्हाही राष्ट्रपतींनी तोंड उघडलं नाही. ज्या कारणासाठी नोटबंदी लादली गेली ती कारणंही यशस्वी न झाल्याचा जाब राष्ट्रपतींनी विचारला नाही. २०१९ मध्ये आणलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने सारा देश भरडून निघाला. मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचार झाला तरी राष्ट्रपतींनी आपलं मौन सोडलं नाही. याविरोधातील आंदोलनात असंख्य विद्यार्थ्यांवर घातक कलमं लादून त्यांना सात वर्षं जेलमध्ये टाकण्यात आलं. राष्ट्रपतींच्या हे गावातच नाही? तीन कृषी कायद्यांविरोधी देशभरातील शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनात ८०० हून अधिक शेतकर्‍यांचा बळी गेला. सरकारला माघार घ्यावी लागली. पण राष्ट्रपतींनी साधी विचारणा केली नाही. कोरोना काळात देश संकटात असताना पीएम केअर फंडाच्या रक्कमेविषयी राष्ट्रपतींनी एका शब्दाची विचारणा केलीनाही. २०२१ मध्ये देशात पेगासस हेरगिरी प्रकरणाने देश हादरून गेला. अनेक पत्रकार, विरोधी पक्षांचे नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन स्पायवेअरने टॅप करण्यात आले. राष्ट्रपतींना याही काहीच माहिती नाही. कोरोना काळात पंतप्रधान केअर फंडातून प्रचंड कमाई करूए उत्तरप्रदेशात हाथरसमध्ये एका दलित मुलीवर बलात्कार होतो, कठूआमध्ये एका अबलेवर बलात्कार होतो. देश पेटून उठतो पण त्याची धग राष्ट्रपतींनी लागून घेतली नाही. विरोधी पक्षांची राज्य सरकारं पाडण्यासाठी सीबीआय आणि ईडीचा वापर करण्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या कृतीने संविधानाची पुरती मोडतोड करून टाकली, तरी राष्ट्रपतींना त्यावर बोलावंसं वाटलं नाही. उलट २०१९ मध्ये पुलवामामध्ये सीमा सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला होतो. तेव्हा सरकारविरोधी तक्रार करायला गेलेल्या जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना राष्ट्रपती भवनात भेट नाकारण्यात येते तरी राष्ट्रपती गप्पच. पहेलगामच्या हल्ल्यास सरकार कारणीभूत आहे, हे लक्षात येऊनही राष्ट्रपती जागचे हलले नाहीत. असे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्‍न विचारतात याचंच आश्‍चर्य आहे. मोदींसाठी राष्ट्रपदीपदाचा रबर स्टॅम्प एकदाचा उमटलाच समजायचा…!