मुंबई –
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीदवाक्य असलेले नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले असून, यात ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चांना आणि प्रशासकीय मान्यतांना मंजुरी देण्यात आली.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यासह मंत्री उपस्थित होते.
गृहनिर्माण आणि नगरविकास क्षेत्रातील निर्णय…
नवीन गृहनिर्माण धोरण – राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण ‘माझे घर-माझे अधिकार’ या ब्रीदवाक्यासह जाहीर करण्यात आले. झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम यात समाविष्ट असून, यातून ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
बायोमिथेनेशन प्रकल्प – बृहन्मुंबई महापालिकेच्या देवनार येथील भूखंड मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
न्यायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निर्णय…
दिवाणी न्यायालय, कारंजा – वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी २८ पदांची निर्मिती करण्यात येणार असून, १.७६ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
उद्योग विभागाकडील प्रलंबित प्रस्ताव- उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांखाली विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
जलसंपदा विभागाचे महत्त्वाचे प्रकल्प…
सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना (धुळे) : शिंदखेडा तालुक्यातील या प्रकल्पाच्या ५३२९.४६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता मिळाली. यामुळे ५२,७२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
अरुणा मध्यम प्रकल्प (सिंधुदुर्ग) : वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत येथील या प्रकल्पासाठी २०२५.६४ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. यातून ५३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल.
पोशिर प्रकल्प (रायगड) : कर्जत तालुक्यातील पोशिर प्रकल्पाला ६३९४.१३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
शिलार प्रकल्प (रायगड) : कर्जत तालुक्यातील शिलार प्रकल्पाला ४८६९.७२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
