रविवार विशेष लेख… राजकीय अवमुल्यनाचे मानकरी

राजकारणात कसंही वागलं तरी काहींना त्याचं काहीच वाटत नाही. निर्ढावलेले तर मी नाही त्यातली.. अशा प्रकारचा देखावा करतात आणि झालं गेलं, असं मानून चक्क खोटारडेपणा करतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अशी उपरती झालेले अनेकजण आहेत. ज्यांनी सोबतीच्या साथीदारांना आपलं काम भागल्यानंतर वार्‍यावर सोडलं आणि पुन्हा तोंड वर करून स्वत:ला निर्दोष असल्याचा स्वत:च निवाडा दिला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तोच मार्ग अवलंबलेला दिसतो आहे. सत्तेत चढ-उतार दिसू लागले की त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं अवमुल्यन झाल्याची स्वप्न पडतात. हे करायला परिस्थिती भाग पाडते, असं ते बेमालूम कबुलही करतात. सत्ता हवी असली की हातावर हात ठेवून थांबता येत नाही, म्हणून मग अवमुल्यन करावं लागतं असं फडणवीस यांच्या म्हणण्याचा रोख आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचंड मार बसला तेव्हाही त्यांनी राज्यातल्या राजकारणात झालेल्या अवमुल्यनाची भाषा वापरली होती. आताही तेच ही भाषा वापरत आहेत. राजकारणात कोणी धुतल्या तांदळाप्रमाणे प्रामाणिक नाही. कोणी कुठल्या पक्षात कधी जावं याला काही बंधनं नाहीत. मात्र नैतिकता म्हणून आहोत त्या पक्षाशी आणि त्या पक्षाच्या नेत्याशी प्रामाणिक राहावं, इतकी माफक अपेक्षा असते. यातही अवमुल्यन आलंच. मात्र ते काही मर्यादा ठेवून. स्वार्थासाठी अनैतिक मार्ग ज्या नेत्यांनी अवलंबला त्यात फडणवीस यांचं घ्यावंच लागेल. चेहरा प्रामाणिक असून चालत नाही. या चेहर्‍यामागे घडणार्‍या घटना नैतिक असतीलच असं नाही.

इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाने आयोजलेल्या ‘एक्सप्रेस कट्टा’ नामक कार्यक्रमात महाराष्ट्रात राजकारणाचं अवमुल्यन झाल्याचं फडणवीसांना पुन्हा एकदा मान्य करावं लागलं आहे. सत्ता स्थापनेसाठी फडणवीस यांनी स्वीकारलेले मार्ग राज्यातल्या राजकारणातील कोणीही व्यक्ती विसरू शकत नाही. हे मार्ग गैर होतेे, असं सांगणार्‍यांना ते दोष देत आहेत. जे दोषाची मर्यादा राखतात त्या पवारांविषयी ते आपुलकीही व्यक्त करतात आणि जे ‘रोखठोक’ बोलतात त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात पाठवतात. मात्र स्वत:ची चूक मान्य करत नाहीत. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अनेक मुख्यमंत्री आणि नेते पाहिले. ज्यांनी आपलं काम भागल्यावर इतर राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला. या नेत्यांवर टीकाही झाली पण फडणवीसांसारखा दोष कोणाच्याही वाट्याला आला नाही. अपेक्षा नसतानाही मुख्यमंत्री बनवलेल्या नारायण राणे यांनी शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाला पाठ दाखवून भाजपत प्रवेश घेतला म्हणून राणेंवर टीका झाली. पण फडणवीसांप्रमाणे त्यांना कोणी दोषी ठरवलं नाही. सत्तेसाठी येनकेन प्रकारेन दबाव आणत, विरोधकांच्या घरांवर इडी आणि सीबीआयच्या धाडी घालून त्यांना आपल्याकडे वळवण्याचं पाप भाजपने केलं. या पापाचे धनी फडणवीसांशिवाय दुसरे तिसरे कोणीही नव्हते.

राजकारणात एकमेकांना दोष देणं, टीका करणं या सामान्य बाबी होत. कोणा राजकीय पक्षाचं अस्तीत्वच नाकारलं जातं तेव्हा त्याचं पातक सामान्य राहत नाही. कोणाच्या जिवाला हात घालणं, कोणाचं कुटुंब फोडणं, या गोष्टी सामान्य नाहीत. जेव्हापासून सत्तेसाठी इडी आणि सीबीआयचा वापर सुरू झाला तेव्हापासून अवमुल्यनाला मर्यादा राहिली नाही. हे ज्यांनी केलं तोच अवमुल्यन झालं असं सांगतो. ज्या कार्यक्रमात अवमुल्यनाची भाषा झाली त्या कार्यक्रमात त्यांनी पुन्हा उध्दव ठाकरेंचा उल्लेख दगाबाज म्हणून केला. हा तर अगदीच खोटेपणा होता. राज्याच्या राजकारणाचं अवमुल्यन हे २०१९ पासून झालं असं फडणवीस कितीही म्हणत असले तरी हे अवमुल्यन २०१४ पासूनच सुरू झालं होतं. तेव्हा राज्यात शिवसेनेची ताकद मोठी होती. याचा फायदा युतीला झाला आणि अधिकच्या जागा मिळाल्या म्हणून फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. या सत्तेत फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक उपमुख्यमंत्री नेमला नाही. हे पद तेव्हा शिवसेनेला द्यावं लागलं असतं. फडणवीसांनी ते देणं टाळलं. समन्वयात ही बाब तेव्हा शिवसेनेने तितकी लावून धरली नाही. तीच फडणवीस यांच्या पथ्यावर पडली.

आज संख्येच्या मोबदल्यात एक उपमुख्यमंत्री नेमून फडणवीसांना कारभार करता आला असता. तरीही फडणवीसांनी दोन उपमुख्यमंत्री नेमले. हे त्यांना २०१४ मध्येच करता आलं असतं. फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये शिवसेनेचे अनेक मातब्बर नेते होते. त्यांच्या मंत्रिपदांची अवस्था पाहिली तर ते सारे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांना दोष देत होते. मंत्रिपद असलं तरी निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नसल्यात होता. सत्ता मिळवून देणार्‍या शिवसेनेची भाजपने केलेली गत शिवसेनेचे नेते विसरले नाहीत. शिवसेनेतून बाहेर पडलेले रामदास कदम हे आजही त्या मंत्रिपदाचं शल्य बोलून दाखवतात. २०१९ च्या सत्तेदरम्यान आमदारांच्या बैठकीत जाहीरपणे रडलेले एकनाथ शिंदे सार्‍यांनी पाहिलेत. मरण पत्करेन पण त्यांच्याबरोबर नको, असं शिंदे यांनी जाहीरपणे म्हटलं होतं.

मुख्यमंत्रीपदी बसलेली फडणवीसांसारखी व्यक्ती शिवसेनेचा साधा उपमुख्यमंत्री सहन करू शकत नाही, असं लक्षात आल्यावर कोणीही ताक फुंकून पिणारच. २०१९ च्या सत्ता स्थापनेवेळी उध्दव ठाकरे यांनी तेच केलं. ते गैर होतं असं फडणवीस आता कसं काय सांगू शकतात? अधिकार असूनही जे आपल्या पक्षाला मिळू देत नाहीत, ते पुढे संधी देतीलच याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. यामुळेच उध्दव ठाकरेंनी पहिली अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पद मागितलं नव्हतं, हे फडणवीस यांचं म्हणणं तर्कातही बसत नाही. आपल्या फोडाफोडीच्या राजकारणाची बरोबरी १९७८ आणि १९९२ च्या काँग्रेस पक्षातील फुटीशी फडणवीस करतात ते तर अगदीच हस्यास्पद होय. पवारांच्या सरकारमध्ये समविचारी अनेक पक्ष सामील होते. मुळ काँग्रेसवासी असलेल्या पवारांनी एकदा स्वत:चा पक्ष काढला आणि नंतर पुलोदच्या प्रयोगातून पुन्हा होत्या त्याच काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतला. ज्यांना पवार यांनी सोडलं तेही यावर अवाक्षर काढत नाहीत. मात्र आपल्या दोषावर पांघरूण घालण्यासाठी फडणवीस खुबीने या फुटीचा उल्लेख करतात, हे लक्षात येईल.

एकवेळ असं म्हणूयात की पवार चुकले. पण त्यांनी सत्तेसाठी जनता दल, शेतकरी कामगार पक्ष, माकप मुळापासून फोडला नाही, जे पाप फडणवीस यांनी शिवसेनेला फोडताना केलं. आता अति झाल्यावर आपल्यावरचा दोष ते इतरांच्या माथी मारत आहेत. राजकारणात टिकून राहण्यासाठी तडजोडी अपरिहार्य आहेत, हे खरंय. २०१९ ला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पाडून सत्तेची हाव फडणवीसांना पूर्ण करता आली असती. त्यासाठी मुळ शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाला हात घालण्याची आवश्यकता नव्हती. हे झालं तेव्हापासूनच राज्याच्या राजकारणाचं अवमुल्यन झालं, हे फडणवीस मान्य करणार नाहीत. त्यांचा तो स्वभाव नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर भाष्य करताना त्यांनी या निवडणुकीत भाजपसमोर लढण्यात विरोधक नेभळे होते, असं म्हटलं. काही अराजकतावादी संघटना पुढे होत्या, त्यांना सामोरं जाण्याचा अनुभव नसल्याचं फडणवीस म्हणतात. असं असेल तर त्यानंतर सत्तेची सात वर्षं घालवलेल्या फडणवीस यांना या संघटनांवर कारवाई का करता आली नाही? ती करण्यासाठी आता जनसुरक्षा बिलाचा आसरा ते घेत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे, वरवरा राव, शोमा सेन, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा अशा उच्च शिक्षाविभूषितांना २०१८ पासून तुरुंगात डांबणारे फडणवीस अराजकतेच्या नावाखाली आणखी काहींना तुरूंगात पाठवण्याचीच तयारी करत आहेत, असं दिसतं. विधानसभेत भाजपच्या विजयावर विरोधकांचा आजही आक्षेप आहे. हा विजय आरएसएसच्या मदतीने झाल्याचं सांगणारे फडणवीस इतरांना अराजक ठरवतात, हे तर अगदीच अनैतिक होय.