मोठा गाजावाजा करत नागपूर ते इगतपुरी दरम्यानच्या समृध्दी महामार्गाचं तिसरं उद्घाटन पार पडलं. महामार्गाचा हा अंतिम टप्पा असल्याने या उद्घाटनाला महत्व प्राप्त होणं स्वाभाविक होतं. हा महामार्ग हाती का घेण्यात आला याविषयी आजही कुतुहल आहे. महामार्ग झाला की असंख्य उद्योग विदर्भ आणि मराठवाडा सारख्या मागास भागात येतील, परिणामी शेतकर्यांच्या मुलांना उद्योग आणि नोकर्या उपलब्ध होतील, असा गुळाचा खडा सरकारने तिथल्या जनतेच्या हाताला चिकटवला होता. महामार्गाचा पहिला टप्पा शिर्डीपर्यंत सुरू करण्यात येऊन दीड वर्षांचा अवधी पुढे गेला. ज्या कारणासाठी महामार्गाची उभारणी करण्यात आली त्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात उद्योग वाढीला चालना मिळालीच नाही. मागास भागाचा विकास होत असेल तर अशा महामार्गाला विरोध कोण करेल? पण त्याआडून कोणी राज्याची आणि जनतेची दिशाभूल करत असेल तर ते थांबलं पाहिजे. दीड वर्षात ‘समृध्दी’ने परिसरात किती उद्योग दिले, त्यात किती उद्योजक निर्माण झाले आणि नोकर्या उपलब्ध झाल्या याची कुठलीही माहिती सरकार देत नाही. ‘समृध्दी’ सुरू झाल्यापासून महामार्गावर दोन कोटी वाहनं धावल्याची आकडेवारी तितकी फुशारकीने पुढे करण्यात आली. या दोन कोटी वाहनांकडून अगदी अखेरपर्यंत वसूल झालेल्या टोलची गणती काढली तर ती 1600 ते 2000 कोटींच्या घरात जाते. महामार्गाचा वाढलेला खर्च हा 70 हजार कोटींपर्यंत गेला असेल तर येणार्या टोलमधून ही रक्कम वळती कधी व्हायची? यामुळे ‘समृध्दी’चा कितीही बँड वाजवला तरी तो राज्यातल्या जनतेवरील भूर्दंडच आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
या साध्या गणिताचं उत्तर सरकारकडे नसताना या महामार्गाच्या उभारणीचा निर्णय का घेण्यात आला हे उघड गुपित कोणीच सांगत नव्हतं. ते राज्यात 2019 मध्ये झालेल्या राजकीय उलथापालथीने उघड केलं. महामार्गाच्या उभारणीतून वरकरणी प्राप्त झालेल्या रकमेची दखल ईडीला घ्यायला लावल्यानंतर राज्याच्या राजकारणाने अत्यंत विचित्र मोड घेतला. कधी नव्हे इतकी घृण पातळी राज्यातल्या राजकारणाने गाठली. उध्दव ठाकरे यांचं सरकार पाडण्यासाठी तो कळीचा मुद्दा ठरला आणि फडणवीसांच्या नेतृत्वात सरकार सत्तेवर आलं. त्यासाठी गोहाटी ते गोवा अशा कोणाला किती फेर्या घालाव्या लागल्या हे सार्यांना ज्ञात आहेच. हे सारं लक्षात घेता ‘समृध्दी’च्या उभारणीची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी होणं योग्यच. मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही मागणी होत असताना सरकार मात्र तिला धूप घालत नाहीए. ‘समृध्दी’च्या जमीन संपादनापासून महामार्गाच्या काँक्रिट अच्छादनापर्यंत आणि मातीच्या भरावापासून कुपणाच्या उभारणीपर्यंतच्या कामात झोल झाल्याच्या तक्रारींना तर पारावार राहिला नाही. काँग्रेसने तर या कामात 15 हजार कोटींचा मलिदा काढण्यात आल्याचा जाहीर आरोप केला आहे. यात सत्ताधार्यांवर थेट आरोप होत असल्याने याची चौकशी करण्याची मागणी मान्य करणं हा नैतिक मार्ग होता. या सार्या गोष्टींच्या चौकशीसाठी श्वेतपत्रिका काढण्याची आवश्यकता जरूर होती. मात्र या सरकारने ती मागणी अमान्य करत स्वत:वरच्या संशयाला जागा करून दिली आहे.
‘समृध्दी’च्या प्रकल्पातून इतकी लूट करता येत असेल तर ‘शक्तीपीठा’चा आग्रह सरकारने का धरू नये? मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे या प्रकल्पासाठी स्वत: आग्रही आहेत. ‘समृध्दी’च्या परिसरात उद्योग निर्मितीला किमान संधी तरी होती. ‘शक्तीपीठ’ महामार्गात उद्योग संधी शक्य नाही. हा महामार्ग वन भूभागातून जात असल्याने तिथे उद्योग उभारणं शक्यतेबाहेरचं होय. यामुळे हा महामार्ग ही राज्याची उन्नती नव्हे तर आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याचा उत्तम मार्ग आहे, हे स्पष्ट दिसतं. या महामार्गाच्या भूभागाचं हवाई सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. या सर्वेक्षणानंतर भूसंपादन गती घेईल. नागपूर ते गोवा या महामार्गात बारा जिल्ह्यातील साडेसत्तावीस हजार हेक्टर इतकी जमीन संपादली जात आहे. ज्या जिल्ह्यातून हा महामार्ग जातो त्या जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी या प्रकल्पाला ठाम विरोध दर्शवला आहे. मात्र त्याआधीच यातील असंख्य जमिनी पैसेवाल्यांकरवी विकत घेऊन एकरी पाच दहा लाखांचा भाव शेतकर्याच्या हाती ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र तरीही एकाही जिल्ह्यातील शेतकरी जमीन द्यायला तयार नाहीत. पैसेवाल्यांच्या हाती आलेल्या या जमिनी मग रेडीरेकनरच्या दरात दामदुप्पट किंमत मोजून ताब्यात घेतल्या जातात. या रक्कमेचा अपेक्षित वाटा ही सर्वात मोठी लूट होय. ज्यांना जमिनीचा ठावठिकाणाच नव्हता तेच वाटेकरी बनल्यावर इतरांनी जमिनी सरकारी प्रकल्पाला दिल्या पाहिजेत हा रेटा सत्तेतले लावत आहेत.
या महामार्गाची राज्याला गरज काय, या साध्या प्रश्नाला ना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं ना उपमुख्यमंत्र्यांनी. नागपूर ते रत्नागिरी या सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांना जोडणार्या महामार्गाचं काम अंतिम टप्प्यात आहे. वेगवेळ्या जिल्ह्यातील शक्तीपिठं या महामार्गातूनच जातात. या महामार्गावरून धावणार्या वाहनांकडून टोल वसुलीही सुरू झाली आहे. असं असताना नव्या शक्तीपीठ महामार्गाची आवश्यकता काय? या अत्यंत साध्या प्रश्नाचं उत्तरही सरकार देत नाहीए. या मार्गातील कोल्हापूरमधील ओलिताखाली आलेली साडेपाच हजार एकर इतकी जमीन संपादली गेल्यास याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो, हे लक्षात घेऊन या मार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. कृष्णा खोर्यातील नद्यांना अशा अशास्त्रीय प्रकल्पांमुळे महापूर येण्याचा येण्याचा अधिक धोका असतो. महामार्गाला विरोध करणार्या शेतकर्यांनी मुंबईत विधानमंडळावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चात महामार्गासाठी बाधित होणार्या शेतकर्यांची संख्या लक्षणीय होती.
कायम उदरनिर्वाहाची जमीन प्रकल्पाला दिल्याचे फायदे हे सरकारकडून येणार्या पुंजीने मिळू शकत नाहीत. पुनर्वसन आणि नोकर्या हा विषय या प्रकल्पातून निर्माण व्हायचा तर त्यासाठी अनंतकाळ प्रतिक्षेत राहण्यावाचून पर्याय नाही. मग देवा धर्माच्या नावाने भावनेला हात घालून असे प्रकल्प हाती घेण्याची अफलातून पध्दत या सरकारने अंवलंबली आहे. हा मार्ग होणार म्हणजे शक्तीपिठाचे दरवाजे उघडणार, असंच जणू घडणार असल्याचं दाखवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कोणताही प्रकल्प गरजेनुसार उभा राहिला पाहिजे. ‘शक्तीपीठ’ मार्गाने कोणाची गरज भागणार आहे, हे सरकारने एकदा जाहीर केलं पाहिजे. एकीकडे नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाच्या उभारणीसाठी प्रति किलोमीटर 36 कोटी इतका खर्च होत असताना ‘शक्तीपीठ’ मार्गासाठी तो 107 कोटी होण्याचं कारणही सरकार देत नाही. ज्या भागातून ‘शक्तीपीठ’ महामार्ग जाणार आहे, तिथल्या पर्यावरणाच्या हानीचा कुठलाच विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. भुदरगड ते अंबोली दरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अतिसंवेदनशील वनक्षेत्र आहे. या वनक्षेत्राचं काय करणार, याचा खुलासाही सरकार करत नाही. 86 हजार 600 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हा टोलच्या माध्यमातून मिळणार्या रक्कमेचा परतावा हा वरील रक्कमेच्या वसुलीसाठी किती तारक ठरेल हे ही सरकार जाहीर करत नाहीए. ज्या रस्त्याच्या मागणीचं एकही निवेदन वा मागणी नाही त्या महामार्गाच्या उभारणीचा हट्ट धरून हे सरकार राज्याला आर्थिक खायित घालण्याची तयारी करतंय, असंच म्हणता येईल. रस्ते उभारणीतून राज्याचं भलं होत असलं तरी मागणी आणि गरज याचाही विचार सरकारने करायला हवा. तो न करता सरसकट रस्ते उभारणी करण्याने लोकांच्या पोटाची खळगी भरणार नाही, आणि शेतकरीही समृध्द होणार नाही. खरं काय आणि खोटं काय हे जनतेला एकदा कळू द्या. यासाठी श्वेतपत्रिका हा एकमेव मार्ग होय.
