यंत्रणेच्या मुर्दाडपणामुळे एखाद्या विद्यार्थीनीने तिचं आयुष्य कितीकाळ तुरुंगात काढावं? आंदोलनात भाग घेतला म्हणून या विद्यार्थीनीला कितीकाळ जामिनाविना तुरुंगात ठेवावं याला काही मर्यादा? केवळ ती विद्यार्थीनी मुस्लिम आहे म्हणून जर तिला असं खितपत पडावं लागत असेल तर लोकशाही म्हणून ढोल पिटण्यात काय अर्थ? तुम्ही घरी आहात. अचानक पोलिस येऊन तुम्हाला अटक करतात. तुम्ही कारण विचारता. एका गंभीर गुन्ह्याचा आरोप लावून ते तुम्हाला तुरुंगात टाकतात. तुम्ही भांबावून जाता. या गंभीर आरोपामागचा गुन्हा तुम्हाला जाणून घ्यायचा असतो. तुम्ही तो न्यायालयात जाणून घ्या, असं ते सांगत असतील आणि त्यासाठी पाच वर्षं न्यायालयात न्याय मिळत नसेल तर काय म्हणावं?
रविवार विशेष लेख— न झालेल्या जामिनाची गोष्ट
लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक असून मुंबईतील जेष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषकआहेत.
गुलफिशा फातिमा या विद्यार्थीनीच्या वाट्याला न्यायाचा हा खेळ गेली तीन वर्षं सुरू आहे. केलेल्या गुन्ह्यावर शिक्षाही नाही आणि जामीनही. खलिद सैफी आणि उमर खलिदसारखी तिची अवस्था यंत्रणेने करून ठेवलीय. वरवर सारं काल्पनिक वाटतं पण प्रत्यक्षात आत शिरल्यावर मस्तक बधीर होतं. एनआरसी म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि सीएए म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या नवी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर दंगल घडवल्याचे असंख्य गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एकीकडे जामीन अर्जावर तत्काळ सुनावणी होऊन कोणत्याही परिस्थितीत दोन आठवड्यांत निर्णय दिला पाहिजे अशा सूचना खुद्द सर्वोच्च न्यायालय देत आहे. आणि दुसरीकडे पाच वर्षे उलटली तरी साध्या जामीन अर्जावर कोणताच निकाल दिला जात नाही. या कार्यकर्त्यांचा गुन्हा एकच. ते मुस्लीम आहेत आणि लोकशाही पद्धतीने त्यांनी एका कायद्याला आपला विरोध नोंदवलाय.
गुलफिशाप्रमाणेच अटक झालेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि आसिफ इकबाल तन्हा या तीन कार्यकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यताही मिळाली. त्या निकालाचा आधार घेत गुलफिशाने मे 2023 मध्ये आणखी एक अर्ज दाखल केला. सुनावणी नाही. योगायोगाने ऑक्टोबर महिन्यात संबंधित न्यायाधीशांची बदली झाली. निकाल नाहीच. प्रकरण नव्या बेंचकडे गेलं. पुन्हा तारीख पे तारीख! मार्च 2024 ला सुनावणी झाली निकाल लागलाच नाही. जुलैमध्ये याही न्यायाधीशांच्या बदलीचा आदेश निघाला. शेवटी थकून गुलफिशाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. कपील सिब्बल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वकिलांनी तिची वकिली घेतली. न्यायालमाने तिला परत उच्च न्यायालयातच जायला सांगितलं. तिथल्या विलंबामुळे त्रस्त होऊनच तर ती इथंवर आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी करण्याची सूचना दिली असूनही नोव्हेंबर, 2024 पासून दिल्ली उच्च न्यायालयाचं तिसरं बेंच या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप करतच आहे. पाच वर्षे उलटली. न्याय मिळणं दूरच, भलाबुरा कसलाच निकाल गुलफिशाच्या पदरात आजतागायत पडलेला नाही.