Close Menu
महाराष्ट्र संवादमहाराष्ट्र संवाद
  • Home
  • आंदोलन
  • आरोग्य
  • इतिहास
  • क्रिडा व कला
  • गुन्हेगारी
  • न्यायालय
  • महाराष्ट्र संवाद विशेष
  • राजकारण
  • विकास
  • विश्लेषण
  • शिक्षण
What's Hot

‘ग्रो-इन्हेस्टर’ गुंतवणूक फसवणूक प्रकरण: फरार आरोपींची माहिती देणाऱ्यास २५ हजारांचे बक्षीस जाहीर

22/11/2026

रविवार विशेष- दिवंगत दादांच्या टाळूवरचं लोणी ओरपणारी बांडगुळं

22/11/2026

रविवार विशेष- राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेसला नवी ऊर्जा; मोदी सरकारच्या आभासी विकासाचा बुरखा आता फाटू लागला!

22/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram
महाराष्ट्र संवादमहाराष्ट्र संवाद
  • Home
  • आंदोलन
  • आरोग्य
  • इतिहास
  • क्रिडा व कला
  • गुन्हेगारी
  • न्यायालय
  • महाराष्ट्र संवाद विशेष
  • राजकारण
  • विकास
  • विश्लेषण
  • शिक्षण
Facebook X (Twitter) Instagram
महाराष्ट्र संवादमहाराष्ट्र संवाद
Home » रविवार विशेष लेख— न झालेल्या जामिनाची गोष्ट
विश्लेषण

रविवार विशेष लेख— न झालेल्या जामिनाची गोष्ट

लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक असून मुंबईतील जेष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषकआहेत.
Annant PpangarkarBy Annant Ppangarkar22/06/2025Updated:22/06/2025No Comments5 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp
Share
Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp
यंत्रणेच्या मुर्दाडपणामुळे एखाद्या विद्यार्थीनीने तिचं आयुष्य कितीकाळ तुरुंगात काढावं? आंदोलनात भाग घेतला म्हणून या विद्यार्थीनीला कितीकाळ जामिनाविना तुरुंगात ठेवावं याला काही मर्यादा? केवळ ती विद्यार्थीनी मुस्लिम आहे म्हणून जर तिला असं खितपत पडावं लागत असेल तर लोकशाही म्हणून ढोल पिटण्यात काय अर्थ? तुम्ही घरी आहात. अचानक पोलिस येऊन तुम्हाला अटक करतात. तुम्ही कारण विचारता. एका गंभीर गुन्ह्याचा आरोप लावून ते तुम्हाला तुरुंगात टाकतात. तुम्ही भांबावून जाता. या गंभीर आरोपामागचा गुन्हा तुम्हाला जाणून घ्यायचा असतो. तुम्ही तो न्यायालयात जाणून घ्या, असं ते सांगत असतील आणि त्यासाठी पाच वर्षं न्यायालयात न्याय मिळत नसेल तर काय म्हणावं?
ही मुलगी आशावादी आहे. पण तितकीच ती लोकशाहीवर दृढ विश्‍वास ठेवणारी आहे. मात्र याच न्यायासाठी सुनावणीच सुरू होत नसेल तर? खटला सुरू व्हायला कित्येक वर्षांचा काळ गेला आणखी तो घेतला जाईल तेव्हा होत्याचं नव्हतं होईल. खटलाच चालवायचा नसेल तर नैसर्गिक न्यायाने संबंधिताला न्याय मिळेल यावर कोणाचाच भरवसा नाही. न्यायासाठी न्यायालयात अर्ज करतो, कित्त्येक महिने जातात, सुनावणी संपते तरी निकालच येत नाही. पुढे न्यायाधीश बदलतात.. पुन्हा पुढचे पाढे सुरूच. तारीख पे तारीख..
गुलफिशा फातिमा या विद्यार्थीनीच्या वाट्याला न्यायाचा हा खेळ गेली तीन वर्षं सुरू आहे. केलेल्या गुन्ह्यावर शिक्षाही नाही आणि जामीनही. खलिद सैफी आणि उमर खलिदसारखी तिची अवस्था यंत्रणेने करून ठेवलीय. वरवर सारं काल्पनिक वाटतं पण प्रत्यक्षात आत शिरल्यावर मस्तक बधीर होतं. एनआरसी म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि सीएए म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या नवी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर दंगल घडवल्याचे असंख्य गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एकीकडे जामीन अर्जावर तत्काळ सुनावणी होऊन कोणत्याही परिस्थितीत दोन आठवड्यांत निर्णय दिला पाहिजे अशा सूचना खुद्द सर्वोच्च न्यायालय देत आहे. आणि दुसरीकडे पाच वर्षे उलटली तरी साध्या जामीन अर्जावर कोणताच निकाल दिला जात नाही. या कार्यकर्त्यांचा गुन्हा एकच. ते मुस्लीम आहेत आणि लोकशाही पद्धतीने त्यांनी एका कायद्याला आपला विरोध नोंदवलाय.
दिल्ली विद्यापीठातून बीए आणि गाजियाबादमधून एमबीए केल्यावर रेडिओ जॉकी बनलेली गुलफिशा फातिमा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधी (सीएए) आंदोलनात सामील झाली. कोणत्याही हिंसेचा आरोप तिच्यावर नाही. दिल्लीतील दंगलीनंतर सार्‍याच कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली. 9 एप्रिल 2020 रोजी गुलफिशालाही अटक झाली. दिल्ली दंगलीचे गुप्त आणि गंभीर षडयंत्र रचल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला. तिला जामीन मिळूच नये म्हणून यूएपीएची घातक कलमं लावण्यात आली. कोर्टकचेरीचा फेरा सुरू झाला. अटकेनंतर वर्षभराने गुलफिशाने खालच्या कोर्टात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. कित्येक महिन्यांनंतर 2022 च्या मार्चमध्ये हा अर्ज फेटाळण्यात आला. उच्च न्यायालयात तर निकालच दिला गेला नाही. गुलफिशाप्रमाणेच अटक झालेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि आसिफ इक्बाल तन्हा या तीन कार्यकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यताही मिळाली. या निकालाचा आधार घेत गुलफिशाने मे 2023 मध्ये आणखी एक अर्ज केला. सुनावणी नाही. पुढे आक्टोबर महिन्यात न्यायाधिशांची बदली झाली.
कल्पना करा. तुम्ही घरी आहात. अचानक पोलिस येऊन तुम्हाला अटक करतात. तुम्ही कारण विचारता. एका गंभीर गुन्ह्याचा आरोप लावून ते तुम्हाला तुरुंगात डांबतात. तुम्ही भांबावून जाता. या गंभीर आरोपामागचा आधार तुम्हाला जाणून घ्यायचा असतो. पण ते म्हणतात, तुम्ही तुमचं निर्दोषत्व न्यायालयात सिद्ध करा.. तुम्हाला आशा वाटते. पण सुनावणीच सुरू झाली नाही तर? तथ्यं आणि पुरावे न्यायालयासमोर सादर कसे करणार? त्यासाठी सुनावणी सुरू व्हायला हवी. ती केव्हा होईल? मग कळतं की, तुमचा खटला सुरू व्हायला कित्येक वर्षेसुद्धा लागू शकतात. खटला सुरूच होत नाही. तुरुंगात का डांबून ठेवलं आहे? असा प्रश्‍न तुम्ही विचारता. उत्तर नाही. कारण कायदाच तसा आहे! ज्या गुन्ह्याकरिता जामीन नाही अशा गुन्ह्यात तुम्हाला अडकवायचं आणि इतरांपुढे तेच उदाहरण ठेवायचं. कोणीतरी दयावान येईल म्हणून आशा पल्लवीत होतात. तुम्ही न्यायालयात अर्ज करता. कित्येक महिने उलटल्यावर सुनावणी चालू होऊन संपते. पण कित्येक महिने निकालच येत नाही. पुन्हा त्या न्यायाधीशांचीही बदली होते. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या.. नव्याने सुनावणी होते. तिथेही निकाल लागत नाही. पुन्हा एक नवीन न्यायाधीश. तारीख पे तारीख! अशीच वर्षामागून वर्षे तुरुंगात काढावी लागल्यावर तुमच्या मनात कोणते विचार येतील? कायदा व्यवस्था, राज्यघटना असे शब्द ऐकून काय वाटेल तुम्हाला?
तुमचीही मनोवस्था मग गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी किंवा उमर खालिदसारखीच होईल. वर सांगितलं त्यात काल्पनिक काहीच नाही. दिल्लीतील दंगलीनंतर तुरुंगात डांबलेल्या अनेक आंदोलक कार्यकर्त्यांची हीच कहाणी आहे. एकीकडे जामीन अर्जावर तत्काळ सुनावणी होऊन कोणत्याही परिस्थितीत दोन आठवड्यांत निर्णय दिला पाहिजे, अशा सूचना खुद्द सर्वोच्च न्यायालय देत आहे. दुसरीकडे पाच वर्षं उलटली तरी जामीन अर्जावर कोणताच निकाल दिला जात नाही. या कार्यकर्त्यांचा गुन्हा एकच. ते मुस्लीम आहेत आणि लोकशाही पद्धतीने त्यांनी एका कायद्याला आपला विरोध नोंदवलाय.
गुलफिशाप्रमाणेच अटक झालेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि आसिफ इकबाल तन्हा या तीन कार्यकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यताही मिळाली. त्या निकालाचा आधार घेत गुलफिशाने मे 2023 मध्ये आणखी एक अर्ज दाखल केला. सुनावणी नाही. योगायोगाने ऑक्टोबर महिन्यात संबंधित न्यायाधीशांची बदली झाली. निकाल नाहीच. प्रकरण नव्या बेंचकडे गेलं. पुन्हा तारीख पे तारीख! मार्च 2024 ला सुनावणी झाली निकाल लागलाच नाही. जुलैमध्ये याही न्यायाधीशांच्या बदलीचा आदेश निघाला. शेवटी थकून गुलफिशाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. कपील सिब्बल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वकिलांनी तिची वकिली घेतली. न्यायालमाने तिला परत उच्च न्यायालयातच जायला सांगितलं. तिथल्या विलंबामुळे त्रस्त होऊनच तर ती इथंवर आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी करण्याची सूचना दिली असूनही नोव्हेंबर, 2024 पासून दिल्ली उच्च न्यायालयाचं तिसरं बेंच या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप करतच आहे. पाच वर्षे उलटली. न्याय मिळणं दूरच, भलाबुरा कसलाच निकाल गुलफिशाच्या पदरात आजतागायत पडलेला नाही.
सगळ्यांना भोगावा लागतो तसाच त्रास गुलाफिशाच्याही वाट्याला आला आहे, असं समजू नका. भारतीय न्यायव्यवस्थेत खटले दीर्घकाळ लोंबकळत राहणं मुळीच नवं नाही. पण सरकारला विशेष रस असलेल्या प्रकरणातच जामीन अर्जाचा निकालसुद्धा न लागणं हे एक आक्रितच म्हणावं लागेल. विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तर जगाच्या पाठीवरचेच. गुन्हेगाराला जामीन देणं म्हणजे ते पापच समजतात. मग उच्च न्यायालयाला वा सर्वोच्च न्यायालयाला दाद घ्यावी लागते. अर्णव गोस्वामींला जामीन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची दारं शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही उघडतात. शेतकर्‍यांना चिरडून मारण्याचा आरोप असलेल्या अजय मिश्रा या माजी मंत्र्याच्या चिरंजीवाला जामीन मिळतो. बलात्कार आणि हत्या याबद्दल दोषी ठरलेल्या राम रहिमला सतत पॅरोल मिळत राहतो. परंतु, फातिमा गुलफिशा, ख़ालिद सैनी, शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांच्या वाट्याला मात्र तुरुंगातच खितपत पडण्याचा शाप येतो. याला न्याय म्हणतात? इतिहास भारतीय न्यायव्यवस्थेला हा प्रश्‍न आज ना उद्या नक्कीच विचारेल.
anantpangarkar
Annant Ppangarkar

Views: 923
प्रवीण पुरो रविवार विशेष
Share. Facebook Twitter Pinterest WhatsApp
Annant Ppangarkar
  • Website

Related Posts

रविवार विशेष- दिवंगत दादांच्या टाळूवरचं लोणी ओरपणारी बांडगुळं

22/11/2026

रविवार विशेष- राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेसला नवी ऊर्जा; मोदी सरकारच्या आभासी विकासाचा बुरखा आता फाटू लागला!

22/11/2026

रविवार विशेष लेख निश्‍चय केला, नंबर पहिला…!

15/11/2026
Leave A Reply Cancel Reply

Document
Our Picks
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
Advertisement 1 Advertisement 2 Advertisement 3 Advertisement 4
Don't Miss
गुन्हेगारी

‘ग्रो-इन्हेस्टर’ गुंतवणूक फसवणूक प्रकरण: फरार आरोपींची माहिती देणाऱ्यास २५ हजारांचे बक्षीस जाहीर

By Annant Ppangarkar22/11/20260

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन – कमी कालावधीत अधिक परताव्याचे आमिष दाखवून सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक…

रविवार विशेष- दिवंगत दादांच्या टाळूवरचं लोणी ओरपणारी बांडगुळं

22/11/2026

रविवार विशेष- राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेसला नवी ऊर्जा; मोदी सरकारच्या आभासी विकासाचा बुरखा आता फाटू लागला!

22/11/2026

आज रविवार, २२ नोव्हेंबर २०२६ — आजचा तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे राशिभविष्य

22/11/2026
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
previous arrow
next arrow

तुमचे हक्काचे व्यासपीठ

Facebook YouTube
Our Picks
November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Oct    
  • Home
  • आंदोलन
  • आरोग्य
  • इतिहास
  • क्रिडा व कला
  • गुन्हेगारी
  • न्यायालय
  • पत्रकारिता
  • फोटो / गॅलरी
  • महाराष्ट्र संवाद विशेष
  • राजकारण
  • विकास
  • विश्लेषण
  • शिक्षण
  • शेती व सहकार
  • सामाजिक
  • CONTACT US
  • ABOUT US
  • PRIVACY POLICY
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.