संगमनेर, प्रतिनिधी:
संगमनेर तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या जोर्वे ग्रामपंचायतीमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावरून माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या समर्थकांमध्ये राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. गुरुवारी (दि. २६ जून २०२५) संगमनेर पंचायत समितीवर दोन्ही गटांचे समर्थक एकमेकांसमोर उभे ठाकले, ज्यामुळे जोरदार घोषणाबाजी आणि आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडाला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
प्रकरण नेमके काय?
जोर्वे ग्रामपंचायतीमध्ये २०२० ते २०२५ या कालावधीत झालेल्या कामकाजात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप बाळासाहेब थोरात समर्थकांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीने अनेक वस्तू खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवले आहे, मात्र त्या वस्तू प्रत्यक्षात गावात आलेल्या नाहीत. ‘नल-जलमित्र’ योजनेतही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप थोरात गटाने केला आहे. पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांऐवजी तिसऱ्याच व्यक्तीच्या खात्यात सुमारे ५० हजार रुपये वळवण्यात आले, असा त्यांचा दावा आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी थोरात समर्थकांनी केली आहे.
दुसरीकडे, विखे-पाटील समर्थकांनी हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे. सरपंच प्रीती गोकुळ दिघे यांनी थोरात समर्थकांचे आरोप बिनबुडाचे असून ग्रामपंचायतीची बदनामी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. या सर्व आरोपांची त्वरित चौकशी करून आरोप सिद्ध न झाल्यास आरोप करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
जोर्वे ग्रामपंचायतीची राजकीय पार्श्वभूमी
जोर्वे गाव राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या शिर्डी मतदारसंघात येते, मात्र या गावावर बाळासाहेब थोरात यांचे प्रदीर्घ काळापासून राजकीय वर्चस्व आहे. सध्या ग्रामपंचायतीवर विखे-पाटील समर्थित आघाडीची सत्ता आहे. सरपंच प्रीती गोकुळ दिघे विखे गटाच्या आहेत, तर उपसरपंच बादशहा बोरकर थोरात गटाचे आहेत. ग्रामपंचायतीतील बहुतांश सदस्य थोरात गटाचे असले तरी, गेल्या तीन वर्षांपासून विखे गटाचे वर्चस्व असल्याने ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात दोन्ही गटांमध्ये नेहमीच संघर्ष दिसून येतो.
पंचायत समितीवरील आंदोलन
कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी थोरात गटाच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी संगमनेर पंचायत समितीवर घेराव आंदोलन केले. त्याचवेळी विखे-पाटील समर्थकांनीही पंचायत समितीला निवेदन सादर करत चौकशीची मागणी केली. यावेळी दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली, ज्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण बनले. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे, शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवींद्र देशमुख आणि देविदास ढुमणे यांच्या नेतृत्वाखाली कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. प्रभारी गटविकास अधिकारी राजेंद्र ठाकूर यांनी दोन्ही गटांकडून निवेदन स्वीकारले.
ग्रामसभेतील वादाचे पडसाद
या संघर्षाची बीजे ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत रोवली गेली होती. त्या सभेत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून दोन्ही गटांमध्ये जोरदार वाद झाला होता. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करत आंदोलने सुरू केली होती. ग्रामसभेतील वादाचे पडसाद पंचायत समितीवरील आंदोलनात स्पष्टपणे दिसून आले.
या प्रकरणी एका महिन्याच्या आत चौकशी न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा थोरात समर्थकांनी दिला आहे. यामुळे येत्या काळात जोर्वे गावातील राजकीय संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
