सुनेने बळकावलेली जमीन अखेर सासू-सासऱ्यांना परत मिळाली; न्यायाधिकरणाचा महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन वृत्त

अहिल्यानगर, दि. १९: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे एक महत्त्वाचा निकाल समोर आला आहे. आई-वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण प्राधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी तथा श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागीय अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांनी येवती (ता. श्रीगोंदा) येथील एका वृद्ध दांपत्याला त्यांची सुनेने बळकावलेली वडिलोपार्जित शेतजमीन परत मिळवून देण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे तहसीलदारांना ही जमीन पुन्हा मूळ मालकांच्या नावे नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

येवती येथील ज्ञानदेव दिनकर आढाव आणि त्यांच्या पत्नी अंजनाबाई आढाव या वृद्ध दांपत्याने न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, सुमारे २० वर्षांपूर्वी त्यांच्या मुलाचे, विजय आढाव यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांची सून, जयश्री आढाव हिने त्यांच्या अडाणीपणाचा आणि वृद्धत्वाचा गैरफायदा घेत प्रतिज्ञापत्र करून वडिलोपार्जित शेतजमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतली. जमीन नावावर होताच तिने सासू-सासऱ्यांना घरातून बाहेर काढले आणि त्यांची कोणतीही जबाबदारी घेतली नाही. परिणामी, या वृद्ध दांपत्याला आपल्या मुलींच्या घरी आश्रय घेऊन अत्यंत हलाखीचे जीवन जगावे लागत होते, असे त्यांनी आपल्या अर्जात नमूद केले होते.

या प्रकरणी, सून जयश्री आढाव हिने मात्र ही जमीन आपल्याला कायदेशीर वाटपातून मिळाल्याचा दावा करत वृद्धांच्या आरोपांना विरोध केला. यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या बाबींवर आपण न्यायालयीन लढा दिल्याचे तिने सांगितले.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि सादर केलेले पुरावे तपासल्यानंतर न्यायाधिकरणाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ज्येष्ठ नागरिक (देखभाल व कल्याण) कायदा २००७ च्या कलम २३ नुसार, सुनेच्या नावे झालेले जमिनीचे हस्तांतरण अवैध ठरवण्यात आले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या उर्मिला दीक्षित विरुद्ध सुनील शरद दीक्षित या प्रकरणातील निर्णयाचा संदर्भ देत, ही वडिलोपार्जित शेतजमीन परत ज्ञानदेव आढाव यांच्या नावे नोंद करण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले.

सध्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात चालू असलेल्या अपील क्रमांक १९/२०२४ च्या निकालाच्या अधीन हा आदेश राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. श्रीगोंदा येथील या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे वृद्ध नागरिकांच्या मालमत्तेवरील हक्कांना न्याय मिळाला असून, भविष्यात अशा प्रकरणांसाठी हा आदेश एक मार्गदर्शक ठरणार आहे.