संगमनेर, प्रतिनिधी:
संगमनेर तालुक्यात प्रशासकीय अनियमितता आणि राजकीय हस्तक्षेपावरून मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. शासनाच्या तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून येलो आणि ग्रीन झोनमधील जमिनींचे बेकायदेशीर तुकडे पाडल्याप्रकरणी दोन मंडळ अधिकारी आणि तीन तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीही अशीच कारवाई करून पाच जणांचे निलंबन करण्यात आले होते. आतापर्यंत दहा जणांवर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळल्याने या कारवाईने महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोपही होत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, मंडल अधिकारी बाबाजी जेडगुले (समनापुर) व इराप्पा काळे (साकुर), तलाठी रोहिणी कोकाटे, तलाठी आलोकचंद्र चिंचुलकर, तलाठी धनराज राठोड या पाच महसूल कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.
या कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या कायद्याचे (अधिनियम ११४७) उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. महाराष्ट्रात लहान तुकड्यांमध्ये जमिनीचे विभाजन करण्यास मनाई आहे, जेणेकरून मोठ्या जमिनींचे एकत्रीकरण होऊन शेतीचे संरक्षण व्हावे. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी ग्रीन झोनमधील जमिनींचे बेकायदेशीर तुकडे पाडले आणि नियमांचे उल्लंघन करून रेखांकन केले, तसेच कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली नाही, असा आरोप आहे.
या कारवाईमुळे महसूल विभागात असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेषतः, आतापर्यंत केवळ दहा महसूल कर्मचाऱ्यांवरच कारवाई झाली असून, यात काही मोठ्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे पुढे येत आहे. या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय असे उद्योग होऊ शकत नाही असे बोलले जात असून अधिकाऱ्यांना कारवाईतून वगळण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जिल्ह्यातील एका बड्या राजकीय नेत्याच्या आशीर्वादाने एका महिला तलाठ्याचे निलंबन रद्द करण्यात आल्याची माहिती चर्चेत आली असून त्यामुळे या कारवाईला आता राजकीय रंग येऊ लागला आहे आणि महसूल विभागात नव्याने चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या निलंबनामुळे संगमनेरमधील भूखंड व्यवहार आणि महसूल प्रशासन अधिक चर्चेत आले आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाचे आणखी पैलू समोर येण्याची शक्यता आहे.
