महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन
मुंबई: सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्तेपद भूषवलेल्या व्यक्तीची थेट न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्याच्या संभाव्य निर्णयामुळे राजकीय आणि न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी यावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत ही नियुक्ती म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात असल्याचे म्हटले आहे.
आमदार पवार यांनी या प्रकरणी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना या पदावर नेमणे म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? संविधानाने सत्तेचं केंद्रीकरण टाळण्यासाठी आणि ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ (नियंत्रण आणि संतुलन) राखण्यासाठी ‘सेपरेशन ऑफ पॉवर’ (अधिकारांचे विभाजन) हे तत्त्व स्वीकारले आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती हे या तत्त्वाचे आणि पर्यायाने संविधानाचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
https://x.com/RRPSpeaks/status/1952674461473223098?t=8M7HtfWE8mB-jDsd-pNilA&s=19
पवार यांनी या नियुक्तीच्या दूरगामी परिणामांवर चिंता व्यक्त केली. ज्यावेळी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल, त्यावेळी न्यायदानाच्या प्रक्रियेत राजकीय अभिनिवेश बाळगला जाणार नाही, याची खात्री कोण देणार? असा सवाल त्यांनी विचारला. एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने संपूर्ण न्यायदान प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
पवार यांनी संबंधित व्यक्तीच्या पात्रतेवर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. मात्र, न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते, या सामान्य माणसाच्या भावनेला या निर्णयामुळे धक्का पोहोचत असल्याचे म्हणाले. त्यामुळे, संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, या गंभीर प्रकरणी आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनी मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ही नियुक्ती केवळ एका व्यक्तीची नसून, ती संविधानाने दिलेल्या ‘सेपरेशन ऑफ पॉवर्स’च्या तत्त्वाची कसोटी पाहणारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
