महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन
संगमनेर, प्रतिनिधी: धनादेश अनादरीत झाल्याच्या (चेक बाऊन्स) प्रकरणात संगमनेर येथील आशिष सुभाष वर्मा यांना अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. व्ही. सूर्यवंशी यांनी दोषी ठरवत दोन महिन्यांच्या साधा कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याचबरोबर, न्यायालयाने वर्मा यांना ३० दिवसांच्या आत फिर्यादी कंपनीला २०,७६४ रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम न भरल्यास त्यांना आणखी १५ दिवसांचा साधा कारावास भोगावा लागेल.
तब्बल तेरा वर्षे चाललेला या खटल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी देण्यात आला. हे प्रकरण श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लिमिटेड या कंपनीने दाखल केले होते. कंपनी ही नोंदणीकृत असून, कर्ज देण्याचा व्यवसाय करते. आशिष वर्मा (वय ४५, रा. रंगार गल्ली, संगमनेर) यांनी या कंपनीकडून ५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जाच्या हप्त्यापोटी त्यांनी ७ जून २०१२ रोजी २०,७६४ रुपयांचा धनादेश दिला होता, पण खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने ८ जून २०१२ रोजी हा धनादेश बाऊन्स झाला. त्यानंतर, कंपनीने ६ जुलै २०१२ रोजी वर्मा यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली.
नोटीस मिळाल्यानंतरही वर्मा यांनी रक्कम परत केली नाही, त्यामुळे कंपनीने १८ ऑगस्ट २०१२ रोजी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. हा खटला परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत चालवण्यात आला. सुमारे १३ वर्ष खटल्याचे कामकाज सुरू होते.
खटला दाखल झाल्यानंतर आरोपी अनेक वेळा न्यायालयात गैरहजर राहिल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फिर्यादी कंपनीने सादर केलेले सर्व पुरावे, जसे की अधिकारपत्र, बाऊन्स झालेला चेक, बँक रिटर्न मेमो, नोटीस आणि कर्ज करारनामा, न्यायालयाने ग्राह्य धरले. आरोपीने फिर्यादीच्या साक्षीदाराचा उलटतपासही घेतला नाही, त्यामुळे फिर्यादीची बाजू विनाआव्हानित राहिली. परक्राम्य संलेख अधिनियमाच्या कलम १३९ नुसार, चेक कायदेशीर जबाबदारीपोटी दिला होता असे गृहीत धरले जाते, आणि आरोपी हे गृहीतक खोडून काढण्यात अपयशी ठरले.
जवळपास १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाऊ नये यासाठी कारावासाची शिक्षा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निकालानंतर कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्यासाठी न्यायालयात गैरहजर राहून विलंब करणाऱ्या आरोपींना कायद्याचा धाक निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. फिर्यादी कंपनीच्या वतीने ॲड. राजू खरे यांनी कामकाज पाहिले, त्यांना ॲड. विजय देवगिरे, ॲड. सुहास गोर्डे आणि ॲड. सुमय्या सय्यद यांनी सहाय्य केले.
